तोमनाथ उप्रेती
विश्वव्यापी शासनले विश्व भरका अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र विश्वका देशहरू मार्फत विश्व स्तरमा आतंकवाद,संगठीत अपराध,वातावरण सम्वन्धी मुद्धाहरु, गरीवि निवारण, सामाजिक उपराध र सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा संयुक्त प्रयास र साझेदारी मार्फत गरिने सहकार्यात्मक प्रयासलाई जनाउँदछ ।विश्व व्यापी शासकीय प्रवन्धले विश्वभरी रहेका संगठित संस्थाहरू र राष्ट्रहरूको सहयोगद्वारा विश्व समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग गर्दछ। यसबाट विश्वका भिन्न देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका बीच सहयोग र संयुक्त प्रयासको माध्यमबाट विश्व स्तरमा एक मान्यता प्राप्त शासन व्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्छ।विश्व स्तरमा संगठित शासन द्वारा जातिवाद, संघर्ष, आप्रवासी, वातावरणीय परिवर्तन, आपत्कालिन परिस्थिति, वित्तीय संकट, अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध र अन्य विश्व समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी शासनले आपसी समझदारी, सहयोग, न्याय र नियमनको सुनिश्चित गर्न सक्छ।विश्वव्यापी शासकीय प्रवन्धले विश्व स्तरमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विश्वव्यापी वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, न्याय, मानवाधिकार, सामान्यता, सुरक्षा, वित्तीय विपन्नता र पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा नेपाललाई सहायता पुगाउन सक्छ।यसवाट विश्व स्तरमा विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।आतंकवाद, गरिवी, भोकमारी, जलवायु परिवर्तन , मानव तस्करी , आतंकवाद, साइबर अपराध र अन्य अपराधका विरुद्धका लडाइहरूलाई रोक्न सकिन्छ।
विश्वव्यापी शासनको शासकीय प्रवन्ध गर्नुपर्ने कारणहरू
विश्व समस्याहरूको अंतर्राष्ट्रिय स्वरूपः ढुवानी, वातावरणीय परिवर्तन, आतंकवाद, वित्तीय विपन्नता, अन्यान्य अपराधहरू, मानवाधिकारका मुद्दाहरू जस्ता विश्व स्तरका समस्याहरूले विश्व समुदायलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। यसका समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र शासनिक कार्यवाही आवश्यक हुन्छ।
ग्लोबल आर्थिक एवं वाणिज्यिक सम्बन्धहरूः विश्वस्तरीय वाणिज्य, वित्तीय बजार, उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला, अन्तर्राष्ट्रिय निवेश, व्यापार नियमन र व्यापार मामिलाहरू विश्व व्यापी दृष्टिकोणबाट सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विश्व स्तरमा संगठित शासकीय पद्धती अवश्यक छ जसले न्याय, समानता, नियमन र सहजताको सुनिश्चय गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
अपराध र सुरक्षाः अपराध र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दाहरूले विश्व स्तरमा असर प्रदान गर्छन्। आतंकवाद, साइबर अपराध, हिंसा, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, विद्वेषवादी गतिविधिहरू, लागु औषध, यातायात अपराध आदि विश्व स्तरमा समस्या बन्दैछन्। विश्वव्यापी शासनको शासकीय प्रवन्ध,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र शासनबाटै यस्ता अपराधहरूलाई नियंत्रण गर्न सकिन्छ।
समान मानवाधिकार र न्यायः मानवाधिकारको संरक्षण, न्यायप्रणालीको सुनिश्चतता र नियमन गर्न संगठित शासन अवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरू जस्ता संगठनहरूले विश्व स्तरमा न्यायको सुनिश्चय गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ। विश्वव्यापी शासकीय प्रवन्धले संगठित रूपमा विश्वका देशहरुको साझा र संयुक्त प्रयासबाट विश्व समुदायलाई एकसाथ लिएर विभिन्न मुद्दाहरूको समाधान गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।
विश्वव्यापी शासन पद्धतीनेपालमा किन आवश्यक छ?
