जेन जी आन्दोलनको गर्भबाट जन्मेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार यतिबेला निर्वाचनको कठिन तयारीमा जुटेको छ।सरकारको तयारी हेर्दा निर्वाचन हुने नै पक्का झै देखिन्छ ।संसदिय दलहरु प्राय:चुनावमा होमिएका छन्।
चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा हो। यही प्रक्रियाबाट जनताको सार्वभौमसत्ता संस्थागत हुन्छ र राज्यसत्ताको वैधानिकता सुनिश्चित हुन्छ। नेपालजस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकता र वैचारिक संघर्षको प्रतिविम्ब पनि हो। आज मुलुक पुनः एक निर्णायक चुनावी मोडमा उभिएको छ। सडक, चोक, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र जनजीवनमा चुनावी चहलपहल तीव्र बनेको छ। तर यो चहलपहलसँगै गहिरा चुनौतीहरू पनि समानान्तर रूपमा उभिएका छन्, जसले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
आजको चुनावी माहोल हेर्दा राजनीतिक सक्रियता बढेको देखिए पनि त्यसको गहिराइ भने कमजोर छ। नाराहरू चर्का छन्, भाषणहरू उत्तेजक छन्, तर नीतिगत बहस फितलो छ। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, कृषि र उद्योगको पतन, शिक्षा–स्वास्थ्यको निजीकरण जस्ता आधारभूत प्रश्नहरू चुनावी बहसको केन्द्रमा आउन सकेका छैनन्। बरु व्यक्तित्व, आरोप–प्रत्यारोप र भावनात्मक लोकप्रियताले चुनावी चहलपहललाई ढाकेको छ। यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो लोकतन्त्र अझै परिपक्व बन्न सकेको छैन। जनताको मतलाई विचार र कार्यक्रमभन्दा बढी प्रभाव, प्रचार र क्षणिक भावनाले निर्देशित गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
चुनावी चहलपहलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ। ‘नयाँ शक्ति’, ‘पुरानालाई विस्थापन’ भन्ने नारासहित अघि बढेको रास्वपाले जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक आधार बनाएको देखिन्छ। पुराना दलप्रति वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसको विकल्प कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा रास्वपाको राजनीति कमजोर देखिन्छ।
रास्वपाको प्रमुख समस्या भनेको वैचारिक अस्पष्टता हो। भ्रष्टाचारविरोधी नाराले मात्र राज्य चल्दैन। अर्थतन्त्र कुन मोडेलमा अघि बढ्ने, श्रमिक–किसानको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा कस्तो धारणा राख्ने—यी विषयमा रास्वपाको स्पष्ट नीति देखिँदैन। राजनीति केवल इमानदारीको दाबी होइन, संरचनागत परिवर्तनको कार्यक्रम पनि हो।
अर्को गम्भीर पक्ष भनेको रास्वपामा देखिएको व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्ति हो। पार्टीभन्दा नेता ठूलो देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो। आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा बुझ्ने, फरक विचारलाई पुरानो सोच भन्दै खारेज गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न सक्दैन। यसले रास्वपाको लोकप्रियता क्षणिक हुनसक्ने र गम्भीर शासन चुनौती सामना गर्दा कमजोर सावित हुने सम्भावना बढाउँछ।
नेपाली कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो। लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक परिवर्तनमा यसको भूमिका अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस गम्भीर संकटमा फसेको देखिन्छ। आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वको अवसरवाद, नीतिगत दिशाहीनता र सत्तामुखी राजनीतिले कांग्रेसको साख कमजोर बनाएको छ। आजको कांग्रेस जनताका समस्या बोकेर होइन, सत्ता साझेदारी र गठबन्धनको गणितमा अल्झिएको देखिन्छ। वैचारिक स्पष्टता गुमाउँदै गएको कांग्रेस नवउदारवादी आर्थिक नीतिको पक्षपोषण गर्दै सामाजिक न्यायका प्रश्नबाट टाढिँदै गएको छ। यसले मजदुर, किसान र निम्नवर्गसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध कमजोर बनाएको छ।
