काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारअन्तर्गत तय गरिएको १०० कार्यसूचीमा समेट्दै यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेक्का प्रक्रियामा दोहोरिने असफलता अन्त्य गर्न यस्तो कदम चालिएको हो।
कार्यसूचीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरू अब सरकारी निर्माण कम्पनीमार्फत सिधै कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पार्ने, साथै स्रोत–साधन, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।