संकट टार्न इन्धन सुविधा कटौती, भिआइपी सुविधा चाँहि यथावत !

काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा खर्च घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो। सोहीअनुसार स्वार्णिम वाग्ले ले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् भने सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा सीमित गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारीसाधनका लागि पनि इन्धनमा कटौती गरिएको छ। अब ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले मासिक ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ र १०० लिटर थियो। साथै, प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि पनि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाइनेमा अब आठ लिटर मात्र उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा राहत मिल्ने विश्वास लिएको छ।