काठमाण्डाै । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आय–व्यय दुबै क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले आयतर्फ ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गरेको छ भने खर्चतर्फ ८१ दशमलव ८७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
खर्च कम, पुँजीगत खर्च झनै कमजोर
गत आवमा सरकारले कुल रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर असार मसान्तसम्ममा जम्मा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख मात्रै खर्च हुन सक्यो ।
विनियोजनअनुसार:
चालु खर्च: रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाखमध्ये ८५.९५% अर्थात् रू ९ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख खर्च
पुँजीगत खर्च: रू ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखमध्ये ६३.२०% अर्थात् रू २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: रू ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखमध्ये ८७.१४% अर्थात् रू ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख खर्च
आम्दानीमा पनि लक्ष्यभन्दा निकै कमी
सरकारले आम्दानीतर्फ रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८२.८८% मात्र अर्थात् रू १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख मात्रै संकलन भएको छ ।
राजस्व लक्ष्य: रू १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखमध्ये ८३.०६% अर्थात् रू ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड
कर राजस्व: लक्ष्यको ८१.७५% अर्थात् रू १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख
गैरकर राजस्व: लक्ष्यको ९५.४५% अर्थात् रू १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड
वैदेशिक अनुदान: लक्ष्य (रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख) को केवल ४४.९७% अर्थात् रू २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख मात्र संकलन
घाटा: तीन खर्बभन्दा बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब रू ३ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोडले बढी रहेको छ, जसले सरकारको वित्तीय घाटा अझै गहिरो बनाएको देखिन्छ ।
दुईपटक संशोधन पनि पुगेन
सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व र खर्च हासिल नहुने देखिएपछि दुईपटक आय–व्यय संशोधन गर्यो ।
पहिलोपटक माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत
दोस्रोपटक **२०७८/८३ को बजेट भाषण (जेठमा)**मार्फत
जेठमा गरिएको संशोधित अनुमान अनुसार सरकारको खर्च रू १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड (८९.४%) हुने भनिएको थियो, तर वास्तविक खर्च एक खर्ब ४० अर्ब कम मात्र भयो ।
त्यस्तै, चालु खर्च ८८.५%, पुँजीगत खर्च ८४.४% र वित्तीय व्यवस्थापन ९७.६% हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो । राजस्वतर्फ १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड उठ्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो पनि पूरा हुन सकेन ।