नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीति

– तोमनाथ उप्रेती , उपसचिव,सहकारी विभाग

पृष्ठभूमि
मानव जाति सहित सिंगो प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने प्राकृतिक श्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र जैवीक चक्रलाई निरन्तरता दिने ठूलो क्षमता हाम्रो प्रकृतिसँग हुन्छ र जसले हाम्रो आवश्यकता, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोगलाई सन्तुलमा राखी सम्पूर्ण प्राणी जगत र समाजलाई जीवन्त राख्दछ । तसर्थ, प्रकृतिको त्यस्तो क्षमतालाई संरक्षण गर्दै पछि आउने पुस्ताहरुले पनि विकासका प्रतिफल निरन्तर उपभोग गर्न सक्ने विकास प्रक्रियालाई हामी दिगो विकास भन्दछौं ।पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमताभित्र रहेर मानिसको जीवनमा समृद्धि हासिल गर्न र समाजमा शान्ति कायम गर्न विश्व समुदायले अवलम्बन गरेको विश्वव्यापी साझा विकासको रूपान्तरणकारी खाका नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुन् । दिगो विकासको एजेन्डा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा आयामहरूमा विकास गरिएका छन् र यिनले समावेशिता र समतामा केन्द्रित भएर मानव जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१५ मा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसंङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेका दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी समृद्धिको सृजना वितरण र दिगोपना हासिल गर्ने कार्यसँग जोडिएको विश्वव्यापी कार्यसूची पनि हो । दिगो विकास लक्ष्यले पाँच पीजस्तै पिपुल (लक्ष्य १,२,३,४,५), प्लानेट (लक्ष्य १२,१३,१४,१५), पिस (लक्ष्य १६), प्रस्परिटी (लक्ष्य ६,७,८,९,१०,११), र पार्टनरसिप (लक्ष्य १७) जस्ता विषयमा विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूचीअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्यहरू, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र २३४ वटा विश्वव्यापी सूचकहरू रहेका छन् । नेपालले देशको वस्तुगत यथार्थता समेट्ने गरी लक्ष्य १४ का सूचकबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकको अतिरिक्त २४५ सूचकहरू थप गरी जम्मा ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू यस प्रकार रहेका छन्
दिगो विकास एजेण्डामा १७ वटा लक्ष्यहरु (अनुसूची–१) समावेश गरिएका छन् । जुन निम्न बमोजिम रहेका छन् ः
लक्ष्य १ः सबै ठाउँबाट सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने
लक्ष्य २ः भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्नेभोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा एवम् सुधारसहितको पोषण हासिल र दिगो कृषि प्रवर्धन गर्ने
लक्ष्य ३ः सबै उमेर समुहका व्यक्तिका लागिस्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने
लक्ष्य ४ः सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने
लक्ष्य ५ः लैङ्गिक समानता हासिलगर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने
लक्ष्य ६ः सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने
लक्ष्य ७ः सबैका लागि किफायतीे, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक उर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने
लक्ष्य ८ः भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमुलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने
लक्ष्य ९ः उत्थानशिल पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्धन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने
लक्ष्य १०ः मुलुक भित्र तथा मुलुकहरुबीचको असमानता घटाउने
लक्ष्य ११ः शहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशिल र दिगो बनाउने
लक्ष्य१२ः दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने
लक्ष्य१३ः जलवायु परिवर्तन र यसकोप्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने
लक्ष्य १४ः दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र समुद्री साधन स्रोतहरुको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने
लक्ष्य १५ः स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण,पुनस्र्थापना र दिगो उपयागको प्रवर्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण र भुक्षय रोक्ने तथा जै विक विविधताको संरक्षण गर्ने
लक्ष्य १६ः दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने
लक्ष्य १७ः दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रयासहरू
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूको राष्ट्रिय मार्गचित्र (दिगो विकास लक्ष्यहरूको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रः २०१६–२०३०) तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उक्त मार्गचित्रमा विश्वव्यापी सूचकहरूको अतिरिक्त नेपालको सन्दर्भलाई समेट्न सक्ने केही सूचकहरूसमेत थप गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको निर्धारणलगत्तै दिगो विकास लक्ष्यलाई योजना र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरी राष्ट्रिय विकास प्रयासमा आबद्ध गर्न चौधौं योजनाबाट नै आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको अनुमान गर्न “आवश्यकताको आंकलन, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति” तयार गरी स्रोत जुटाउने प्रयास भएको छ । यसैअनुसार पन्ध्रौं आवधिक विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्यहरू समाहित गर्दै दिगो विकासमैत्री बनाइएको छ । सङ्घीय बजेटमा आ.व. २०७४ देखि नै दिगो विकास लक्ष्यको विनियोजन र विनियोजित रकमको खण्डीकृत तथ्याङ्कसमेत प्रतिविम्बित गर्ने गरी साङ्केतीकरण गरिएको छ ।
