प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज नयाँ झुटको कागजी धरहरा

नन्दलाल खरेल

सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज नयाँ झुटको कागजी धरहरा झैँ देखिएको छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा कम्युनिष्ट आवरणमा रहेको माओवादी केन्द्रको पार्टीले आफ्नो आर्थिक नीतिमा समाजवाद घोषणा गरेपनि व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद नीति अघि सारेको छ । पार्टीभित्रकै थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेताहरूले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज मरेपछिको औषधि जस्तै ठानेका छन् । यद्यपि प्रचण्डले आपूmले ल्याएको प्रतिवेदनले राजनीति कोर्स नै बदल्ने दाबी गरेका छन् तर प्रचण्डको बोलीमा धेरैले विश्वास गर्ने अवस्था देखिएको छैन । 

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले आफ्ना कमजोरीलाई एकपछि अर्को गर्दै आत्मसमीक्षात्मक रूपमा दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् तर धेरैले यसलाई गोहीको आँसुको रूपमा लिएका छन् । महाधिवेशनमा प्रचण्डले ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए तर यो दस्तावजेमा कम्युनिष्टको सानो झिल्को समेत देखिएको छैन । दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा सोझिएको प्रष्ट हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट आजसम्म विश्वमा कतै पनि समाजवाद आएको छैन, न आउने कुनै सम्भावना नै छ । 

प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि युवा तथा वैचारिक/अध्ययनशील लेखकसमेत रहेका नेता लेखनाथ न्यौपानेले त दशबुँदे फरक मत राखेका छन् । न्यौपानेले माओवादी केन्द्रका नेताहरू व्यक्तिवाद पछाडि लाग्दा प्रचण्डमा भने बढी आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विचार दृष्टिकोण र दिशामा सातौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनभन्दा पछाडि फर्किएको छ । यो प्रतिवदेनले माथि-माथि उडान गरेको तर जमिनमा खुट्टा टेकेको छैन । प्रतिवेदनले वाम बाटो नसमाती दक्षिपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेको छ । बनिबनाउ बुर्जुवा राज्यसत्ताअन्र्तगत हामी सरकारमा गएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तरिका मौलिक होइन बरू माक्सवादविरोधी हो’ लेखनाथ न्यौपानेले जोड दिँदै भनेका छन् ।

एकातिर हामीले दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्ने कुरा गरेका छौं भने अर्कातिर दलाल पुँजीवादको घोडा चडेर दौडिरहेका छौं । २०६३ पछि हाम्रो नेतृत्वमा तीनवटा सरकार बन्यो साथै त्यस अत्तिरिक्त प्रायः सबै सरकारमा हामी सहभागी छौं । एउटै पात्र पटकौं मन्त्री बनेको छ, उनीहरूको न पारदर्शिता र कार्यसम्पादन सहितको मूल्याकंन छ न त गणना गर्न लायक जनताले अनुभूत हुनेगरी कुनै काम नै भयो । हाम्रै नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार छन् । तिनीहरूको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकार छन् । तिनीहरूले अरू पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारभन्दा फरक के काम गरे ? स्थानीय सरकार हामीले जितेको ठाउँमा एउटा नमुना पालिका कतै छ ? 

पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनबाट बिरत्तिएर ड्रायगन खेतीतिर लागेका पूर्वमाओवादी नेता लोकन्द्र विष्ट मगरलेसमेत प्रचण्डको सात दस्ताबेजमा तीखो आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रचण्डले ल्याएको प्रतिवेदन सुन्दा मीठो छ तर व्यावहारिक प्रयोग गर्न असम्भ छ । प्रचण्ड सम्पूर्ण दलालहरूको कब्जामा पुगेका छन् । उनले त्यो घेरा तोड्न सक्दैनन् । इमानदार कार्यकर्ता प्रचण्डलाई भेट्न सक्दैन तर दलालहरू प्रचण्डको ओच्छ्यानसम्म पुग्ने अवस्था छ ।’ उनको यो तर्कमा दम छ । उनले आमकार्यकर्ताको मनोभावनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । 

हिजोका सहयात्री डा.वाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि समेत आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको प्रतिवेदनमा मुलुकको भूराजनीतिक विश्लेषण र वर्ग सम्बन्धको विश्लेषण हाम्रो अर्थ राजनीतिक विश्लेषण पनि सतही ढंगले पुरानै शब्दमा खोज्नुभएको छ । प्रचण्डको आर्थिक नीति पश्चगामी प्रकृतिको छ । उदाहरणको निम्ति, हामीले यस बीचमा त राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने हो, उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने हो । त्यो भनेको परम्परागत, निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित र रेमिट्यान्समा आश्रित आर्थतन्त्रलाई औद्योगिक र आधुनिक सेवा, प्रविधिप्रधान अर्थतन्त्र निर्माण हो । 

कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले रूपान्तरण गर्ने हो । हाम्रो उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय नै कम छ । प्रतिवयक्ति आयलाई कमसेकम १० गुणा विस्तार नगरेसम्म समाजावदको कुरा गर्न सकिँदैन ।’ उनको मुखमा समाजवाद अनि बगलीमा दलाल पँुजीवाद छ । अर्थतन्त्रको परिकल्पनामा प्रचण्ड नराम्ररी चुक्नुभएको छ । प्रचण्डले पुरानै शब्दजाल प्रयोग गरेर साथीहरूलाई अल्झाउने र आफ्नो शक्ति देखाउने हर्कत गरिरहनु भएको छ । जुन कुरा सजिलै बुभ्mन सकिन्छ । 

