काठमाडौं, असार ११ – नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्देशित क्षेत्रहरू — कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) — मा लगानी भएका २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको समय सीमा थप गरेको छ।
सोमबार सार्वजनिक एकीकृत निर्देशिका संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो। संशोधित प्रावधानअनुसार, ऋणीको अनुरोधका आधारमा व्यवसायको नगद प्रवाह र व्यावसायिक योजना विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो कदम हालको आर्थिक सुस्ती र व्यवसायहरूमा देखिएको वित्तीय समस्यालाई ध्यानमा राखी गरिएको बताइएको छ।
यससँगै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह लक्ष्यमा समेत हेरफेर गरिएको छ।
पहिलेको व्यवस्थाअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह २०८२ असार मसान्तसम्म, १३ प्रतिशत २०८३ सम्म र १५ प्रतिशत २०८४ सम्म गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यस्तै, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जामा २०८४ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो।
तर, नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कृषिमा २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ सम्म १२ प्रतिशत, २०८४ सम्म १४ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। एसएमई क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाहको लक्ष्य एक प्रतिशतले घटाइएको छ, र समय सीमा एक वर्ष थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समस्यामा परेका उद्यम तथा व्यवसायहरूले पुनः सशक्त हुने अवसर पाउने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।