विश्वव्यापी शासन पद्धतीलेविश्व स्तरमा आपूर्ति र व्यापारीक सम्बन्धहरूमा नेपाललाई लाभ पुगाउन सहयोग गर्न सक्छ । यसले उत्पादन, वितरणर नियमनमा सुधार गर्न सहयोग प्रदान गर्न सक्छ।यसले आतंकवाद, साइबर अपराध, लागु पदार्थको ओसारपसार , अपराधका नेटवर्कहरू र अन्य संगठनहरूका खिलाफमा लड्न मदत गर्दछ ।नेपाललाई मानवाधिकारको संरक्षण र न्यायप्रणालीमा सुधार गर्न सक्छ। यसले नेपाली दलित, महिला, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायहरूको हकहरूको संरक्षण गर्न सहयोग प्रदान गर्न सक्छ।विश्वव्यापी शासन पद्धतीलेनेपाललाई विभिन्न विश्व समस्याहरूमा एकीकृत समाधान खोज्न सहयोग गर्न सक्छ। यसले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, वित्तीय संकट र अन्य समस्याहरूमा नेपाललाई सहायता पुगाउन सक्छ।त्यसैगरी यसले नेपाललाई विश्व स्तरमा बजार पहुँच, सहयोग, सुरक्षा र न्याय समेत नै प्रदान गर्न सक्छ। यसले नेपालका लागि सामरिक, आर्थिक राजनीतिक र सामाजिक विकासमा मद्दत गर्न सक्छ।ड्डहालका विश्वब्यापी मूख्य आर्थिक राजनैतिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय मुध्दाहरु तथा समस्याहरुको संवोधन गर्न वर्तमानका संस्थाहरु समर्थ छैनन् ।विश्वमा अहिलेवहुध्रुवीयवाद असफलता तर्फ गइरहेको छ । विश्वब्यापी आर्थिक संकटहरु र ब्यापार युध्दहरुमा विश्व शासनको भूमिका कमजोर देखिन्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभाव र दवदवा तथा सिण्डिकेट रहेको छ । कोभिड १९ जस्ता विश्वब्यापी संकटका समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरुको कमजोर भूमिका देखियो । साना राष्ट्रहरुलाइ ठ्ला र विकसीत देशहरुले आफ्ना स्वार्थका भारी बोकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । विश्वब्यापी शासन र संस्थाहरु शक्तिराष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुबाट दोहन गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग भएको अवस्था देखिन्छ ।यि सवै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्दा नेपालमा विश्व व्यापी शासकीय पद्धती आवश्यक रहोको छ ।
नेपालले विश्वब्यापी शासनबाट किन फाइदा लिन सकेन?
१.हचुवाको भरमा बुझ्दै नबुझी हस्ताक्षर गर्ने सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति रहेको,
२. नीतिगत ,संस्थागत र व्यवहारगत सवै समस्याहरु रहेको,
३. राजनीति नेतृत्व र स्थायी सरकारको कुटनीति नै फरक फरक हुने एक अर्कालाइ विश्वास नगर्ने,
४. आर्थिक कूटनीति र मूलधारको कूटनीति संस्थागत भएन अध्ययन गर्ने ज्ञान निर्माण गर्ने संस्थाको विकास गर्न सकिएन ।विश्व व्यापार संगठन बाट फाइदा लिने संस्थागत क्षमता नै निर्माण भएन ।
५. एक सरकारको पालामा हस्ताक्षर गर्ने तर अर्को सरकारले वास्ता र अपनत्व नदेखाउने प्रवृत्ति । समयमै राष्ट्रिय कार्ययोजना ननाउने कार्यान्वयन नगर्ने र प्रतिवेदन पनि पेश नगर्ने । त्यसैगरी हतारमा हस्ताक्षर गर्ने ,
६. अनावश्यक प्रतिवध्दताहरुमा हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति,
७. वाध्यताहरु हरु प्राय विर्सिने प्रचलन छ ।
८. विश्व मञ्चहरुमा कमजोर सहभागिता रहेको छ ।
९. कानूनी ब्यवासायिक र कूटनैतिक वार्ता सवैमा नेपाल कमजोर रहेको छ ।
१०. विवाद समाधान संयन्त्र नबनाउने वा कमजोर हुने प्रचलन छ ।
नेपालले विश्व शासनको सन्दर्भ र विषयअनुकूल बनाउने उपाय
१ कूटनीतिक परिपक्वता र क्षमताको संस्थागत विकासमा जोड दिने,
