तोमनाथ उप्रेती
उपसचिव, नेपाल सरकार
हिमालय दक्षिण एसियाको जीवनरेखा, जलस्रोतको मूल आधार र जैविक विविधताको महत्वपूर्ण केन्द्र हो। तर पछिल्ला दशकहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयको प्राकृतिक सन्तुलन गम्भीर संकटमा परेको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले नदीहरूको जलप्रवाहमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। कतै बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ भने कतै दीर्घकालीन खडेरीको समस्या देखिन थालेको छ।
यस परिवर्तनले हिमाली वन, जडीबुटी, वन्यजन्तु र चराचर प्रजातिहरूको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ। जैविक विविधता घट्दै जाँदा पारिस्थितिक सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको छ। साथै, हिमाली क्षेत्रका स्थानीय समुदायको परम्परागत जीवनशैली, कृषि प्रणाली र सांस्कृतिक अभ्यासहरू पनि अस्थिर बन्दै गएका छन्। पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि जस्ता आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले सामाजिक–आर्थिक चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा, हिमालयमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव केवल वातावरणीय मुद्दा नभई विकास, सुरक्षा र मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या बनेको छ। यसैले, प्रकृतिको सन्तुलन जोगाउन वैज्ञानिक अनुसन्धान, दिगो नीति र सामूहिक चेतनाको आवश्यकता आज झन् तीव्र रूपमा महसुस भइरहेको छ।
हिमालय, पृथ्वीको “छत” भनेर चिनिने, प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र मानव सभ्यताको अनमोल धरोहर हो। यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा तीव्र संवेदनशील रहेको छ। विगत केही दशकमा हिमालयी क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर र वर्षा प्रणालीमा असमानताले नदी तटीय बाढी, हिउँ पग्लिनु, भूस्खलन, पहिरो र जलस्रोत संकटको रूप लिँदै आएको छ। हिमाली समुदायहरू, विशेष गरी साना गाउँहरू, यी परिवर्तित परिस्थितिहरूबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। उनीहरूको कृषि, जडीबुटी उत्पादन, पशुपालन र दैनिक जीवन संकटग्रस्त हुँदै गएको छ।
वर्तमान विश्व जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ, जसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रहरूमा अझ तीव्र देखिन्छ। अनियन्त्रित औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र वन विनाशले तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमी घटना र जलस्रोतको अस्थिरता बढाएको छ। नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा हिमनदी पग्लनु, बाढी–पहिरो, खडेरी र वर्षा अनियमितताले कृषि, जैविक विविधता र जीवनयापनमा गहिरो असर पारेको छ। हिमाली पारिस्थितिकी अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यस संकटले दीगो विकास, स्वास्थ्य र प्राकृतिक सन्तुलनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीमा मात्र नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चुनौती सिर्जना गरेको छ। हिमाल पग्लिएसँगै पानीको आपूर्ति अस्थिर हुँदै जान्छ, जसले कृषि उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, र वातावरणीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्छ। यसले नेपालको जस्तो भूपरिवेष्टित देशको विकास र खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ।गिट्टीको ओसार–पसार, र योजना विनाको बाटा खन्ने कार्यले माटोको उर्वरा शक्ति घटाएको छ। यसले हिमाली भू–भागमा पहिरो र बाढीको जोखिम बढाउँछ। साथै, वर्षा र पानीको असमान वितरणले कृषि र पशुपालनमा असर पार्दै छ, जसले ग्रामीण जनसंख्या र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ।
जलस्रोतमा पनि संकट आएको छ। हिमाली क्षेत्रको पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। भूमिगत जल भण्डार घट्दै गएपछि पानीको अभाव पैदा भएको छ। जलविद्युत उत्पादन क्षमता घटेको छ भने केही निर्माणाधीन केन्द्र र प्रसारण लाइनहरू बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसले दीगो ऊर्जा उत्पादनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।हिमाली पारिस्थितिकी संकटले प्राकृतिक वातावरणमा मात्र असर गर्दैन, मानव जीवन, सामाजिक संरचना र आर्थिक विकासमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ। कृषि उत्पादनमा गिरावट, पशुपालनमा कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य समस्याहरू र रोजगारी संकट सिर्जना हुन्छ। यसले स्थानीय समुदायमा विस्थापन, गरिबी र असमानता बढाउँछ।
