–नन्दलाल खरेल
लोकतन्त्रमा सुसशासन कायम गर्न सञ्चारको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
लोकतन्त्रको अधारभुत तत्व सुशासन हो । लोकतन्त्रमा सुशासन कायम हुन नसके
लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र
सञ्चार (पे्रस) एक अर्काका परिपूरक हुन । यिनीहरु बीचको सम्बन्ध नङ र
मासुको जस्तै हुन्छ । स्वतन्त्र पे्रस बिना लोकतन्त्र अधुरोहुन्छ । अर्थात्
लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ । ३ मेलाई विश्व पे्रस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा
मनाइदै आएको छ । युनेस्कोले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक
समाज, पत्रकारिता सम्बन्धी शैक्षिक संस्था लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा
पे्रस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतिको सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा
रहेका आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम गर्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि पत्रकारहरुको
छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ लगायत संघसंस्थाले छुट्टाछुट्टै तथा
सामुहिक रुपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
नेपाली पत्रकारीतालाई विश्व इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै
कान्छो छ । यूरोप तथा अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरुमा ४/५ सय वर्ष अघिदेखि
नै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासक्रम शुरु भयो । यद्यपि, नेपालमा पत्रकारिता जगत
लगभग सवा एक शताब्दी वर्ष भन्दा पुरानो होइन । नेपालमा पत्रकारिता
क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन थालेको ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिमात्र हो
। खासगरी पत्रकारिता क्षेत्रमा सघन रुपमा अध्यापन शुरु हुन थालेको ०६० साल
देखि हो । नेपालमा सञ्चार (पे्रस) जगतले ब्यवसायिक एवं संस्थागत विकासको जग
बसाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको आधारभुत तत्व पे्रस स्वतन्त्रता
जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो ।स्वतन्त्र सञ्चार (पे्रस) ले सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक
नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो । यही
आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका
लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
सुशासनको विपरितार्थ शब्द कुुशासन हो । कुशासनमा नै भ्रष्टाचार चरम गतिमा बढ्ने
गर्दछ । हरेक चुनावपछि गठन भएका सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिवद्धता भएपनि
जनताले सशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार अहिले
संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । न्यायालय पनि अहिले
भ्रष्टाचरको अखडा भएको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले २८
जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै
गएको छ । ट्रान्सपेरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा
सुचकाङ्क) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७ औं नम्बरमा परेको
छ, जब कि ट्रान्सपेरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३ औं स्थानमा थियो ।
अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा ४ अङ्कले भ्रष्टाचार बढ्यो ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरु
पर्याप्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक,
संसदको लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धिकरण
विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत सरकारी तथा
गैरसरकारी विभिन्न संस्था छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य नियकामा
अर्वौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ
। तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन खस्कदो छ । यस सम्बन्धमा गहन
तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार
रुपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ
भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।
विगत डेढ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली
ओली नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सरकारको पालामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन
खोज्यो । प्रेसलाई अंकुश लगाउन नयाँ कानुन संसदमा पेश गरिएको थियो
। त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल
प्रेस काउन्सिल जस्ता सरोकारवाला निकाय खरो रूपमा उत्रिएका थिए ।
संविधानको धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ उपदफा (१) मा भनिएको छ–
‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै
समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको
प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध
लगाइने छैन ।’ तर सरकारले सोही संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार
‘सञ्चारमाध्यमको नियमन’ गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्रेसजगतलाई नै
नियन्त्रण गर्नेगरी संसदमा विधेयक ल्याएको थियो, प्रेस र मानव
अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी अर्थात्
निरंकुश राजतन्त्रको झल्का दिने खालको थियो ।
लोकतन्त्रमा सुशासनकायम गर्न सञ्चार (पे्रस) को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
तर सञ्चार अर्थात पत्रकारिता धेरैजसो राजनीतिक पक्षधरता र स्वार्थबाट प्रेरित छ ।
पत्रकारिताका आदर्श र आचारसंहिता पालन गर्ने मिडिया तथा मिडियाकर्मी नभएका
होइनन् । तर ती सीमित हँुदैछन् । एउटा उदेक लाग्दो कुरा के छ भने
नेपालमा विना पत्रकारिताका पत्रकारको विगविगी नै छ । पत्रकार महासंघमा आवद्ध १३
हजार भन्दा बढी पत्रकारमध्ये अधिकांशको कर्म र मूल आयस्रोत पत्रकारिता
नभएको भनाई बेलाबखत महासंघका पदाधिकारीबाटै सुन्न पाइन्छ । लेखक
लेखनाथ पाण्डेका शब्दलाई सापटी लिंदै भन्नु पर्दा ‘पत्रकारिता पेशाप्रति
सबैभन्दा चूनौती तिनैबाट देखिन्छ, जो (पत्रकार) भनिन्छ, तर पत्रकारिता
गर्दैनन् । पत्रकारितालाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति, दलाली र
सौदाबाजी गर्नेहरु अनेक छन् । तिनलाई पत्रकार भन्नु परेको छ ।
आज राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अङ्गका
ब्यक्तिदेखि न्यायधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्, प्रहरीका
हाकिमरुसँग त पे्रस पास रहेको बताइन्छ । सामान्यतया समाचार नलेख्ने, लेख
नलेख्ने, अन्र्तवार्ता नलिने, रेडियो वा टिभिमा कार्यक्रम नचलाउने समाचार
नभन्ने व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन । तर यहाँ त मार्केटिङ्ग गर्नेहरुले पनि
सूचना विभागबाटै प्राप्त हुने सरकारी पे्रस पास लिएर हिडेका छन् । सजिलै
उनीहरुलाई त्यस्ता कार्डहरु वितरण गरिएका छन् । आज हरेकजसो राजनीतिक
दलको आफु निकट पत्रकारको भातृ संगठन छ । नेकपा (एमाले) को पे्रस
चौतारी, नेपाली काँगे्रसको पे्रस युनियन, नेकपा (माओवादी) केन्द्रको
पे्रस सेन्टर आदि । पत्रकारितालाई कसैको बन्देज वा मातहातमा राख्न पाइदैन
। पत्रकारिता आफै स्वनियममा बाँधिनु पर्छ भन्ने छ । पत्रकारहरुले
आचारसंहिता पालना गरेर पत्रकारिताको धर्म निभाउनु पर्छ भन्ने छ । तर त्यो
हुन सकिरहेको छैन । त्यसो नहुनुमा पत्रकारितामा शिक्षित व्यक्तिहरुको बर्चश्व
कायम हुन नसक्नुले पनि हो ।
विश्वका समुन्नत राष्ट्रहरुमा मिडियाले राजनीतिक दलहरुबारे थोरै पक्षधरता
राख्छ । विशेषत: चुनाव, यूद्ध वा विश्व अर्थव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्ने ठूला
नीतिगत निर्णय लिइएको बेला मिडियाको सावधानीपूर्वक पक्षधरता देखिन्छ ।
हामीकहाँ चाहि आचारसंहिता र पेशागत मर्यादा भुलेर पत्रकारहरु राजनीतिक
दललाई नै बोकिदिन्छन् । यो कूरा खुलम खुला देखिदै आएको छ ।
अन्त्यमा मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरु बाहिर ल्याउन प्रेसको ठूलो
भुमिका छ । अझ स्वतन्त्र रुपमा प्रेस अघि बढ्ने हो भने मुलुकमा सुशासन
कायम गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने गर्दछ । सरकारले प्रेसलाई अंकुश नलगाई सवै
सञ्चार माध्यमहरुलाई निर्वाध रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ । तवमात्र
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भय रहित भ्रष्टाचारमुक्त देशको कल्पना गर्न
सकिन्छ । सवै सञ्चार माध्यमहरु (चाहे साना चाहे ठूला) सवैलाई राज्यबाट
प्राप्त हुने सुविधामा भेदभाव नगरी अगाडी बढ्न दिने हो भने ‘समृद्ध
नेपाल सुशासन सहित लोकतन्त्र’ सम्भव हुन्छ ।