काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले शुरू गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट गर्दै सुशासन र निर्वाचन तयारी दुवै कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइने बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार नवगठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सुदन किराँती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार जनविद्रोहको मर्मअनुसार काम गरिरहेको जिकिर गरिन्।
“हामी काम गर्न नै आएका हौँ। जे–जति सकिन्छ गरिरहेका छौँ। युवाले बलिदानी दिएर गरेको विद्रोहको मर्मअनुसार कामबाट पन्छिने छुट हामीलाई छैन। हामी रोकिँदैनौँ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
अख्तियार, सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पर्याप्त
भ्रष्टाचार छानबिनका लागि नयाँ आयोग गठन नगर्नुको कारण स्पष्ट गर्दै उनले राज्यका स्थापित निकाय नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पर्याप्त रहेको बताइन्।
“हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो छन्। विगतमा दलीय प्रभाव परेको हुन सक्छ, तर हामी कुनै दबाब दिन्नौँ। ती निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो,” प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
उनका अनुसार तिनै निकायहरूको सक्रियता हाल बढेको र केही ठूला तथा संवेदनशील भ्रष्टाचार प्रकरण छानविन तथा अनुसन्धानमा ‘रफ्तार देखिन थालेको’ अवस्था छ।
दलीयकरणकै कारण प्रगति रोकेको टिप्पणी
प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक दलीयकरणले ग्रसित भएकाले वास्तविक प्रगति अवरुद्ध भएको टिप्पणी गरिन्।
उनले भनिन्, “किसानका नाममा राजनीति भयो। किसानले मल पाउँदैनन् तर किसानका नेताहरू विदेश घुम्छन्, मन्त्री–सांसद बन्छन्। सहुलियतको मल–बीउ–ऋणसमेत एकलौटी गर्छन्। यहीबाट भ्रष्टाचारको जरो सुरु हुन्छ। यस्तो वातावरणमा देशले कसरी उन्नति गर्छ?”
जेनजी आन्दोलनको माग चाँडो सम्बोधन गर्न आग्रह
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनको माग चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आन्दोलनकारीमाथि धरपकड र दल–सम्बद्ध समूहद्वारा गुण्डागर्दी भइरहेको आरोप लगाए।
यदि कुनै दलले घोषित रूपमा गुण्डागर्दी गर्ने संगठन नै संचालन गर्छ भने ‘जेनजीले प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ भन्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने युवालाई संसद्मा पठाएर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।