नेपाली राजनीतिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । यो अभ्यासमा डेढ दशक पारगरिसक्दा पनि नेपाली जनताका समस्याहरु सुल्झिनुको सट्ठा झनझन बल्झेर गएको छ । राजनीतिकदलहरु प्रतिको आस्था घटेर गएको छ । हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, कुशासन, लुट, महँगी, बेरोजगारी बढेर गएको छ । राजनीतिक अस्तिरता बढेर गएको छ । देश पराधीनतातर्फ झन बढेर गएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको कारणले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जसको कारण आर्थिक संकट देखापरेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता बेमेल छिनाझपटी, टुट फुटको अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिक फोहोरी संसदीय अभ्यासको वरिपरी घुमेको छ । नेपाली राजनीतिमा विगत ३० वर्षदेखि हातका औलामा गन्न सकिने नेतृत्वको वरिपरी घुमेको छ । राजनीतिकदलले दुईतिहाइको बहुमत जुटाएर शासन गर्दा पनि पार्टीभित्रको गुटको कारणले लथालिङ्ग भएको छ । फरक फरक गन्तब्य र उद्देश्य बोकेको पार्टीहरु सत्ता र स्वार्थको मिलिभगतमा राज्य सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । शासकहरु देशमै रोजगारीको सिर्जना नगरी युवालाई पलायन गराई उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट शासन सत्ता संचालन गरेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा थुपै्र विकृति र विसङ्गति रहेका छन् । जसलाई नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म हल गर्न सकेका छैन । बुँदागत रुपमायसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ :
बढ्दो भ्रष्टाचार : सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार उठाए पनि सरकारकै उच्चनिकायमा रहने नेतृत्व तथा व्युरोके्रट्सबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अुनसन्धान आयोगको हुन्छ तर अख्तियार प्रमुख तथा अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएको पनि भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १५/१६ वर्षको लामो अभ्यासमा दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरुको आयातन भने झन उत्कृर्षमा पुगेको थियो । यति काण्ड, बालुवाटारको ललितानिवास काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, सेक्युरिटी पे्रस खरिद काण्ड, एनसेल करछली प्रकरणकाण्ड आदि सबैमा त्यसबेलाका समर्पित दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न पाइयो ।
राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठामा ह्रास : प्राय हरेक राजनीतिक दलमा आस्था र निष्ठामा ह्रास आएको छ । राजनीतिक दल धन र बलसँग जोडिएका छन् । दलहरु सिद्धान्त, विधि, पद्धतिअनुसार चलेका छैनन् । हरेक राजनीतिक दलमा आ–आफ्नो गुटहावी छ । हरेक राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासको अभाव छ । दलका नेता तथा कार्यकर्ता जनताको चाहाना र आवश्यकताअनुसार हिडेका छैनन् । कताबाट भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ त्यस कुराको मात्र ध्यान छ ।
बढ्दो परनिर्भरता: हरेक नयाँबन्ने सरकारले परनिर्भरता कम गर्ने घोषणा गरेपनि परनिर्भरता चुलिंदै गएको छ । पाँच दलिय गठबन्धनको सरकारको पालामा यसले उत्कर्षता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हाम्रो आयातको आकार बढेर १८ खर्ब ६३ खर्ब २२ करोड नाघेको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा यो आकार १३ अर्ब ८३ अर्ब थियो । गतवर्ष सँग तुलनागर्दा यो आकार ५७.५ प्रतिशत बढी हो । आयात उच्च हुँदा हाम्रो निर्यात भने कमजोर रहेको छ । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ५ अर्ब मात्र निर्यात भएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो ब्यापार घाटा ११ महिनामा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । यो हाल सम्मकै उच्च हो । यो वर्षको अन्त्य सम्ममा हाम्रो ब्यापार घाटा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई छुने देखिन्छभने कूल आयातले बजेटलाई सजिलै उछिन्ने देखिन्छ । स्वेदशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको कारण ब्यापार घाटा उच्च रहन गएको हो । सरकारको दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिको कारणले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
