नन्दलाल खरेल
०३ मंसीर, काठमाडौं । घोषणापत्रमा महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमको सपनाको पुलिन्दा देखाउँदै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आगामी मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि अन्तिम तयारीमा छन् । अहिले मौन अवधि सुरु भैसकेको छ । दलहरुले यस अवधिमा साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग गरी मतदातालाई आकर्षण गरिरहेका छन् । तर आमसर्वसाधारण जनतालाई यसको कुनै स्वाद छैन किनकि यो दलाल पुँजीवादी संसदीय निर्वाचनले अशान्ति, अस्थिरता, किनबेच, महँगी, लुटपाट मच्चाउने गर्दछ । यद्यपि दलका घोषणापत्रमा थुपै्र महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू पस्केका छन् । नेपाली काङ्गे्सले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित साढे १२ लाखलाई नयाँ रोजगारी, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, आधा घन्टा हिँड्दा कालोपत्रे सडकमा, विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्याउने झूटको खेती रोपेको छ भने नेकपा एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर पुर्याउने, वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने, ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने भनी गोयबल्स शैलीमा अघि बढेको छ । त्यस्तै नयाँ जनवादसहित समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य राखेको पार्टी नेकपा माओावदी केन्द्रले ५ वर्षमा आधा गरिबी हटाउने, १० लाख युवालाई रोजगारी, वार्षिक १ करोडभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय विद्युत् भन्दै आकर्षक नाराहरू अघि सारेका छन् । घोषणापत्रमा कतिपय कार्यक्रमहरू कर्मकाण्डी छन् भने कतिपय हुनै नसक्ने महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू राख्नैपर्ने बाध्यताले राखिएको जस्तो मात्र देखिएको छ ।
यो निर्वाचनमा आस्था, निष्ठा र सिद्धान्त बोकेका इमानदार नेताको उपस्थितिभन्दा पनि अपराधी, भ्रष्ट, डन, ठेकेदार, उच्च घरानिया व्यापारी र दलालहरूको बाहुल्य रहेको छ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दिँदा दलित र महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । मुख्य दलहरूले प्रत्यक्षतर्फका ४९५ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा ५ जना मात्र रहेको छ । एमालेले ११, माओवादीले सात, काङ्गे्रसले पाँच र एकीकृत समाजवादीले एक महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् ।
चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पन्यो भने फेरि त्यसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र संसारमा कहीँकतै कल्पना गरिएको छैन । लोकतन्त्रको अन्तरनिहित तत्व न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सुशासन, आत्मसम्मान र विकास हो । तर हाम्रो लोकतन्त्र जालझेल, कुशासन, अन्याय, असमानता, हत्या, अशान्ति लुटपाटजस्ता गुणहरू छन् । यसपटकको चुनाव वैचारिक, सैद्धान्तिकभन्दा पनि अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन, चुनावका लागि चुनाव, सत्ताका लागि गठबन्धन मात्र सीमित छ । यो निर्वाचन व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम्, आक्रोश, परिवारवाद, ढोङतन्त्र, निषेधतन्त्रको ब्यारोमिटर उच्च छ । प्रमुख तीन दलका नेताहरू शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डमा उत्कर्ष देखिएका छन् यी गुणहरू । कुण्ठा, प्रतिशोध, आक्रोशको भावले यी नेताहरूले राजनीतिका समग्र परिदृश्यलाई निम्छरो, धूमिल, आदर्शहीन र बकबासपूर्ण बनाउँदै निरीहताको बन्दी बनाउँदै लगेका छन् ।
राजनीतिले आफ्नो परिभाषा विकृत बनाएको छ । राजनीति सबै नीतिहरूको उच्च नीति हो । राजनीति सेवा, त्याग, आदर्श र समर्पण हो । तर अहिले यो सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय तथा उद्योग भएको छ । नेपाली राजनीतिमा जबजब चुनाव नजिकिन्छ, वैध–अवैध रकमको खोलो बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्ना पक्षमा बनाइन्छ । अरूको त के कुरा गरौँ, कम्युनिस्ट नाउँका उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झन्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिस्ट पो कहाँ रहन्छ ? केही साना दलहरूको विगतमा भएको चुनावको खर्चको आँकडा हेर्दा को कम्युनिस्ट र को गैरकम्युनिस्ट भनेर छुट्ट्याउन नसकिने भएको छ । गरिबले पनि चुनाव लड्नसक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको पनि दोष देखिएको छ । धेरै मतदाता पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तोसराप गर्छन् । यिनीहरू भ्रष्ट भए, स्वार्र्थी भए, देशका लागि केही गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही, बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । मतदाताहरू नेताका रैती हुनु हुँदैन । उनीहरूको अनुकूलतामा जता बगायो त्यतै बग्नु हुँदैन ।
यसपटकको निर्वाचनमा पटकपटक सत्तामा जाने दलहरू एक्लै लड्न डराए । नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसवादी दल कसैसँग एक्लै निर्वाचनमा जान्छु, जनमत जित्छु भन्ने आँट भएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई सक्छ भन्ने डर छ । गठबन्धनभित्र पनि चरम असन्तुष्टि पैदा छ । एकले अर्काको विश्वास गर्दैन । कसले कसलाई कतिबेला घात गर्छ । को कति बेला लेनदेनमा बिक्छ टुङ्गो छैन । भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई नै फेरि टिकट दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । त्यस्तै जघन्य अभियोगमा जेलमा रहेका मोहम्मद अफताब आलमका छोरा फिर्दोष आलमले पनि रौटहतबाट टिकट पाएका छन् तर काङ्गे्रस नेतृत्वले मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्लेलाई भने उम्मेदवारी दिएन । एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई प्रभावशाली नेता डा. भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई समेत टिकट दिएनन् । ओलीले भुसाल र रावलको प्वाँख काट्दै पार्टीमा विचार होइन, दासत्वको मात्र कदर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन पुगेका छन् ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैँ शाही शासनका अन्तिम गृहमन्त्री कमल थापा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यसहित मकवानपुरबाट उम्मेदवारी दिएर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढेका छन् । उनी अन्तिम अवस्थामा ओलीको शरणमा गएर आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाकबच जोगाउन खोजिरहेका छन् । तर जनताले त्यस्ता अवसरवादी नेताको पक्कै पहिचान गर्नेछन् ।
चुनावका सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टको एउटा उक्ति बडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुकजस्तै हो । यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा पर्यो भने त्यो शान्तिसुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ । त्यो कुनै डाँकाको हातमा पन्यो भने फेरि त्यसले शान्तिसुरक्षा भङ्ग गर्छ ।
ससंदीय व्यवस्था अहिले चरम सङ्कटमा छ । नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनेको छ । आजको राजनीतिक सङ्कट यो व्यवस्थाको लगाम कसको हातमा रहने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय व्यवस्थाको असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन, यो राणा शासन हटाएर काङ्गे्र्रेसले दुईतिहाइ मिलेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४६ सालपछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तीन दशकको अवधिमा काङ्गे्रस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्र्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थराजनीतिक व्यवस्थामै आएको सङ्कट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनसक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचनप्रणाली निकै महँगो छ । कुनै पनि चुनाव जित्न करौडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्दछ ।