यसको परिणाम स्पष्ट देखिन थालेको छ—कांग्रेसप्रति जनविश्वास घट्दो छ, कार्यकर्ता निराश छन् र नयाँ पुस्ता कांग्रेससँग आकर्षित हुन सकेको छैन। यदि कांग्रेसले आत्मसमीक्षा गरी विचार र संगठन पुनर्निर्माण गर्न सकेन भने यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव झन् कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटको ठूलो जिम्मेवारी नेकपा एमाले र त्यसका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि पनि जान्छ। ओलीको कार्यकालमा देखिएको सत्ताकेन्द्रित, अहंकारी र असंवैधानिक व्यवहारले लोकतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। संसद् विघटन, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने काम ओली नेतृत्वको प्रमुख विशेषता बने।
राष्ट्रवादको नाममा भावनात्मक राजनीति गर्दै वास्तविक राष्ट्रिय हितलाई ओझेलमा पार्नु ओलीको अर्को गलत अभ्यास हो। विकास र समृद्धिको नाराले जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयास भए पनि त्यसको ठोस परिणाम जनताले अनुभूति गर्न सकेनन्। उल्टो, बेरोजगारी, महँगी र आर्थिक अस्थिरता झन् बढ्यो।
एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनु, आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउनु र पार्टीलाई व्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्नुले पनि यसको राजनीतिक विश्वसनीयता घटाएको छ। ओलीको गलत क्रियाकलापले एमाले मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ।
यी सबै राजनीतिक अवस्थाका बीच चुनावी प्रक्रियाले आफैंमा पनि धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ। पैसाको व्यापक प्रयोग, मिडियाको पक्षपात, प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न, मतदातामा बढ्दो निराशा र राजनीतिप्रति वितृष्णा लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हुन्। मत किनबेच, भोजभतेर, जातीय–क्षेत्रीय भावनाको दुरुपयोग अझै पनि समाप्त भएको छैन। यसले जनताको मताधिकारलाई अपमान गर्छ र चुनावलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाभन्दा प्रभावको खेल बनाइदिन्छ।
यस्तो जटिल र भ्रमपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रस्तुत गरेको वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक इमानदारी उल्लेखनीय छ। नेकपाले चुनावलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, वर्गसंघर्ष र सामाजिक रूपान्तरणको एक चरणका रूपमा बुझ्दै आएको छ। श्रमिक, किसान, महिला, दलित र उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नु नेकपाको प्रमुख शक्ति हो। लोकप्रिय नाराको पछि नलागी विचार, संगठन र संघर्षलाई प्राथमिकता दिनु आजको राजनीतिमा दुर्लभ अभ्यास हो। नवउदारवादी अर्थनीतिका दुष्परिणाम, बढ्दो आर्थिक असमानता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नमा नेकपाको धारणा स्पष्ट र वैचारिक रूपमा सुसंगत छ।
सामूहिक नेतृत्व, कार्यकर्तामुखी राजनीति र आन्दोलनसँग जोडिएको संगठन निर्माणले नेकपालाई अन्य दलभन्दा फरक पहिचान दिन्छ। छोटो लाभभन्दा दीर्घकालीन परिवर्तनमा विश्वास गर्नु नै यसको सकारात्मक विशेषता हो।
अन्त्यमा, चुनावी चहलपहलले मुलुकको राजनीतिक चेतनालाई सक्रिय बनाएको छ, तर यसभित्र गहिरा चुनौतीहरू पनि लुकेका छन्। रास्वपाको भावनात्मक राजनीति, कांग्रेसको दिशाहीन अवस्था, एमाले नेतृत्वको गलत अभ्यास र संरचनागत कमजोरीहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यसबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विचार र सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्दै समाज परिवर्तनको दीर्घकालीन बाटो देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। चुनाव केवल व्यक्ति वा पार्टी जित्ने–हार्ने खेल होइन, समाज कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो। त्यसैले मतदाता सचेत बन्नु, नाराभन्दा विचार छान्नु र चहलपहलभन्दा चुनौतीलाई बुझ्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।