– गणेश कुमार महर्जन
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह राज्य संरचनाको नवीनतम् व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनतालाई प्रत्यक्ष र नियमित आधारभूत सेवाप्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण अभिन्न निकाय ‘स्थानीय तह’ हो । स्थानीय निकाय तल्लो तहको स्थायी सरकार हो । संघीय र प्रदेश जस्तो यो सरकार कुनै हिसावले आफ्नो कार्यकाल नपुगी विघटन हँुदैन । स्थानीय तहको वडा सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको घर आँगनको सरकार हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, विविध भौगोलिक परिवेश भएको संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । विविधतापूर्वक नेपालको विकासलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र न्यायपूर्ण एवं समावेशी बनाउन संघीयता कार्यान्वयन गरिएको छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नै शक्ति विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण, सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्था हो । त्यतिमात्र होइन संघीयता आपसी सहकार्य सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताको अन्तर्यमा विभेद विना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउने र विकासलाई जनउन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय रहेका हुन्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशीता नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका महत्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धी हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जन–प्रतिनिधीहरु आई कार्यभार सम्हाली अगाडी बढीरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल विधि, प्रक्रिया स्थापित गर्ने दायित्वमा बित्यो भने अवको दोस्रो कार्यकाल विकास निर्माणमा केन्द्रीत भई सुशासन कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिको बारेमा हिड्नु अपरिहार्य छ । विगत केही दशक अघिदेखि नेपालमा एउटा बहस चलिरहेको छ । किन बनेन मुलुक ? यसका विभिन्न कारक तत्वहरु खोजियो । धेरै मायापच्चीहरु गरियो । एकले अर्कोलाई दोष लगाइयो । त्यतिमात्र होइन यहि विषयलाई लिएर व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए । ठूलाठूला आन्दोलन तथा जनयुद्ध भए ।
अहिले नेपालका स्थानीय तह आफ्नो स्रोतको राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने दवाव र दायित्वमा छन् । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा चासो दिए निश्चय नै राजश्व वृद्धि हुनेछ । तर कर जहिले पनि सेवाप्रवाहसँग जोडिनु पर्छ भन्ने हेक्का चाहिँ स्थानीय तहले राख्न जरुरी छ । कर उठाउनको लागि ऐनले भने अनुसार लक्ष्य राख्न,े कार्यान्वयन गर्ने र करको सदुपयोग गर्नका लागि स्थानीय तहले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । नागरिकमा कर तिर्दा गौरव महसुस हुनु पर्छ ।
नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । देशभर ६,७४३ वडा रहेका छन् । स्थानीय तहले पनि सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाउने अधिकार पाएको छ । संघीयताको समग्र खर्च पक्ष, राजनीतिक खर्चमा वृद्धि र अपेक्षित सेवामा विलम्व औंल्याउदै यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । जनताको विश्वासमा नै जनप्रतिनिधिले आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आम जनभरोसाले नै चुनौतिपूर्ण काममा चाहेको सफलता पाउन सहज हुन्छ । स्थानीय तहका वडा सरकारहरु दिगो विकासका सम्वाहक हुन् । विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कुरा र व्यवहारिक रुपमा हुने प्रभावका बारेमा मतान्तर हुन सक्तछ । त्यस बेलामा नेतृत्वमा स्पष्ट अडानको आवश्यकता पर्दछ ।
