– ध्रुव अधिकारी
२७ वैशाख, काठमाण्डौं । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । तैपनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । १६ वर्ष अघि लोकतन्त्र स्थापना हुँदै गर्दा आम नागरिकले जुन सपना देखेका थिए, ती आज पनि अधुरै छन्, अपुरै छन् । लोकतन्त्र भनेको लोक कल्याण हो । तर, आज मट्ठीभर जनताको मात्र कल्याण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमा आम जनता होइन दलाल, माफीया, साहु महाजन, ठूला नेता तथा उपल्लो तहमा रहने नोकरशाहीहरुकै हाली मुहाली छ । दलाल तथा माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी बनेको छ । साना योजना देखि ठूला परियोजनासम्म नेता र कर्मचारीतन्त्रकै मीलिभगतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अरुको त के कुरा गरौं स्थानीय तहमा हरहमेसा भेटिरहने जनप्रतिनिधिहरुप्रति नै जनताको विश्वसनियतामा संकट छ । राज्यका प्रायः सबै तप्का र अङ्गमा कमिशनतन्त्र र भागवण्डा लगाएर खाने संस्कृति अनुमोदित भइसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्राको टर्निङ्ग प्वाइट २००७ सालबाट शुरुभई २०४६ साल हुँदै २०६२÷६३ सम्म र अहिले २०७९ सम्म आइपुग्दा पनि यो अभैm अपूर्ण छ । हामीले किस्तावन्दीमा नै लोकतान्त्रिक उपलब्धि बेला बेलामा हासिल गरेता पनि त्यसलाई सही अर्थमा संस्थागत गर्न सकेको छैनौं । पटक पटक ठूलो आन्दोलन गर्ने र झिनो उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यसपश्चात पाएको उपलब्धि गुम्ने पुनः संघर्ष गर्ने र झिनो उपलब्धि हासिल गर्ने गोल चक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अहिलेसम्म अघि बढीरहेको छ र कहाँ गएर टुङ्गीने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना पछि नव घनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यिनै वर्गले तस्करी र कालोबजारी मार्पmत करोडौं अरवौं कमाएका छन् । ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ भने भैm लोकतन्त्रले गरिव, निमुखा तथा सार्वसाधारण जनतालाई खासै छुन सकेन । लोकतन्त्रले राजनीतिक दलहरुको उदय भयो, नेता जन्मिए र नेताहरुको मुहार फेरियो तर जनताको जिवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन सकेन । धनी र गरिव विचको खाडल घट्नुको सट्टा झन्झन बढेर गएको छ । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खाली पेट सधैभर सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ्ग जति नै आकर्षिक भएपनि तथा जनताको जिवनस्तर सुधार्ने माध्यम हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महत्व रहन सक्दैन ।
नेपालमा लोकतन्त्रको राजनीतिक सिद्धान्तको निष्ठामा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । नेपालमा लोकतन्त्र शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायवाची हुनपथ्र्याे तर हाम्रो लोकतन्त्र अशान्ति, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार जालझेल र कुशासनको पर्यायवाची भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सम्पत्ति हुन भन्ने कुरा दल तथा दलका नेताले चुनावमा मात्र बुझ्ने गरेको छन् । उनीहरुले जनतालाई भेडा गोठालाको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् ।
सरकार र निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनावको कठिन तयारीको अन्तिम चरणमा जुटेको छ । दलहरु जनतावीच चुनावी कार्यक्रम तथा एजेन्डाहरु लिएर गइसकेका छन् । अहिलेको स्थानीय चुनाव नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गतको दोस्रो हो । गत स्थानीय तहको कार्यकाल हेर्दा मुलुकभरका प्रायःजसो स्थानीय तहको नेतृत्वमा क्षमताको कमी भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा दलका पूर्ण कालिन नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बनाइनु बढी जिम्मेवार छ ।
स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोको सरकार हो । स्थानीय तहमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढिकरण गर्न स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने हो । तर स्थानीय तहका विद्यायिकी र कार्यकारिणीहरु नै स्थानीय अभ्यासको मर्म भन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिएका तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजु एक खर्व नाघेको छ । भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याई गर्ने खर्च नै बेरुजु हो । पहिलो कार्यकालको सुरुवातका तीन वर्षमै स्थानीय सरकारको बेरुजु ८९ अर्वले बढेर एक खर्व तीन अर्व पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकोले यो अंक अझै बढ्ने निश्चित छ । आ.व. २०७३÷०७४ मा स्थानीय सरकारहरुको बेरुजु १४ अर्व २४ करोड ६० लाख मात्र थियो ।
