सुशासनको आँखीझ्यालबाट स्थानीय सरकारलाई हेर्दा संघीय सरकारलाई समेत पछाडि पारेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । स्थानीयतहमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीयतहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर स्थानीय तहका विधायिकी, कार्यकारिणीहरू नै धेरैजसो स्थानीय अभ्यासको मर्मभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु एक खर्ब नाघेको छ । भ्रष्टाचार र पक्रिया नपुर्याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय सरकारको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ । आव २०७३/०७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाखमात्र थियो ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकारको अभ्यास गर्न तीनै तहका सरकार स्वायत्त छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनहरूले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक समितिमार्पmत् विवाद निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै सिफारिश र प्रमाणीकरणको अधिकार दिएको छ । यद्यपि सुशासन कायम गर्ने र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा स्थानीय तहका नेतृत्व आपूm अनुकूल प्रशासन चलाएर आर्थिक अपचलन गर्नेतर्पm लागेका छन् ।
स्थानीय सरकारहरूले ल्याएको बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरण अनुसार स्थानीय तहहरूले २०७६/०७७ मा कूल चार खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर खर्च जम्मा तीन खर्ब २० अर्बमात्र भएको थियो । विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च जम्मा ६८.४५ प्रतिशत छ । अझ पुँजीगत खर्च प्रगति झनै टिठलाग्दो छ । पुँजीगततर्फ एक खर्ब २७ अर्ब १५ करोडमात्र खर्च भएको थियो ।
यो रकम उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ३९.७३ प्रतिशत मात्र हो । चालुतर्फ खर्च कमजोर छ । चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ६०.२३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब ७६ करोडमात्रै खर्च भएको थियो । जब कि त्यही वर्ष संघले ७१.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट ल्याएको संघले १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च गरेको थियो । संघले चालुतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेर सात खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ८१.१२ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब विनियोजन गरेर एक खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड अर्थात् ४६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
नागरिकको घरदैलोको सरकारबाट संघको भन्दा पनि कमजोर खर्च हुनुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । विनियोजित बजेट खर्च नभएको मात्रै होइन, भएको खर्च पनि अनियमित भएको बेरुजु अंकले स्पष्ट पार्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारको कार्याकाल सकिनै लागेको छ । स्थानीय तहहरूको काम संघीय सरकारभन्दा कमजोर देखिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचनपछिको साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूले १३ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
जबकि, त्यही अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ यता उनीहरूले २१ खर्ब ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यसअवधिमा स्थानीयतहले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयसमेत गरेर त्यति आयजम्मा गरेका हुन् । प्राप्तिको तुलनामा स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च जम्मा ६४.५ प्रतिशत मात्रै हो ।
हालसम्म संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । संघले समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष र अन्य अुनदानका नाममा हालसम्म १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये १० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिशमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने प्रावधान छ । सरकारले कुनै उद्देश्य राखी खास योजना सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारका बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोतको दायरा बढेका छन् । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने ससर्त तथा निशर्त अनुदानमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो । उच्च तहको विकेन्द्रीकरण स्थानीय नागरिकले घरदैलोमा सेवा पाउँछन् । तर, विकेन्द्रीकरणमा अनियमितता भ्रष्टाचार जस्ता विकृति तथा विसंगति घुसे नागरिकले अत्यन्तै दुःख पाउँछन् ।
संघीयता लागू भएयता स्थानीय तहका अनियमितताका अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, कूल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बद्ध छन् । आयोगले २०७५ सालमा गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनमा ४१.६ प्रतिशत सहभागीले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा घुस दिनुपरेको जवाफ दिएका थिए । २०७६ सालमा करिब तीन हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा ५७.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सामना गरेको तर कहीँ कतै उजुरी नगरेको जवाफ दिए । सोही अध्ययनमा ४६.७ प्रतिशतले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुभव सुनाएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार बढेको २७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको भनाइ थियो ।
अन्त्यमा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढ्नुमा प्रमुख कारण अहिलेको निर्वाचन पद्धति हो । अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन । चुनावमा ठूलो रकम खर्च गरी जितेपछि त्यो पैसा असुल गर्न विभिन्न तरिका अपनाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । तसर्थ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ अर्थात् अझ खुलेर भन्नु पर्दा यो व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)