बढ्दो मूल्य वृद्धि : अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर सरकारले अचक्ली मूल्यवृद्धि गराएको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि – बिहान बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुहरुको मूल्यवृद्धिले विपन्न तथा सर्वसाधारण जनताहरु बढी आहात बनेका छन् । अन्तराष्ट्रिय कारणले भन्दा पनि दलाल माफियाहरु र विचौलीयाहरुले कृतिम अभाव गराएर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । सरकार भने रमिते बनेर हेरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा मूल्य वृद्धि झण्डै ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांक छ । तर त्यो तथ्यांकभन्दा मूल्यवृद्धि बढी पुगेको हुनुपर्छ ।
दलाल पूँजीवाद हावी : संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको घोषणा गरेपनि अहिले मुलुकमा दलालपुँजीवाद हादी भएको छ । दलाल पुँजीवाद भनेको आफ्नो देशको श्रम तथा प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई बेच्ने र उनीहरुले दिएको जुठोपुरोबाट देश चलाउनु हो । अर्थात रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी अर्थतन्त्र दलाल पूँजीवादको चरित्र हो । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा आफ्नो उद्योगधन्दाहरुलाई कौडीको मूल्यमा बेची युवा निर्यात गरेर उनीहरुको रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनु दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवादले आफ्नो उत्पादनमा जोड दिदैन । आज हरेकवर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । रोजगारको खोजीमा मात्र होइन उच्चशिक्षा हासिल गर्नसमेत विदेश पलायन भएका छन् हाम्रा युवा । पछिल्लो ११ महिनामा १ लाख २ हजार ८ सय ७३ जनाले उच्चशिक्षा हासिल गर्न शिक्षा मन्त्रालयाबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका छन् । अध्ययन सकेपछि उनीहरु उतैका नागरिकसमेत हुने गरेका छन् । दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाएर शासकहरु शासन सत्तामा बस्ने योजनामा केन्द्रित छन् ।
महङ्गो निर्वाचन प्रणाली :
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली झनभन्दा झन महङ्गो हुँदै गएको छ । पार्टीबाट टिकट पाउनै करोडौं बुझाउनु पर्ने अवस्था छ भने टिकट पाएपछि पनि जित्न अरु ४÷५ करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावमा विजयी हुन ४÷५ करोड खर्च गरेपछि जनप्रतिनिधिको काम जनताको काममा भन्दा निर्वाचनमा जित्नको लागि लगानी गरेको रकम असुल्नपटि केन्द्रित हुनु पर्ने अवस्था छ । त्यसकारण अहिलेको निर्वाचन प्रणालीतर्फ बदलीपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सके यो अवस्था आउने थिएन ।
अन्त्यमा मुलुक अहिले अत्यन्त संकटग्रस्त छ । आममानिसहरु गरीवीमा धकेलिएका छन् । सीमीत मान्छेहरु दिनदुई गुना रात चौगुना धनाढ्य भएका छन् । राष्ट्र ऋण हरेकवर्ष थपिएको छ । अहिले सम्म हाम्रो राष्ट्र ऋण १८ अर्व भन्दामाथि छ । हाम्रो विकास खर्च विदेशीको अनुदान र ऋणबाट चलेको छ । हाम्रो राजस्वले मुस्किलले चालु खर्चलाई मात्र धानेको छ । व्यापारघाटा हरेक वर्ष बढ्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको व्यापारघाटाको आयातन हेर्दा हाम्रो बजेटका कूल रकमलाई समेत उछिन्ने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन हुन बाँकी हुँदा समेत ४० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको ध्यान विकास निर्माणमाभन्दा मन्त्री फेर्नतिर छ । मन्त्रीहरुको ध्यान कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यसमामात्र केन्द्रित छ । हरेकवर्ष बेरुजु रकम बढ्दो छ । सवै संसदिय दलहरु मिलिभगतमा राज्य दोहन हुन्छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि र विकास ?
अधिकारी प्रगतिशील लेखकको रुपमा चिनिन्छन् ।