नीति तथा कार्यक्रम : कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात

नन्दलाल खरेल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आम सर्वसाधारण गरिव, मजदुर तथा उत्पिडनमा रहेका जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ झै‌ देखिएको छ । उनीहरुलाई थाहा छ कि यो यथास्थितिमा रुमलिएको कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम हो । यहि कार्मकाण्डी सवै कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा समेटिदैन । कतिपय समेटिएका कार्यक्रमहरु पनिकार्यान्वयन हुदैन । कार्यान्वयन भएपनि प्राय: धेरैजसो असारे विकासको नाममा भई, ठूलो रकम दलाल माफिया, विचौलिया, राजनीतिक दलका नेता तथा आसेपासेकामा पुग्छ ।
पाँचदलिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, गरिवी घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशील बनाउने लक्ष्यलिएको छ। तर यी महत्वपूर्ण लक्ष्यहरुलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका र योजना छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका अर्थतन्त्रकाचुनौती र समस्यासँग पूर्णतया बेखवर छ । नेपालमा गम्भीर प्रकारका संरचनात्मक समस्याहरु छन् ।त्यसलाई समाधान गर्ने आट गरिएको छैन । टालटालु सुधारको मात्र अव हाम्रो अर्थतन्त्र सवल हुदैन ।
हिजो राज्यव्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आमूल परिवर्तनको बाटोमा हिड्ने योजनाबनाई अघि बढेका अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । तर उनकै पालामा अर्थतन्त्रमा संकट आइपरेको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । शोधानान्तर घाटा उत्कर्ष छ । पूँजीगतखर्च कमजोर छ । यी विषयमा उनले ठोस योजना बनाउन सकेनन् । आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिइनेछ भनेर मात्र पुग्दैन। युवालाई निर्यात गरेर उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाएर आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन । वस्तु तथा सेवानिर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइ त्यो मुद्राबाट पुँजी बढाउन सके मात्रआत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा आनन्द आउने निबन्ध जस्तो मात्र भएको छ । कुनैपनि विषय नछुटोस्, आगामी निर्वाचनमा जाँदा कार्यकर्ता र जनताले प्रश्न उठाउने नहोस् भन्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका र्यान्वयन गर्न सकिने हिसाबले आएको छैन । यो केवल आश्वासनको पुलिन्दा मात्रहो । नीति तथा कार्यक्रम दस्तावेजका रुपमामात्र आएको छ । यसलाई दिशाहीन र गन्तब्यहीन दस्तावेज भन्दाअत्युक्त नहोला ।
मुलुकको परनिर्भरताको व्यारोमिटर अहिले उत्कर्ष छ । कुलआयातमा ३६.३ प्रतिशत उपभोग्य वस्तुमा आयात छ । अर्थात चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा५ खर्बभन्दा बढी रकमउपभोग्यै वस्तुमा हामीले खर्चिनु परेको छ । हामीले दुई छाक खानाखान पनि युवाको रेमिट्यान्समा भर पर्नु परेको छ । मुलुकमा भित्रिने कुलविदेशीमुद्राको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स आयलाई बैधानिक प्रणाली मार्फत ल्याउन प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छैन । न त वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले स्वदेश र विदेशमाभोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्ने व्यवस्थागरिएको छ । हाम्रा युवालाई विदेश पठाई जमिनलाई बाँझो राखी उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नखोज्नु नमिल्दो कुरा हो ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग बढाउन ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार: आफ्नो उत्पादन आफ्नो ब्यापार’अभियान घोषणा गरेको छ । ओली सरकारको पालामापनि यस्ता थुप्रै नाराहरु घोषणा गरिएका थिए । तर ती नारामै सिमित भए । नारा दिंदा त्यस भित्रका अन्र्तनिहीत कुराहरुलाई कत्तिको लागू गर्न सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । उद्योगलाई जग्गा हदवन्दी हटाएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने भनिएको छ । सुन्दा यो राम्रो जस्तो लाग्छ । तर हदबन्दी हटाएर उद्योगको जग्गाको नाममादलाल, माफिया पुँजीपतिहरुले जग्गा ओगट्ने काममात्र नहोला भन्न सकिन्न । औद्योगिक पूर्वाधार जग्गामात्र होइन । अहिले पाइरहेको जग्गामा पनि हामीले उद्योग खोल्न सकेका छैनौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, बीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सम्भाव्यताअध्ययन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । तर अहिले हाम्रो आवश्यकता रेल होइन कृषि, सडक, खानेपानी, सिंचाईमा प्राथमिकता हो । यसमा ध्यानदिनु पर्दछ । अर्थतन्त्रको संकटलाई हल्का ढंगले लिइएको छ । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सुदखोर, माफिया, दलाल, कमीशनखोर, अन्तराष्ट्रिय भू–माफिया, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीको हित अनुकुल बनाएर सर्वसाधारण नेपालीको हुर्मत लिंदै आफू पतनको यात्रामा अघिबढेको छ । त्यसकारण अव बन्ने बजेट पनि पुँजीवादी वाल्टीमा राखेरै बन्ने निश्चित छ । तर उनीहरुले अनेक पपुलिष्ट वितरणमुखी बजेट निर्माण गरी भ्रम नछर्लान भन्न सकिन्न ।
यस पटक पनि जेठ १५ मै बजेट भाषण हुनेछ । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा युद्धस्तरमा जुटेको छ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यवसायीक संकटबाट पार पाउने हुनु पर्दछ । समयमै कार्यान्वयनहुन सक्ने पुँजीगत बजेट बनाउनु पर्दछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरतादिने हिसाबले बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । करको दर भन्दा करको दायरा बढाउनु पर्दछ । छाया अर्थतन्त्र अर्थात् अनौपचारिक अर्थन्त्रलाई रोक्ने बजेट आउनु पर्छ । आगामी बजेट अघिल्ला वर्षहरु झै वितरणमूखी सहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु हुन्न ।
खरेल अर्थ राजनीतिकविश्लेषक हुन् ।