निश्चित भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार, सामाजिक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक विशेषता भएको तल्लो प्रशासनिक इकाइलाई वडा भनिन्छ । नागरिक सवैभन्दा पहिलो पटक र धेरै पटक सरकोकार राख्ने इकाई पनि वडा नै हो । वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडामा के के कुराको अवाश्यकता छ त्यस कुुराको पहिचान गर्नु पर्छ । वडाको सम्बन्ध सिधै नागरिक र उपभोक्तासँग हुने हुनाले जानी नजानी सानोतिनो गल्ती अर्घेल्याई चुहावट भएमा नागरिक तत्कालै पकड्छन् र तत्कालै प्रतिक्रिया दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा वडाका जनप्रतिनिधिले संंयमित भएर अघिबढ्न सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति बनाएर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्दा उनीहरुलाई जिम्मेवारीको बोधसमेत हुने गर्दछ ।
वडालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्रमुख हात वडा अध्यक्षको हुन्छ । त्यसो त वडाका अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारी प्राविधिक टिमहरुको पनि हात हुन्छ । तर वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरेको हुन्छ आफ्नो वडामा । कुनै कारणले वडाका जनताले दुःख पाए, विकास निर्माणका काममा परिणाममुखी नतिजा नआए वडा अध्यक्ष नै असफल ठानिन्छन् । उनीमाथि नै दोष थोपरिन्छ । वडाको विकामा विज्ञान, सूचना र प्राविधिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वडा कार्यालयले वडाभित्र रहेको जनसंख्या, स्कुल, कलेज, उद्योग व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्था, कृषिको अवस्था, रोजगारी जनसंख्या, बरोजगारी जनसंख्या, विकास निर्माणका आयोजनाहरु सवै किसिमको अभिलेखवद्ध राख्नु सक्नु पर्दछ । यसो गर्दा कुन कुराको कमी छ त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर वडाको विकास गर्न सकिन्छ । वडाअध्यक्षले वडाभित्र रहेका जनताहरुलाई जातिय र धार्मिक तथा राजनीतिक आस्थाको हिसावले कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । यो बाहिर जिल्लाबाट आएर बसेको हो यो स्थानीय हो भन्ने पूर्वाग्रह राख्नु हँुदैन । आफ्नो वडामा बस्ने सवै नागरिक समान हुन् र समान व्यवहार गर्नपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ ।
वडा अध्यक्षले आफ्नो वडालाई कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ त्यस कुरामा चासो दिनु पर्दछ । वडामा आएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सकिन्छ । त्यस कुरामा ध्यान दिनु जरुरी पर्दछ । आयातमुखी र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने भन्दा पनि उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्दछ । युवाहरुलाई रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्नु पर्दछ । आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था गराउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । वडामा रहेको कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो नरहन दिने गरी कार्य योजना बनाउनु पर्दछ । कृषिलाई निर्वाहमुखी भन्दा पनि आधुनिकीकरणमा जोड दिई उत्पादन बढाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । वडामा रहेका अदक्ष तथा अर्धदक्ष रहेको जनसंख्यालाई ज्ञान, प्रविधि र सीपले दक्ष बनाई वडामै रोजगारीको अवसर खोज्नु पर्दछ । वडामा रहेका लघु उद्यमहरुलाई विशेष संरक्षण र प्राथमिकता दिन पछि हट्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्ति तथा संगठित युवा जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, क्षमतालाई उद्यमशीलता स्वरोजगार र व्यवसायिक कार्यमार्पmत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । युवालाई लागू औषध तथा दुव्र्यसनको कुलतबाट अलग गराई परिवार समाज र राष्ट्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउन वडाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विकास र समृद्धि कहिकतैबाट गाडी चढेर आउदैन । नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण वडाहरुले आफ्नो वडाभित्र रहेको जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, सीप र श्रमको उचित प्रयोग गरेर उत्पादन बढायौं र त्यो उत्पादन र सेवालाई आन्तरिक खपत तथा विश्व बजारमा विक्री गर्न सक्यौं भने मात्र वडा समृद्ध बन्न सक्छ । सबै वडाहरु समृद्ध भए भने मुलुक आँपैm समृद्ध हुन्छ । तसर्थ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने सर्वप्रथम प्रत्येक वडा सक्षम र सवल बन्नु पर्छ ।
महर्जन, ललितपुर महानगर वडा नं.२९ का अध्यक्ष हुन् ।