मानव जातिको भविष्य जलवायु सन्तुलनसँग सम्बन्ध राख्छ। तापक्रम वृद्धिका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएको छ, जुन तटीय शहरहरू डुबानको खतरा भोगिरहेका छन्। खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ, पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ, र प्राकृतिक विपद्हरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।अबको उपाय भनेको दिगो विकासको बाटो अपनाउनु हो — हरित ऊर्जा प्रयोग, वन संरक्षण, जलस्रोतको संरक्षण, र विश्वस्तरमै वातावरणमैत्री नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यदि मानव जातिले प्रकृतिसँग मिलेर चल्न सकेन भने, न हिमाल बाँच्छ, न मानिस। त्यसैले आजको चेतना नै भविष्यको सुरक्षा हो।
विश्व आज जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकटको सामना गर्दैछ। वातावरणीय असन्तुलन, प्राकृतिक प्रकोपको वृद्धि, जल स्रोतको क्षरण, र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर परिरहेको छ। तापमान वृद्धिका कारण पृथ्वीको मौसम प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ। नेपालजस्ता हिमाली र विकासशील मुलुकहरूमा यसको प्रभाव अझ स्पष्ट देखिएको छ। हिमनदीहरू पग्लँदैछन्, ग्लेशियर ताल विस्फोटको खतरा बढ्दैछ, र बाढी, पहिरो तथा असिनाका घटना तीव्र भएका छन्।
विकास मानव सभ्यताको आवश्यक पक्ष हो। तर, ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग र कृषिमा हुने प्रगतिका नाममा हुने अत्यधिक खनन, वन विनाश र इन्धनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित भएको छ। यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउँछ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई झन् तीव्र बनाउँछ। यिनै कारणले विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व देखिन्छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर कृषि प्रणालीमा विशेष गरी देखिन्छ। वर्षाको अनिश्चितता, खडेरी र बाली नष्ट हुने समस्याले कृषिमा निर्भर जनताको जीवनमा संकट सिर्जना गरेको छ। हिमाल पग्लँदा ग्लेशियर तालहरूको विस्फोटको जोखिम बढ्छ, जुन गाउँ, शहर र खेतिपातीमा विनाश ल्याउन सक्छ। तापक्रम वृद्धिले ध्रुवीय र उच्च पहाडी प्रजातिहरूको जीवन संकटमा पार्दैछ। तर समाधान पनि सम्भव छ—नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री कृषि, हरियाली पूर्वाधार र जनचेतनाले दिगो विकास सम्भव छ।
हिमाली जलस्रोत नेपालको जीवन र विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। तर, हालको जलवायु परिवर्तनका कारण यी स्रोतहरू अस्थिर बन्दै गएका छन्। नदी, बगर र हिमानी स्रोतहरूको असन्तुलनले कृषि, ऊर्जा, वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। विशेषगरी कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ। सिँचाइमा पानीको कमी, माटोको क्षरण र असामयिक बाढीले उत्पादनमा कमी ल्याउँछ र स्थानीय किसानको जीवनयापनमा चुनौती सिर्जना गर्दछ। यसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिनाइ बढाउँछ।ऊर्जा उत्पादन पनि अस्थिर जलस्रोतबाट प्रभावित हुन्छ। जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको आधार नदी प्रवाह हो, र पानीको असन्तुलनले उत्पादनमा कमी आउँछ वा अत्यधिक बाढीले संरचनामा क्षति पुर्याउँछ। यसले दीगो ऊर्जा सुरक्षामा बाधा पुर्याउँछ र मुलुकको विकासमा असर पार्छ।
समग्रमा, हिमाली क्षेत्रमाथि जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव केवल प्राकृतिक संकटमा सीमित छैन; यसले मानव जीवन, जैविक विविधता, आर्थिक गतिविधि र सांस्कृतिक पहिचानसम्म गहिरो असर पुर्याएको छ। ग्लेसियर पग्लनु, जलस्रोतको अस्थिरता, बाढी–खडेरीजस्ता जोखिम र जैविक प्रजातिहरूको संकटले हिमाली पारिस्थितिकीलाई अत्यन्त संवेदनशील बनाइदिएको छ। यसले दीगो विकासका आधार—कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र जीवनयापन—सबैमा दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गरेको छ।
यस संकटको समाधानका लागि तात्कालिकभन्दा पनि दीर्घकालीन, वैज्ञानिक र समावेशी रणनीति आवश्यक छ। स्मार्ट जल व्यवस्थापन, वन तथा जलस्रोत संरक्षण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, विपद् पूर्वतयारी र जलवायु अनुकूलन नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यसका साथै, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नीति–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ।
हिमालयको संरक्षण भनेको प्रकृतिको मात्र रक्षा होइन; यो भविष्यका पुस्ताको जीवन सुरक्षा र समग्र मानव सभ्यताको हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । सामूहिक प्रयास, वैश्विक जिम्मेवारी र सचेत व्यवहारद्वारा नै हिमाली पारिस्थितिकीलाई सुरक्षित राख्दै सन्तुलित र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्ं)

