लेखा सदस्य, पुष्प प्रसाद गुरागाईं
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ दफा ९ को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा देहाय बमोजिम धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन।” भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।
“प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सम्बन्धित नाफामूलक कारोवार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले गत विगत आर्थिक बर्षमा आफूले आर्जन गरेको नाफामा लाग्ने कर आय विवरणसाथ स्वघोषणा गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्दछ । यस्तो कर राजस्व सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि संघीय संसदबाट स्वीकृत भएको विनियोज ऐन बमोजिम बाँडफाँड भए मुताविक खर्च गरिन्छ । राजस्व खातामा जम्मा भएको रकमलाई धरौटीको रुपमा गणना मिल्दैन ।
पूर्ण कर परिक्षण हुन भन्दा अर्थात प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय हुनु अगाडि दाखिला भएको राजस्व रकम वा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०२ को सूचनापत्रमा उल्लेख भएको तिन चार बर्ष पहिले करदाताले आफ्नो संस्थाको कारोवारकका आधारमा स्वघोषणा गरी राजस्व शिर्षक मार्फत संघीय सर्वसञ्चितकोषमा दाखिला गरेको यस्तो रकमलाईधरौटीको रुपमा गणना गरी राजस्व न्यायाधिरणहरुले पुनरावेदन दर्ता गर्ने कानून सम्मत हुन सक्दैन । आयकर तथा मूल्य अभिवृद्दि कर तर्फका मुद्दामा कुल निर्धारित कर रकममा स्वघोषित कर रकम घटाएर बाँकी रहने विवादित कर रकमको २५ ले हुने रकम आयकर ऐन २०५८ को दफा ११५ बमोजिम सम्बन्धित राजस्व शिर्षक खुलाई राजस्व खातामा र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम विवादित करको ५० प्रतिशतले हुने रकम धरौटी खाता जम्मा गर्नु पर्दछ । कुल निर्धारित करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्न लगाउनु हुन्न । स्वघोषणा गरेको विवाद रहित कर रकम बरावर अग्रिम दाखिला गरेको रकम घटाएर बाँकी रहेको राजस्व रकमलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दाखिला गर्नु पर्ने रकम सम्मको राजस्वलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिला गर्नु पर्ने रकममा गणना गरी दाखिला गर्नु पर्ने रकम यकिन गर्नु पर्दछ । राजस्व खातामा दाखिला भएको रकमलाई धरौटीको रुपमा गणना गर्न भने मिल्दैन । आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकिय पुनरावलोकन लागि निवेदन दिँदा जम्मा गर्नु पर्ने राजस्व रकम र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्न राख्नु पर्ने धरौटी समेत ३ वर्ष पहिलेसम्म कुल विवादित करको ८३ प्रतिशत र सो पछि २०७८।४।१ अघिसम्म ७५ प्रतिशत रकम दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नु पर्ने रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सम्बन्धित ऐनमा गरेको संशोधनले व्यवस्था छ । तर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दामा सम्बन्धित ऐनले तोके बमोजिमको धरौटी रकम दाखिला गरेको छैन । धरौटी दाखिला नगराई पुनरावेदन दर्ता भएका यस्ता मुद्दाहरुराजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ दफा ९ को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत न्यायाधिकरण वा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा तोकिए बमोजिमको धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख भएकोले प्रथम दृष्टि मै खारेज हुन्छ । धरौटी नराखी पुनरावेदन दर्ता गर्न पाउनु पर्छ भनि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको फैसलाले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ दफा ९ को उपदफा (१) को व्यवस्था संविधानसंग नबाझिएकोले सो अनुसार गर्नु पर्ने फैसला भई संवैधानिक परिक्षण समेत भएको छ । यस्तो अवस्थामा ऐनले नै तोकेको धरौटी दाखिला नगराई पुनरावेदन दर्ता भएको भए प्रथम दृष्टि मै दर्ता खारेज हुने हुनुपर्दछ । कार्यक्षेत्र, हदम्याद र धरौटी नपुगेमा सोको सुनुवाई गर्न मिल्दैन ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ११५ को उपदफा (१) र (६) अनुसार दफा ११४ बमोजिमका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकिने निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिन भित्र विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी निवेदन दिने व्यक्तिले सो दफाको उपदफा (६) बमोजिम निर्धारित कर रकम मध्ये विवादरहित करको सम्पूर्ण रकम र विवादित करको एक चौथाइ रकम बुझाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था विगत तीन आर्थिक वर्ष देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सो भन्दा अगाडि विवादित करको एक तिहाई रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यसै गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ११६ रमूअकर ऐन २०५२ दफा ३३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा थप निर्धारित (विवादित)करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) ले गरेको छ । २०७८ श्रावण १ गते देखि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११५ को उपदफा (६) र मूअकर ऐन २०५२ को दफा ३३ कोउपदफा (१) अनुसार यस ऐन बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित कर रकममध्ये विवादरहित कर रकम बुझाइ विवादित कर रकम र जरिबानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैक जमानत दिनु पर्ने छ र उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी वा बैक जमानतको रकम गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्दछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ गरी कुल विवादित करको ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७८ ले व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दा अगाडि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विवादित करको २५ प्रतिशत राजस्व खातामा र ५० प्रतिशत रकम धरौटी खातामा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा अनिवार्यरुपमा दाखिला गर्नु पर्ने राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार आयकर तथा मूअकर तर्फ “कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुबै भएकोमा निर्धारित करको पचास प्रतिशत रकम र जरिवानाको रकम रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा” धरौटी दाखिल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । ऐ. दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्क निर्धारण भएकोमा भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्कको रकम र जरिवाना भएकोमा जरिवानाको रकम र दुबै भएकोमा दुवै रकम त्यस्तो निर्धारण गर्ने वा जरिवाना गर्ने अधिकृतले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौटी दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ ।
भन्सार ऐन २०६४ दफा ६१ को उपदफा (७) दफा ६२ को (२) दफा ६१ को उपदफा (७) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो निवेदन दिनु अघि भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजिम गरेको मूल्याङ्कन अनुसार लाग्ने महशुल रकम भन्सार कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्दछ । दफा ६२ को उपदफा (१) अनुसार दफा १३ बमोजिमको निर्णय वा आदेश बाहेक यस ऐन बमोजिम भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले निर्धारण गरेको भन्सार महशुल वा भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा गरेको निर्णय वा दफा ६१ बमोजिम गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसरी भन्सार महशुल निर्धारण भएको वा दण्ड सजाय दिएको वा निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । दफा ६२ को उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन दिने व्यक्तिले जुन निर्णय वा आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने हो त्यस्तो निर्णय वा आदेश बमोजिम लाग्ने महशुल र दण्ड जरिवानाको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा बुझाई वा धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
यसै गरी अन्तःशुल्क ऐन २०५८ दफा १९ को उपदफा (१) (५), (६), (६क) र (६ख) मा उपदफा (१) अनुसार अन्तशुल्क अधिकृतले अन्तशुल्क निर्धारण तथा असुलीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उपदफा (५) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित अन्तःशुल्क रकममध्ये विवाद रहित अन्तःशुल्क र जरिवानाको सम्पूर्ण रकम तथा विवादित अन्तःशुल्क र जरिवाना रकमको एक चौथाइ दाखिल गर्नु पर्नेछ । उपदफा (६) अनुसार उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा निर्धारित म्याद नाघेपछि वा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । उपदफा (६क) अनुसार उपदफा (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित अन्तःशुल्क रकम मध्ये विवादरहित अन्तःशुल्क रकम बुझाई विवादित अन्तःशुल्क रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा (६ख) मा उपदफा (६क) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत अन्तःशुल्क रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ भनि आर्थिक ऐन २०७८ ले संशोधन गरी २०७८ श्रावण १ गते देखि लागू गरेको छ । सो भन्दा अगाडि विवादित अन्तशुल्क तर्फ पनि भन्सार महशुल रकम जस्तै शतप्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो तर ऐनमा उल्लेख गरे