काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विस्तृत चित्र प्रस्तुत गर्दै अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बजेट खर्चको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त रहेको देखाउँदै आगामी महिनाहरूका लागि सुधारमुखी रणनीतिहरू समेत अघि सारेको छ।
समीक्षा अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षित स्तरमा पुग्न नसकेको तथ्य प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत हो। खर्चको प्रकृति हेर्दा चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समग्र खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले बढे पनि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पुँजीगत खर्च न्यून रहनु चिन्ताको विषय बनेको छ। यसको मुख्य कारणका रूपमा आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा प्रशासनिक जटिलता तथा भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनबाट भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति उल्लेख छ।
समीक्षाले पूर्वतयारीबिनै सुरु गरिएका वा प्रभावहीन मानिएका साना आयोजनामा विनियोजित रु १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट स्थगन गरिएको जनाएको छ। यद्यपि, खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र सम्बन्धित मन्त्रालयले औचित्य पुष्टि गरेका आयोजनाका लागि रु ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख बजेट पुनः फुकुवा गरिएको छ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा रु १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र लगानीलाई प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन २०७८ सालको खर्च मापदण्ड परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गरिनेछ। सरकारी संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक विस्तार रोक्ने योजना बनाइएको छ। अनिवार्य बाहेक वैदेशिक भ्रमणमा कटौती गरिनेछ भने नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिइएको छ।
परामर्श सेवामा समेत नियन्त्रण गरिने छ। ठूला आयोजना बाहेक अन्यमा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त नगर्ने तथा नीति वा कानुन मस्यौदाका लागि बाह्य परामर्श सेवा नलिने व्यवस्था गरिनेछ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा स्रोत अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्ता आयोजनाको बजेट अन्यत्र सार्न नपाइने व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ। बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।
फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको वा खर्च हुन नसक्ने बजेट चैत १५ भित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ। पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, विद्युत्, सञ्चार र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्व चालु वर्षमै फछ्र्योट गरिनेछ र पूर्वस्वीकृति बिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना समयमै प्राप्त होस् भनेर निगरानी बढाइनेछ। विकास सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र उच्च प्रतिफल दिने रणनीतिक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरिनेछ। नयाँ वैदेशिक सहायता परियोजनामा ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरी पूर्ण तयारी भएका आयोजना मात्र छनोट गरिनेछ।
राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै करदातामैत्री प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। भन्सार र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल कारोबारलाई कर प्रणालीमा समेट्ने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी कर बक्यौता असुली र बेरुजु फछ्र्योटलाई तीव्रता दिइनेछ।
गैरकर राजस्व विस्तार गर्दै दरहरू समयसापेक्ष बनाइनेछ भने सरकारी लगानीबाट प्राप्त लाभांश समयमै सङ्कलन गरिनेछ। विभिन्न कोषमा रहेको सरकारी रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएका चुनौती समाधान गर्दै आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने, खर्चको गुणस्तर बढाउने र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ आगामी कदम केन्द्रित गरिने उल्लेख छ।