– ध्रुव अधिकारी
कृषि अनुदानमा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । वास्तविक किसानले अनुदानको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय नेताहरुले समेत किसानहरुको अनुदान आफैंले फर्म सञ्चालन गरी तिनीहरुले पाउने अनुदान रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
काठमाडौं, ५ जेष्ठ । भन्ने गरिन्छ, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कूलग्रार्हस्थ उत्पादका दृष्टिले अब नेपाल कृषिप्रधान देश रहेन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यो पछिल्लो एक दशककै कम हो । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा ६६ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आवद्ध छन् । यद्यपि कृषिमा परनिर्भरता उच्च छ । उच्च मात्रै होइन, कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । बेलैमा यस विषयमा नसोच्ने हो भने नेपालीलाई दुई छाक खाना खान पनि विदेशमा श्रम शक्तिको पसिना बगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
हरेक सरकारले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्छन् । बजेटमा पनि कृषिमा लगानी पनि राम्रै गरेको देखिन्छ । तर उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरताको तथ्यांकमा हेर्ने हो भने साढे १४ खर्बको कुल आयातमा यसको हिस्सा ३६.३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालमा ५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका उपयोग वस्तु आयात भएका छन् । जुन गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोडले बढी हो । कुल आयातमा उपयोग वस्तुको हिस्सा बढ्दै जाँदा पँुजी निर्माण गर्ने वस्तुको हिस्सा भने घट्दै गएको देखिन्छ । यो नौ महिनामा एक खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत वस्तु आयात भएको छ । यो कुल आयातको १०.५ प्रतिशत बराबर हो ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकलाई खाद्यान्नमा आन्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु पस्कने गरेको छ । चालु बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका आयोजनाहरु संचालन छन् । कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायिककरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । त्यति मात्र होइन सिचाई, मल, बीउ, पुँजी प्रविधि र बजार सुनिश्चित, अर्गानिक खेतीको ब्राण्डिङ गरी बजार प्रवद्र्धन, किसानलाई ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन किसान के्रडिट कार्ड जस्ता आकर्षक कार्यक्रमहरु ल्याउने उद्घोष गरिन्छ । तर सरकारको भनाई र गराइमा कुनै तालमेल देखिंदैन । कुनै समयमा चामल निर्यात गर्ने कम्पनी खोलेका हामीले अहिले आफ्नो भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, तरकारी तथा माछा मासुसमेत विदेशीको भरपर्नु परेको छ । सरकारले हरेक वर्ष असार १५ को दिन धान दिवस मनाउँछ । यसलाई प्रमुख खाद्यान्न बाली पनि भनेको छ । तर चामल आयात वर्षेनि बढीरहेको छ । ०७८/०७९ को चैत मसान्तसम्म चामलमा मात्रै नेपालले ४० अर्ब भन्दा बढीको आयात गरेको छ ।
कृषिमा परनिर्भरता किन उत्कर्ष विन्दुमा छ ? के हाम्रो कृषिनीति ठिक नभएर कृषिमा परनिर्भरता बढेको हो ?कतै हाम्रा युवाहरु रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएर हाम्रा कृषि योग्य जमिनहरु बाँझो भएर परनिर्भरता बढेको त होइन? कि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति नभएर कृषिमा परनिर्भरता बढेको हो ? कतै कृषिमा आधुनिकीकरण नभएर परनिर्भरता बढेको त होईन ? यी सबै प्रश्नमा गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।
कृषिमा परनिर्भरता उच्चविन्दुमा पुग्नु धेरै कारणहरु छन् । सर्वप्रथम कृषिमा आन्मनिर्भर बन्नका लागि जमिनलाई वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनु पर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहतमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य हुनु पर्दछ । जमिनलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा वर्गिकरण गर्नु पर्दछ । जुनवर्गको जमिन हो त्यसैलाई त्यहि रुपमा बुझ्नु पर्दछ । जस्तो कृषि क्षेत्रको जमिन छ भने कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन दिनु हुँदैन । आज हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी मात्र भएको छ त्यसलाई व्यवसायिककरण गर्न राज्यले ध्यान दिनसकेको छैन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । छुट्याएको बजेट पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि अनुदानमा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । वास्तविक किसानले अनुदानको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय नेताहरुले समेत किसानहरुको अनुदान आफैंले फर्म सञ्चालन गरी तिनीहरुले पाउने अनुदान रकम बुझ्ने गरेका छन् । बढ्दो रोजगारी समस्याले हाम्रा युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । जसको कारण यहाँका जमिनहरु बाँझा छन् । परिणाम स्वरुप आन्तरिक उत्पादनमा कमी भई बढ्दो उपभोगलाई नथेग्ने अवस्थामा कृषिमा परनिर्भरता बढ्नु स्वभाविक हो ।
मुलुकमा भूमि वितरण प्रणालीमा सामन्ती राज्यव्यवस्थाको प्रभाव जर्जर रुपमा कायम छ । हालसम्म पनि कृषि क्षेत्रमा समस्या असलीरुपमा पहिचान हुन सकेको छैन । जमिनमाथि ठूलो दलाल पुँजीपतिहरुको एकाधिकार कायम छ । अझै पनि एक चौथाई किसानको आफ्नो जमिन छैन । राज्यले कुल बार्षिक बजेटको अत्यन्त न्यून रकम कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ । जनसंख्या बढ्दो छ तर उत्पादकत्व बढेको छैन । कृषिको मुख्य उत्पादन धानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घटछ, त्यो वर्ष कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको अवस्था पनि खुम्चिन्छ । देशमा साना ठूला गरी ६ हजार भन्दा बढी नदीनाला बग्छन् । तर किसानका लागि त्यो वरदान हुन सकेको छैन । देशमा उपलब्ध जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । देशमा प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुनु भनेको जनताको आर्थिक स्थिति, जीवनस्तर माथि उठ्नु हो । जुनदेशमा हरक्षण जनता गाँस,बास र कपासले पिरोलिन्छन् त्यस देशको प्रगति कहिल्यै हुँदैन । कृषि योग्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख समस्या व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।
अन्त्यमा, समृद्धिको आधार कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा लुकेर बेरोजगार घटाउन सकिन्छ । कृषिमा आधारित कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गरेर आन्तरिक खपत पुरा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर विदेशमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । जवसम्म हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रले कृषिमा विकास गर्न सक्दैनौं तवसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सकिंदैन ।
अधिकारी प्रगतिशील लेखकको रुपमा चिनिन्छन् ।