२ राजनीतिक मतैक्यता र संस्थागत सम्झना एवं अपनत्वको विकासमा जोड दिने,
३. उपयुक्त बुझाइ संस्था निर्माण र राष्ट्रका साझा प्राथमिकताहरु तय गर्ने ,
४. अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको परिपालना र प्रतिवेदनका लागि जिम्मेवार निकायहरु र समन्वय पध्दति तय गर्ने,
५. राष्ट्रिय कानूनहरु र संविधान विपरीत हुने गरी सन्धि संझौताहरु नगर्ने गर्नै पर्ने भएमा जनमत लिएर मात्र गर्ने ,
६. अन्तराष्ट्रिय मुध्दाहरुमा आफ्ना चासो र संबोधनहरु निर्भीकताका शाथ राख्ने, राष्ट्रिय आत्मसम्मानपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्ने ।
७. राज्यले सन्धि संझौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यो अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत गएर कानून बनाउन सक्दैन त्यसैले mयलयष्कm हो कि म्गबष्किm स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि सवै राजनीतिक दलहरुको साझा सहमतिमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध नीति तय गर्ने ।
८ सन्धि ऐनमा समसामयिक सुधारः नेपालको सन्धि ऐन सन् १९९० ले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवध्दता र सन्धिहरुलाइ घरेलुकरण गर्ने विधि उल्लेख गरेको छ ।
९ सन्धि सम्झौताहरुका लागि विषयक्षेत्रगत विज्ञहरु रहेको स्थायी संरचना निर्माण गर्ने,
१० ज्ञान निर्माण र विश्लेषणका लागि हालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी विज्ञका रुपमा विकास गर्ने ,
११ विश्वब्यापी मुध्दाहरुमा साझा राजनीतिक सहमति र विचार निर्माण गर्ने ,
१२ परराष्ट्र मन्त्रालयको पुरनर्संरचनाः मूलधारको स्थायी कूटनीतिक क्षमताको सबलीकरण गर्ने,
१३ आर्थिक कूटनीतिको जिम्मेवार संरचना र समन्वय प्रोटोकल तय गर्ने ,
१४. संघीय संरचनाअनुकूल अन्तराष्ट्रिय प्रतिबध्दता र सन्धिहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फोकल ब्यक्ति वा समन्वय संरचनाहरु निर्माण गर्ने ,
१५. विषयगत मन्त्रालयहरुलाइ सम्बन्धित सम्झौताहरुको कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदनमा जिम्मेवार बनाउने तर अन्तिम उत्तरदायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै रहने संरचना उपयुक्त हुने,
१६. विज्ञहरु अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरु तथा कूटनीतिज्ञहरु समावेश भएको विवाद समाधान संयन्त्रको निर्माण गर्ने,
१७. राष्ट्रिय कार्ययोजना को निर्माणको काम सम्बन्धित निकायहरुको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने,
१८. अन्तराष्ट्रिय प्रतिवध्दता सन्धि र सम्झौता गर्नुअघि त्यसका प्रभाव असर र बाध्यताहरुलाइ राष्ट्रिय रुपमा छलफल गरेरमात्र हस्ताक्षर गर्ने,
१९ आन्तरिक कानून र सन्धि ऐन बमोजिम अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक परेमा संविधान विपरीत नहुने गरी मात्र अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम घरेलु कानूनहरु संसोधन गर्न सकिने हुन्छ ।
२० वार्ता गर्न सक्ने क्षमता तथ्यांक तयारी र समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने दक्षताको विकास आवश्यक छ ।
२१ राष्ट्रिय कुटनीतिक संस्थाहरुको सबलीकरण गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल पनि विश्वव्यापी शासकीय पद्धतिवाट अछुतो रहन सक्दैन। विश्वव्यापी मुद्धाहरुलाई संयुक्त रुपमा सम्वोधन गर्न विश्वव्यापी शासकीय पद्धति एक भरपर्दो अस्त्र वन्न सक्दछ ।