शत्रुघन श्रेष्ठ
निस्क्रिय कर्जा तोकिएको समयभित्र सावाँ र ब्याज तिर्न नसकिएको कर्जालाई जनाउँछ। सामान्यतया तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म किस्ता वा ब्याज नआएमा त्यस्तो कर्जा निस्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत गरिन्छ। निस्क्रिय कर्जा बढ्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती हो। यसले बैंकको नाफा घटाउने, पूँजी पर्याप्ततामा दबाब सिर्जना गर्ने र नयाँ कर्जा प्रवाहलाई सीमित गर्ने असर पार्दछ।
नेपालमा आर्थिक मन्दी, व्यापार–व्यवसायमा आएको सुस्तता, प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर कर्जा मूल्यांकन प्रणाली निस्क्रिय कर्जा बढ्नुका प्रमुख कारण मानिन्छन्। साथै कर्जाको दुरुपयोग, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी र निगरानीको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।
निस्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि कर्जा स्वीकृतिमा कडाइ, प्रभावकारी अनुगमन, पुनर्संरचना तथा कर्जा असुली प्रक्रिया सुदृढ गर्न आवश्यक छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
निष्कृय कर्जा बढनुका कारणहरु
१. कोभिड १९
२. कर्जा प्रवाहमा दवाब
३. घर जग्गाको कारोवारमा सुस्तता
४. विभिन्न प्रकारका सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट आउनु
५. न्यून पूँजीगत बजेट र खर्च
६. अनुत्पादक (Unproductiviti) का क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनु ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप कर्जा प्रवाह नगर्नु क्षमतामा हस आउनु र बजारमा कर्जाका माग नहुनु
बैंकिङ्क क्षेत्रमा हाल बृद्धि भएको निष्कृय कर्जाले विकराल समस्या ल्याउने देखिदैन तर निरन्तर बढ्दै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ । नियामकीय निकायलाई सुपरिवेशकीय कामको भार बढ्न जान्छ । एकै पटक बंैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा रहेको सुरक्षण धितो लिलामी प्रकृयामा जाँदा अधिक आपूर्ति हुन जाने जोखिम रहन जाने हुन्छ । निष्कृय कर्जा बढ्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको आम्दानीमा खूद नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी (EPS)मा समस्या आई शेयर लगानी कर्ताहरुले प्रत्येक वर्ष पाउनु पर्ने राम्रो लाभमा (Good Returns) पाउन बाट बञ्चीत हुनु पर्ने अवस्था आइपर्छ । यति मात्रै नभै बजारमा पूँजी बैंकको शेयरको मूल्यमा गिरावट आउने पूँजी कोषमा दबाब पर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्न कठीन हुने, क्रेडिट रेटिङ्क घट्ने र यदि धेरै भन्दा धेरै ऋणीहरु क्र्जा भूक्तान गर्न असमर्थ हुँदा यसले प्रणालीगत जोखिम वृद्धि हुन गई वित्तीय सङ्कट सम्म ल्याउन सक्ने सम्भावना उत्तीकै हुन्छ ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा अनेकौँ संरचनात्मक चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक समस्या भनेको निस्क्रिय कर्जाको बढ्दो अनुपात हो । निस्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loan–NPL) भन्नाले निश्चित समयसम्म सावाँ र ब्याज नतिरी बाँकी रहेका कर्जाहरूलाई जनाउँछ । जब कर्जाग्राहीले तोकिएको अवधिभित्र ऋण तिर्न असफल हुन्छ, त्यस्तो कर्जा बैंकको आय आर्जन गर्ने साधनभन्दा जोखिमको स्रोत बन्छ ।
निस्क्रिय कर्जा बढ्नुका पछाडि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत कारणहरू रहेका छन् । आर्थिक मन्दी, व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तता, निर्माण तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको ठप्प अवस्था, आयात–निर्यातमा देखिएको असन्तुलन, तथा बजारमा माग घट्नु प्रमुख कारण हुन्।
निस्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । बैंकले जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्जामा बढी प्रावधान (Loan Loss Provision) राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले नाफा घटाउँछ । नाफा घटेपछि लाभांश वितरण क्षमतामा कमी आउँछ र पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा समेत दबाब पर्छ । यसले बैंकको विस्तार योजना, नयाँ कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिमा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
यसको असर केवल बैंकसम्म सीमित रहँदैन । बैंकले कर्जा प्रवाह घटाउँदा उद्योग, व्यापार र सेवाक्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । नयाँ लगानी घट्दा रोजगारी सिर्जनामा अवरोध आउँछ र समग्र अर्थतन्त्र सुस्त बन्न जान्छ । दीर्घकालमा बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि झनै घातक हुन सक्छ ।
निस्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको प्रारम्भिक चरणमै कडाइ गर्न आवश्यक छ । कर्जाग्राहीको आय–व्यवसाय, नगद प्रवाह र जोखिमको यथार्थ मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । समयमै कर्जा पुनःसंरचना, असुली प्रक्रियामा सक्रियता, र प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानी प्रणाली मजबुत बनाउन सकिन्छ । नियामक निकायले पनि नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट निर्देशन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई अनुशासित बनाउनु आवश्यक छ ।
अन्ततः, निस्क्रिय कर्जाको समस्या केवल बैंकको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको साझा चुनौती हो । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए बैंकिङ संकटको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले जिम्मेवार कर्जा प्रवाह, प्रभावकारी नियमन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिहरूमार्फत निस्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
लेखकः–विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शेयर धनी (ठूला) हुन्।