प्राे शत्रुघन श्रेष्ठ
नेपाल र भारतबीच पेचिलो बन्दै गएको पञ्चेश्वर बहुउद्देस्ययी आयोजनाको अघि बढन् पुन : चर्चा शुरु भएको छ । ४ हजार ८०० मे.वा. क्षमताको जलविद्युत सिंचाई र नदी संरक्षण सहित आयोजना निर्माण कार्य बढाउन नेपाल र भारत सकारात्मक देखिएसँगै पुनः चर्चा हुन थालेको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का गत २०८१ पुष २ गते इन्डिया इनर्जी विक–२०२५ मा सहभागी हुन भारत गएका थिए । त्यसैक्रममा उनले भारतका जलशक्ति मन्त्री सीअ पाटिलसँग भेट गरी यसबारे छलफल गरेका थिए ।
पञ्चेश्वर ९ महिना भित्रै डि.पी.आरमा सहमति हुने गरी काम भै रहेको छ । यो आयोजना नबन्दा नेपाललाई घाटा बढिरहेको छ ।
महाकाली सन्धी पछि महाकाली नदीको पानी उपयोगको विषयमा फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा भएको अवस्था छ । पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण हुँदा यसले उक्त सन्धीको घाटा परिपूर्ति हुने भएकोले सरकारले यो आयोजनाको विषय टुँग्याउने गरी संवादलाई अघि बढाएको छ ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको सिंचाइमा १० करोड मिलियन क्यूसेक मिटर पानी छाडिदिने विषयमा पनि भारत सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । लाभको हिसाबले भारतले बढी लगानी गर्नु पर्ने र सिंचाइमा भारतलाई फाइदा भएपनि जलविद्युतमा नेपालले फाइदा लिने गरी गृहकार्य भैरहेको बताए । नेपालको ३०% र भारतको ७०% लगानीमा सहमति हुनुपर्छ ।
पानी बाँडफाँड र लगानीमा सधैँ विवाद:
पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजना अघि नबढ्नुमा मुख्य कारण नै पानी बाँडफाँड र लागत सम्बन्धि विषय भएको छ ।
नेपालले पनि बलियो रुपमा माग राख्न नसक्ने र भारत पनि आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएकाले यो समस्या नसुल्झिएको हो ।
पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि टनकपुर ब्योरजमा आउने कूल पानी ७२६ क्यूसेक पानी हुने र त्यसको आधा अर्थात ३५८ क्यूसेक नेपालले पाउनु पर्ने हुन्छ । टनकपुरमा अहिले नै भारतले ३२६ क्यूसेक क्षमताको नहर बनाएर २४८ क्यूसेक पानी लगिरहेको छ । सम्झौताले महाकाली साझा र पानी आधा–आधा भनिए पनि अहिलेको वितरणले त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वर बनि सकेपछि चाहिँ नेपालले आफ्नो भागको कूल ३५८ क्यूसेक पानी पाउने ग्यारेन्टी हुने बताए ।
३५८ (६५%) लगानीमा सहमति खोज्ने नेपालको प्रस्ताव :–
आयोजना निर्माणमा पानी र लगानीमा बाँडफाँडमा सहमतिका लागि नेपालले ३५ र ६५ को प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालले सारेको प्रस्तावमा सहमति मिल्न सके आयोजना अघि बढाउन सकिने सरकारको मनसाय छ ।
जस अनुसार पञ्चेश्वर आयोजनामा भारतले मात्रै रु. ४ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने भनिएको थियो । गत वर्ष मात्रै पनि भारतीय विदेश मन्त्री एस.जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति भएको थियो तर काम अघि बढ्न सकेन । गत वर्ष ७५% भारत र २५% नेपालले लगानी गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । जस अनुसार रु. ४ खर्ब २० अर्ब पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजनामा लागत, प्रारम्भिक चरणमा पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा स्यालीगाड रि टेगुलेटीङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब नेपाली रु. हुने अनुमान गरिएको थियो । तर आयोजनाको लागत अनुमान गरेको पनि ३० वर्ष बितिसकेको छ । जति ढिला भयो लागत पनि बढेर ५ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको चर्चा कहिलेदेखि शुरु भयो : सन् १९६२/६३ मा भारतले सुरुङ खनेर परियोजना बारे एकतर्फि रुपमा अध्ययन गरेको थियो । स्थानीय अनुमान अनुसार यो ठाउँको भौगोलिक अवस्था बारे पत्ता लगाउन नेपाल तर्फको डाँडामा १८ र भारततर्फ १७ वटा सुरुङ्ग खनिएको थियो । भारतले महाकाली नदीको पारीपट्टि र नेपालले वारिपट्टि पञ्चेश्वर परियोजनाको अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको भने धेरै वर्ष भैसक्यो ।