काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले कम रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ४६.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो। चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु शीर्षकतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४०.८२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर पुँजीगत शीर्षकतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा ११.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय दबाब देखिएको छ।
चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान थियो। तर यस अवधिमा ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि प्रगति कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयको कुल १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट भई ६.४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति र निकासा प्रदान गरिएको छ।
राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन, नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज, भन्सार ऐन २०८२ कार्यान्वयन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय समन्वय गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी, वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, पुँजी बजार सुधार, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानलगायत निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।