महाघिवेशनका प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । समूहगत छलफलको निष्कर्षमा प्रदेश–१ ले सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दा खेपिरहेको सन्दर्भमा प्रतिवेदन नबोलेको आरोप लगाएको हो । सो समूहका एक प्रतिनिधिले भने, ‘प्रतिवेदनमा शहीद, बेपत्ता, घाइतेहरूको सम्बोधन भएन । कतिपयले जुन युद्धकालीन मुद्दा खेपिरेहेका छन् । त्यसबारे उल्लेख भएन । बेपत्ताको खोजी भएन ।’ सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता भएका बारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा नराखेपछि बोल्ने प्रतिनिधिले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन बन्दसत्रमा सबैलाई समेट्ने बताएपछि पास भयो तर न्यौपानेको फरक मतलाई उनले समेट्न नसक्ने बताएका छन् । उनले मत फरक मतका रूपमा प्रस्तावमा राख्ने छलफल गर्दै जाने बताइरहेका छन् । शान्तिसम्झौता लडाकु समयोजन जस्ता विषयमा पार्टीमा बृहत् सामूहिक छलफल गर्नुको सट्टा संवेदनशील निर्णयमा अध्यक्ष प्रचण्डको मनोगत निर्णयले जनवादी केन्द्रीयतामा आतिक्रमण भएको छ । 

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कम्युनिष्ट पार्टीमा हुनुपर्ने आर्थिक प्रणालीको कुनै पनि झिल्का देखिएको छैन । कम्युनिष्ट आर्थिक प्रणालीको त कुरा छोडौं पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त पनि प्रयोग गरिएको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी, समाज र राज्यमा कस्तो आर्थिक दृष्टिकोण राख्छ र कसरी जीवन पद्धतिमा प्रयोग गर्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिष्टहरू राज्यव्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवं जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुन्छ तर यो प्रतिवदेनमा यस्ता कुरा नसमेटिनु ज्यादै दुःखको कुरा हो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बन्दसत्रमा उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिएका छन् । उनको जवाफ कार्यान्वयन गर्न निक्कै अप्mठ्यारो छ । त्यतिमात्र होइन प्रचण्ड स्वंयमले त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछैन । उनले चुच्चे नक्साको विषय छुटेको र आवश्यक भए दस्तावेजमा समेट्ने बताएका छन् । चुच्चे नक्सा जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषय छुटाउनु दक्षिणलाई चाकडी गरेको देखिन्छ । दक्षिणी शासकलाई खुशी बनाएर शासन सत्तामा टिकिरहने उनको दाउ जो कोहीले सजिलै बुझेका छन् । 

प्रचण्डले पुनः जनताका माझमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । के उनी राजधानीको विलासी जीवन, चिल्ला गाडी, मानप्रतिष्ठा छोड्न सक्लान ? प्रचण्डले दस्ताबेमा छुटेको शहीद, बेपत्ता, योद्धा, घाइते अपांग र जेलनेलमा परेका बारेमा छुट्टै शीर्षक बनाएर समेट्ने व्यक्त गरेका छन् । जसको बलबाट उनी यहाँ आइपुगे यिनीहरूको बारेमा दस्तावेजमा छुट्उनु उनको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । उनले क्रान्तिको बाटो छोडेको प्रष्ट बुभ्mन सकिन्छ । 

अन्त्यमा, माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले यो बुझ्नु जरुरी छ कि नेपाली जनताले सामान्यतः २००७ साल वरिपरिबाट विशेषतः २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सामन्ती एकात्मक र संसदीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा क्रान्ति गर्न माओवादीले लगातार जनसंघर्ष र सशस्त्र युद्ध सञ्चालन ग¥यो । २०६३ सालयताको यात्रामा पनि राष्ट्रले स्वाधीनता र जनताले जनवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सकेनन् । बरु सत्ताको चरित्र सामन्ती निरंकुशताबाट दलाल पुँजीवादमा फेरियो । यस सत्ताको व्यवस्थालाई २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नामकरण गर्‍यो । 

देशमा अहिले कायम दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र यसका शासकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय जलपले छेक्न नसक्ने प्रायःभएको छ । देशमाथि भइराखेको राष्ट्रघात, दलालीकरण, आत्मसमर्पण, सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित जनताका राजनीतिक अधिकारहरूको कटौती, जनघात, भ्रष्टाचार, कालोबजार, कमिसनको डरलाग्दो खेल, राजस्व छली, जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आतंक सिर्जना गर्नेगरी मूल्यवृद्धिलगायत यावत् समस्या वर्तमान दलाल पुँजीपाति वर्गको सत्ता र यसका शासक संसदवादीहरूको उपज हो । 

नेपाली जनताको ऐतिहासिक एवं निर्मम पहलकदमीबाट कहालीलाग्दो अवस्थालाई नरोक्ने हो भने देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट हुने खतराको संकेत देखिँदैछ । तसर्थ वैचारिक विचलन भएका नेताको पछि नलागी सकारात्मक प्रतिरोध अर्थात् क्रान्तिकारी विद्रोह गर्ने पार्टीलाई समाई वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अधि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाबाट मात्र पूर्णराजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई जनताको लोकतन्त्र स्थापना हुने देखिन्छ । (लेखक अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)