दाङ । बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गामध्ये ४०८ विघा जग्गामा मोही रहेको पाइएको छ। देउखुरी क्षेत्रका कुल १ हजार ३३७ विघा जग्गामध्ये उक्त परिमाणमा मोही देखिएको विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
कुलसचिव अधिकारीका अनुसार लमही नगरपालिका–स्थित सतबरियामा अतिक्रमित १६८ विघा जग्गामध्ये ८३ विघामा मोही रहेको छ भने राजपुर गाउँपालिकाको गङ्दी र दूलैयामा रहेको १ हजार १३२ विघामध्ये ३०६ विघामा मोही पाइएको छ। त्यसैगरी गढवा गाउँपालिकाको गोवरहियामा रहेको ३६ विघा जग्गामध्ये १८ विघामा मोही लागेका छन्।
उहाँका अनुसार केही मोहीको नाम नामेसी फरक देखिएकाले मालपोत कार्यालयको श्रेस्ताअनुसार यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही मोही बेपत्ता भएको भनाइसमेत रहेकाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा उल्लेखित मोही र क्षेत्रफल फरक पर्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विसं २०६९ मङ्सिरमा तयार पारिएको देउखुरी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लालपुर्जामा भएका तर मोही लगतमा नपरेका, धेरैजसो मोही जग्गा छाडी अन्यत्र गएको उल्लेख गरिएको छ। सो प्रतिवेदनमा मोहीको नामावली र क्षेत्रफलसमेत समेटिएको देखिन्छ।
देउखुरी क्षेत्रका सबै जग्गा हाल अतिक्रमणमा परेका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि दाताले सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको उक्त जग्गाबाट २०५८ सालसम्म आयस्तासमेत आउने गरेको थियो। त्यसबेला देउखुरीमा गोदाम घरसमेत रहे पनि अहिले भने कुनै आयस्ताको स्रोत नरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
हाल देउखुरीमा १२ विघा जग्गा तेरो–मेरो विवादका कारण नामसारी हुन सकेको छैन। गढवामा आठ विघा र सतबरियामा चार विघा जग्गा पनि यस्तै विवादका कारण दर्ता हुन बाँकी छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ बेलझुण्डीमा रहेको ३२६ विघा जग्गामा मोही नभए पनि करिब २० विघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
कुलसचिव अधिकारीका अनुसार मोही परेका किसानलाई जग्गा बाँडफाँट गरे पनि करिब ८ सय विघा जग्गा विश्वविद्यालयकै स्वामित्वमा रहनेछ। ती जग्गा लिजमा दिन सके विश्वविद्यालयको आम्दानी वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ।
देउखुरीमा विसं २०१० मा मजगैयाँ परिवारले उच्च शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि उक्त जग्गा दान गरेका थिए। १२ खण्डमध्ये एक खण्डबाट महादेवा मन्दिरको पूजा आजा र बाँकी ११ भागको आयस्ताबाट पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आएको थियो। विसं २०२८ मा नाप नक्सा भई २०४५ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा नामसारी भएको थियो।
यसैगरी विसं २०२७ मा विश्वविद्यालय रहेको बेलझुण्डी क्षेत्रका साविक विजौरी र मानपुर गाविसमा ३४१ विघा जग्गा दाताबाट प्राप्त भएको थियो। हाल मोही परेको जग्गा बाँडफाँटका लागि सरकारले यही वर्षको चैत मसान्तसम्म निवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ। प्राप्त निवेदनका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म टुंगो लगाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन। जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले नौ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारी संयन्त्रसमेत गठन भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