मुताविक धरौटी खातामा दाखिला नगरी अन्तशुल्क तर्फ धरौटी वापतको रकम राजस्व खाता मै दाखिला गर्ने गरेको र भन्सार महशुल तर्फ प्रज्ञापन पत्र मार्फत थप शुल्क बापत दाखिला गरेको विवादित धरौटी रकमलाई नै पुनरावेदन दिन राखेको धरौटी मानेर पुनरावेदन दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । एउटै रकमलाई दोहोरो गणना हुन पुगेको कुरालाई ऐनमा कहिँ कतै स्पष्ट पारिएको छैन र अनुमानको भरमा सामान जाँचपास गर्दा प्रज्ञापन पत्र मार्फत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको थप महशुल वापतको धरौटी रकमलाई नै पुनरावेदन दर्ता गर्दा राख्नु पर्ने धरौटीको रुपमा गणना गर्ने गरिएको छ जसले गर्दा एउटै रकमको दोहोरो तेहोरो गणना भएको देखिएको छ ।
उल्लेखित प्रचलित कानूनमा लेखिए अनुसार राजस्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने गराउने कार्य गर्न लेखा विज्ञको रुपमा नेपाल सरकारले लेखा सदस्यको रुपमा खटाएको म लेखा सदस्य श्री पुष्प प्रसाद गुरागाईले न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदारलाई न्यायाधिकरणको च.नं. १५६६ मिति २०७७/१२/१३ र च.नं. मुद्दा फाँट ५९ मिति २०७८/११/१३ को पत्रबाट लिखित जानकारी तथा निर्देशन दिई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय सेवा आयोग, न्याय परिषद् काठमाण्डौ र सर्वोच्च अदालतलाई बोधार्थ दिईएकोमा सुधारको संकेत देखिएको छ ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नु पर्ने राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको धरौटी दाखिला नभएको भनि पुनरावेदन दर्ता नं 76-RB-0196 को रु. ८,४८,६२,२४४/-, 77-RB-0193 को रु. ४,०४,५८,८६९/०६, 76-RB-0087 को रु. १,७८,४९,०२३/-, 77-RB-0568 को रु. १,८९,१९,९७३/१७, 76-RB-0210 को रु. १,२१,४०,८६९/८५ लगायत २२ वटा मुद्दाको रु ३० करोड ३४ लाख ८८ हजार धरौटी घटी दाखिला देखिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई च.नं. मुद्दाफाँट ५९ मिति २०७८।११।१३ को पत्रबाट जानकारी गराएको छ । मिति २०७८।१०।२१ मा पेशी चढेका पुनरावेदन दर्ता नं 76-RB-0210 समेतका मुद्दामा लेखा सदस्यले “ श्री स्रेस्तेदार के, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ९ अनुसारको धरौटी दाखिल नगराई पुनरावेदन दर्ता नलाग्ने र मिसिल अध्ययन गर्दा धरौटी रकम दाखिला भएको नदेखिएकोले यस न्यायाधिकरणको च.नं. १५६६ मिति २०७७।१२।१३ को सम्लग्न पत्रानुसारको ढाँचामा विवरण तयार गरी; यकिन गरी नियमानुसार गर्नु ।” भन्ने आदेशको पनि कारवाही भई रहेको छ ।
यसरी कानूनमा लेखिएको भन्दा फरक किसिमले सम्बन्धित करदाताले तिन चार बर्ष पहिले स्वघोषणा गरी संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गरी विनियोजन ऐन बमोजिम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च भै सकेको अविवादित कर वापत दाखिला गरेको रकमलाई धरौटी हो भनि पुनरावेदन गर्दा ऐनको पालना भयो भन्न सकिन्न ।
यस आर्थिक वर्षमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा मात्र १२४४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस मध्ये २३० वटा धरौटी पुगे/नपुगेको यकिन नगरी दर्ता भएकै आधारमा विचाराधिन मुद्दा मानि आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० को सुविधा पाउने गरी फिर्ता भएको छ । यसबाट करिव रु.६२ करोड राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम छुट भएको छ । अव बाँकी १०१४ मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाण्डौमा पुनरावेदन दर्ता भई फैसला हुने क्रममा छन् । ऐन अनुसार धरौटी माग गर्दा कम्तिमा पाँच सात अर्ब धरौटी सम्बन्धित पक्षले जम्मा नगरेयस्ता मुद्दाहरु प्रथम दृष्टि मै खारेज हुने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुको समेत आधार लिई ऐनले तोके बमोजिमको धरौट नराखी पुनरावेदन दर्ता भएका यस्ता मुद्दाको फैसलामा यस अघि नै दर्ता हुँदा कै बखत खारेज हुने फरक राय लेखा सदस्यले पेश गरी अल्पमतको राय सहितको फैसला भैसकेको छ । यसरी ऐनमा भनिए बमोजिम गर्ने हो भने धरौटी वापत कम्तिमा पनि ५ देखि ७ अरब रुपैया धरौटी सम्बन्धित करदाताले जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि सो बमोजिम धरौटी रकम दाखिला नगरे/नगराए चारपाँच सय मुद्दा खारेज हुने अवस्था रहेको छ । अन्य ३ वटा राजस्व न्यायाधिकरणहरु विराटनगर, पोखरा र नेपालगञ्जको त यो भन्दा बेहाल स्थिति छ भन्ने बुझिएको छ । ऐन अनुसारको धरौटी रकम दाखिला भए/नभएको यकिन गर्ने हो भने हालको बेथिति र मुद्दाको चाप पनि घट्ने देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाको समय मै ध्यान पुग्नु पर्दछ । जसबाट वेथिति कायम गराउने सम्बन्धित पक्ष र विचौलियाहरु पनि अलिक पर छेउतिर पुग्छन ।