राजनीतिक अधिकार विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो । उच्च तहको विकेन्द्रीकरण स्थानीय नागरिकले घरदैलोमा सेवा पाउँछन् । तर विकेन्द्रीकरणमा अनियमितता भ्रष्टाचार जस्ता विकृति तथा विसंगति घुसे नागरिकले अन्त्यन्तै दुःख पाउँछन् ।
निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा नभई जनतालाई सशक्त तुल्याउने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड समेत हो । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा स्वीकृत गरिएको आचारसंहिता लागु गरिएको छ । के चुनावमा सबै राजनीतिक दलले आचार संहिता लागु गर्छन् ? आचार संहिता लागु नगर्ने दललाई कारवाहीको दायरमा विगतमा ल्याएको छ ? आचार संहिता खाली बनाउनको लागि मात्र ल्याएको देखिन्छ । चुनावको सम्बन्धमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्टको एउटा उक्ति वडो प्रसिद्ध छ । उनी भन्ने गर्थे, मत भनेको बन्दुक जस्तै हो, यसको उपयोगीता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ । जसरी एउटा राइफल एक अनुशासित सैनिकको हातमा प¥यो भने त्यो शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा काम आउँछ, त्यो कुनै डाकाको हातमा प¥यो भने फेरि त्यसैले शान्ति सुरक्षा भंग गर्छ । मत सुझबुझ भएका र गुणदोष केलाउन सक्ने मानिसको हातमा पर्न गयो भने त्यसबाट एक असल नेता चुनिन्छ । तर यसको ठिक उल्टो मतदाता अन्धभक्त, डर, त्रास्त र प्रलोभनमा पर्न गएभने परिणम एक अवसरवादी र भ्रष्ट मानिस चुनिन्छ । हो आज नेपालको स्थिति ठ्याक्कै यस्तै छ । स्थानयि चुनावमा भएको आर्थिक परिचालन र चलखेलले पनि के प्रष्टाउँछ भने “जनतालाई फुटाउ र शासन गर, पैसाको खोलो बगाउ र मानिसको खरिद विक्री गर, जसरी पनि बहुमत पुष्टि गरेर जित र दमन गर ।
लोकतन्त्रमा मानवअधिकार कुरालाई उच्च महत्व दिइएको हुन्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा कारवाहीको अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछिल्ला २० वर्षमा कारवाहीका लागि निर्देशन दिएका एक हजार १ सय ८४ घटनामध्ये सरकारले ५१ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ । जुन ४.३१ प्रतिशत मात्रै हो । मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा जव जब चुनाव नजिकीन्छ । तव पैसाको खोली बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा बनाइन्छ । अरुको त के कुरा गरौं कम्युनिष्ट उम्मेदारहरुले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौं रकम खर्च गरिरहेका छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झण्डा जुनसुकै बोकेपनि मानिस कम्युनिष्ट पो कहाँ रहन्छ र ? केहि साना दल बाहेक चुनावी खर्चको आँकडा हेर्दा को कम्युनिष्ट र को गैर–कम्युनिष्ट भनेर छुट्याउन नसकिने भएको छ । गरिवले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
यसपालिकाको स्थानीय चुनाव मुद्दा प्रधान भन्दा पनि गठबन्धन प्रधान देखिएको छ । पाँच दलका शीर्ष नेताले अपिल मार्पmत विगत भुल्ने र भविष्य खोज्ने गरी अघि बढ्न स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् भने गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन मतदातालाई अनुरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमाले गठबन्धनसँग भिड्न विभिन्न रणनीति अंगालेको देखिन्छ । उसका प्रमुख रणनीतिहरुमा विग्रिएको अर्थतन्त्रको मुद्दा चलाउने गठबन्धनको अन्तर्विरोधमा खेल्ने, पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने, ओलीको देश व्यापी दौड विपक्षी गठबन्धन सरकारको गलत कामको भण्डाफोर रहेका छन् । तर मतदाता अन्योलमा छन् कसलाई चुन्ने आपूm लागेको पार्टी, उम्मेदवार वा गठबन्धन ? गठबन्धनमा जाउ आफ्नो आदर्श विचार र त्याग धुलिसाप हुने, नजाउ आपूm लागेको पार्टी तथा स्थानीय नेताको डर । यस प्रकारको चुनावमा अव त मतदाताको भूमिका पनि गौण भइसक्यो जस्तो लाग्छ ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा पार्टी प्रवेश गराउन दलहरुबीच तछाड मछाड देखियो । पार्टी प्रवेश धेरै गराएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान दलहरुको छ । दलहरुमा कस्ता मानिस प्रवेश गरे? तिनीहरुको प्रवृत्ति कस्तो छ ? कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ ? त्यसको कुनै हेक्का राखिएको छैन धेरै मतदाताहरु पनि चुनाव भन्दा अगाडि धेरै नेताहरुको सत्ता सराप गर्छन् । यिनीहरु भ्रष्ट भए, स्वार्थी भए, देशको लागि केहि गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरुलाई मतदान गर्छन । मतदाताहरु नेताका रैती हुनु हुदैन । उनीहरुको अुनकुलतामा जता बगायो त्यतै बग्नु हुदैन । मतदान आफ्नो स्वविवेकले प्रयोग गर्नुपर्छ । आपूmलाई सबै नेताहरु खराव लागे मतदाताले मतदान नगर्न पनि सक्नु पर्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
अधिकारी प्रगतिशील लेख हुन् ।