प्रदेश तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न प्रदेशले पनि राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादात्म्यता हुने गरी प्रदेशस्तरमा “दिगो विकास लक्ष्यका आधार तथ्याङ्क प्रतिवेदन” बनाई सन् २०३० सम्मका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रदेशहरूले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमादेखि नै विकास लक्ष्यका सूचकहरूको निर्माण गरी प्रादेशिक योजना तर्जुमालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग एकीकृत गराएका छन् । यसैगरी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खर्च लगानी आवश्यकताको आंकलनका साथै दिगो विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र साझेदारीका विषयहरूको रणनीतिक खाका तयार भएको छ । सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका तयार गरी सहजीकरण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तर्जुमा स्रोत पुस्तिकाहरूले प्रदेश तथा स्थानीय योजना प्रणालीमा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रक्रियागत रूपमा नै आन्तरिकीकरण गर्ने मार्गनिर्देश गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आवधिक विकास योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमामा दिगो विकासका सूचकहरूसमेत उल्लेख गर्ने अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । संङ्घ तथा प्रदेशका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनमा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूलाई समेत समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मापनको संस्थागत व्यवस्था भएको छ । प्रमाण र तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा तथा अनुगमन प्रणालीका लागि आवश्यक तथ्याङ्क विकासका लागि “तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको साड्ढेतीकरण स्रोत पुस्तिका, २०७९ राष्ट्रिय रणनीति” तयार गरी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सूचना संकलन, प्रशोधन र सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई दिशानिर्देश गर्न संङ्घीय तहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य विषयगत अनुगमन समिति रहेको छ ।
यसैगरी प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति र प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति गठन गरिएका छन् । स्थानीय तहमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समिति निर्माण गर्ने संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको २०१६–२०१९ सम्मको आवधिक प्रगति मूल्याङ्कनसमेत सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी नेपालले २०१७ र २०१९ मा गरी दुईपटक संयुक्त राष्ट्रसंङ्घमा “दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको अवस्था” समेत दर्शाएर स्वेच्छिक प्रतिवेदनप्रस्तुत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको विश्वव्यापी मूल्याङ्कन कार्यसूचीलाई आधार मानी नेपालले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको मूल्याङ्कनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त कार्ययोजना नेपाल सरकार, नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय निकाय र नेपालमा कार्यरत मूल्याङ्कनकर्ताहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यक्रमहरूलाई समेत समावेश गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

दिगो विकासका सूचकहरुमा नेपालको अवस्था
नेपालमा दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी हुनेहरुको जनसंख्या २३.७ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०३० त्यसलाई ५ प्रतिशत भन्दा कममा झार्ने र प्रति ब्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कुपोषणको दर ३६.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई झारेर ३ प्रतिशत पु¥याउने र कमतौल भएका वालवालिकाको दर २७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । मातृमृत्युदर प्रति एक लाख २५८ रहेकोमा ६९ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राथमिक बिद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ९६.६ प्रतिशत रहेकोमा ९९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भने माध्यमिक तहमा हालको ५६.७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४९ रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भने राष्ट्रिय संसदमा २९.५ प्रतिशत महिला सांसदहरु रहेकोमा त्यसलाई ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक सेवा निर्णायक तहमा महिलाहरुको उपस्थिति २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ७.५ प्रतिशत पु¥याउने । आधारभूत खानेपानीको आपूर्ति ८७ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पु¥याउने । पाइप प्रणालीबाट खानेपानी पहुँच भएका ४९.५ प्रतिशतबाट ९० पु¥याउने । ६७.६ प्रतिशत मानिसहरुले शौचालय प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसलाई ९८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । बिद्युतमा पहुँच हुनेहरु ७४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत सम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । खाना पकाउने ग्यास प्रयोगकर्ता १८ प्रतिशत रहेमा त्यसलाई ३९ प्रतिशत पु¥याउने । प्रति ब्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन २.३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने । कृषि क्षेत्रको बृद्धि ०.८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत सम्म पु¥याउने । युवा बेरोजगार ३५.८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने । सडकको घनत्व ०.४४ कि.मि प्रति वर्ग कि.मि. बाट १.५० पु¥याउने । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औधोगिक क्षेत्रको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २५ प्रतिशत पु¥याउने । उपभोग असमानता ०.३३ रहेकोमा त्यसलाई ०.१६ मा झार्ने । त्यसैगरी आय असमानता ०.४६ रहेकोमा ०.२३ मा झार्ने । सुरक्षित घरमा बस्ने परिवारहरु २९.८ रहेकोमा ६० प्रतिशत पु¥याउने । सुरक्षित सडक ०.१ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पु¥याउने । जैविक इन्धन उर्जा उपभोग १२.५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने । खाद्य ह्रास सूचांक १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २ प्रतिशतमा झार्ने । विभिन्न श्रोतबाट बार्षिक रुपमा उत्पादन हुने कार्वनडाइअक्साइडलाई ०.१० मेट्रिक टन प्रति ब्यक्ति रहेकोमा त्यसलाई ०.०५ मा झार्ने । १७५ वटा जलवायु स्र्माट गाउँ बनाउने । सबै बिद्यालयहरुमा जलवायु परिवर्तन बारे शिक्षा दिने । सामुदायिक वनले ढाकेको क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशत पु¥याउने । कूल जमिनमा आरक्षण क्षेत्रले आगेटेको क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २३.३ प्रतिशत पु¥याउने । वननाशको दर १.९० रहेकोमा त्यसलाई शुन्य मा झार्ने । सशस्त्र तथा हिंसात्मक घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १६२८ रहेकोमा त्यसलाई ० मा झार्ने । वाल विवाहको दर ४८.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई शुन्यमा झार्ने । सार्वजनिक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचार सूचांक ३ रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने । सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर सूचांक ३.१० रहेकोमा त्यसलाई ५ पु¥याउने । जन्म दर्ता दर ५८.१ बट १०० प्रतिशत पु¥याउने । कूल ग्राहष्ठ उत्पादनमा सरकारी राजस्वको अंश १९.१ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३० प्रतिशत पु¥याउने । कूल राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सहायताको अंश १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १८ प्रतिशत पु¥याउने । कूल ग्राहष्ठ उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको अंश २.७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई २० प्रतिशत सम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू ः
नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न निम्नलिखित उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ः
ड्ड दिगो विकासको अवधारणालाई वहुआयामिक दृष्टिकोणले वुझ्नुपर्ने,
ड्ड मौजुदा नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ,
ड्ड गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ,
ड्ड प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दिगो विकासको एजेन्डा मूल प्रवाह गर्नुपर्ने ,
ड्ड चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ,
ड्ड सुव्यवस्थित बसोवास, सहरीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि भूमिको एकीकरण, चक्लाबन्दी आदिमा जोड दिने ,
ड्ड वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा र भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्ने ,
ड्ड प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र उपयोगबीचको थ्रेसहोल्ड तय गर्नुपर्ने ,
ड्ड शासकीय सरोकारमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने ,
ड्ड साना र स्थानीय प्रविधिमुखी आयोजनामा जोड दिने ,
ड्ड अनुसन्धान र विकासमा विशेष लगानी गरी मौलिक र दिगो पूर्वाधार विकासको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने ,
ड्ड अर्थराजनीतिक मोडलमा प्रस्ट हुनुपर्ने ,
ड्ड सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने ,
निष्कर्ष
दिगो विकासको एजेन्डा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा आयामहरूमा विकास गरिएका छन् र यिनले समावेशिता र समतामा केन्द्रित भएर मानव जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।दिगो विकासका आयामहरूको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित तुल्याउन विभिन्न तत्वले प्रभाव पारेका हुन्छन । विकसित भइसकेका राष्ट्रहरू र अल्पविकसित÷विकासोन्मुख मुलुकहरूको यससम्बन्धी धारणा नै फरक हुने हुनाले एउटै लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसो हुनुमा ती राष्ट्रको विगत र वर्तमानको क्षमतामा रहेको विविधता प्रमुख कारक हो । तसर्थ दिगो विकासको अवधारणाको व्याख्या र विश्लेषण मुलुक विशेष हुन जरुरी छ । विकसित मुलुकले विगतमा गरेको अत्यधिक दोहनको क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक ढंगले फर्काएर मात्र समान हैसियतमा विश्वव्यापी मान्यता र लक्ष्य निर्धारण गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ ।नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामि दिनमा शासकिय व्यवस्थापनका तह र पात्रहरुले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।