–विश्वनाथ खरेल
नेपालको संविधान २०७२ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यो संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । जसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्यो । यो संविधानले देशको शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकार, कर्तव्य र सङ्घीय संरचनालाई परिभाषित गरेको छ । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रिया र कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न सकस र चुनौतीहरू देखा परेका छन् । यो अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण प्रक्रिया, यसका विशेषताहरू, कार्यान्वयनमा देखिएका सकसहरू र तिनको प्रभावबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरिनेछ ।
संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि
नेपालको संवैधानिक इतिहास लामो र जटिल छ । जुन वि.सं. २००४ सालको संविधानदेखि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म, नेपालले विभिन्न संवैधानिक प्रयोगहरू गरेको थियो । जसमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरेपछि नयाँ संविधानको आवश्यकता महसुस भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा यो संविधान जारी भएको थियो । सो संविधान निर्माणको प्रक्रिया लामो र विवादास्पद रह्यो । यसमा पनि विभिन्न राजनीतिक दल, जातीय समूह र सामाजिक वर्गहरूले आफ्ना माग र अपेक्षाहरू राखेका थिए । यो प्रक्रियामा समावेशीता, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू प्रमुख थिए । तर, यी मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न कठिनाइहरू देखा परे, जसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई जटिल बनायो ।
संविधान २०७२ का विशेषताहरू
नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताहरूलाई समेटेको छ । तीमध्ये केही प्रमुख विशेषताहरू निम्नलिखित रहेका छन् ।
सङ्घीय संरचनाः संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरेको छ, जसले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई लागू गरेको छ । यो संरचनाले स्थानीय र प्रदेशस्तरमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ ।
समावेशीताः संविधानले लैङ्गिक समानता, जातीय समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न समुदायका लागि आरक्षण र विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
धर्मनिरपेक्षताः नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ, जसले सबै धर्म र विश्वासको सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
मौलिक अधिकारः संविधानले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाः संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउँछ ।
संविधान निर्माणमा देखिएका सकसहरू
संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहज थिएन । विभिन्न पक्षहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे, जसले निर्माण प्रक्रियालाई सकसपूर्ण बनायो। ती सकसहरू निम्नलिखित छन् ।
राजनीतिक असहमति
संविधान निर्माणको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर असहमति देखा पर्यो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सङ्घीयताको स्वरूप, प्रदेशको सङ्ख्या, र सीमाङ्कनका विषयमा लामो समयसम्म सहमति हुन सकेन । मधेशी दलहरूले मधेशकेन्द्रित प्रदेशको माग राखे, जुन अन्य दलहरूले स्वीकार गर्न कठिन माने । यो असहमतिले संविधान निर्माणमा ढिलाइ भयो र अन्ततः फास्ट ट्र्याक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नुपर्यो ।
मधेशी र जनजातिको असन्तुष्टि
मधेशी समुदाय र विभिन्न जनजाति समूहले संविधानलाई अपूर्ण ठाने । मधेशी समुदायले सङ्घीयताको संरचनामा आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै विरोध गरे । उनीहरूले तराई/मधेशमा छुट्टै प्रदेशको माग राखेका थिए । तर संविधानले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । त्यस्तै, जनजाति समुदायले पनि आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने प्रावधानहरू संविधानमा कमजोर भएको गुनासो गरे ।
सीमाङ्कनको विवाद
सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कन संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल मुद्दा बन्यो । सात प्रदेशको संरचनाले कतिपय क्षेत्रमा असन्तुष्टि निम्त्यायो । विशेषगरी, मधेशी समुदायले तराईका जिल्लाहरूलाई एकै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरे, तर संविधानमा पहाडी र तराईका जिल्लाहरूलाई मिश्रित रूपमा प्रदेशमा राखियो । यो विवादले संविधान जारी भएपछि ठूलो आन्दोलन निम्त्यायो ।
समावेशीताको प्रश्न
संविधानले समावेशीताको नीतिलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि, कतिपय समुदायले यो नीति कार्यान्वयनमा अपर्याप्त भएको बताए । विशेषगरी, दलित, महिला, र अन्य सीमान्तकृत समुदायले संविधानमा आफ्ना अधिकारहरू पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको गुनासो गरे ।
संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका सकसहरू
संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा पनि विभिन्न सकसहरू देखा परे । यी सकसहरूले संविधानको प्रभावकारिता र स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन
सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ प्रयोग थियो । सङ्घीय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, नीति, र संरचनाहरू बनाउन लामो समय लाग्यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार, र जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा ढिलाइ भयो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार
हरूबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमा पनि विवाद देखियो ।
आर्थिक चुनौती
सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । तर, नेपालको सीमित आर्थिक स्रोत र सङ्घीय संरचनाको खर्चिलो प्रकृतिका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी र पूर्वाधारको अभावले पनि समस्या निम्त्यायो ।
मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी
संविधान जारी भएलगत्तै मधेशी समुदायले ठूलो आन्दोलन सुरु गरे । उनीहरूले संविधानलाई मधेश विरोधी ठाने र सीमाङ्कन, नागरिकता र समावेशीताका मुद्दामा संशोधनको माग गरे । यो आन्दोलनले नेपाल–भारत सीमामा नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना गर्यो । जसले देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्यो ।
नागरिकताको विवाद
संविधानको धारा १०, ११, र १२ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूले ठूलो विवाद निम्त्यायो । विशेषगरी, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मधेशी समुदायले असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले यो प्रावधानले मधेशी महिलाहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाए ।
संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता
संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो छ ।
संविधान संशोधनको प्रयास र चुनौती
संविधान जारी भएपछि यसलाई थप समावेशी र स्वीकार्य बनाउन संशोधनका प्रयासहरू भए । २०७२ मा पहिलो संशोधनमार्फत मधेशी र जनजातिका केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । तर यो पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन । संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्न कठिनाइ भयो ।
संविधानको सकारात्मक पक्ष
सकसहरूका बावजुद, संविधान २०७२ ले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । सङ्घीयताले स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको छ । जसले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई प्रोत्साहन गरेको छ । समावेशी नीतिहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । साथै, संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको संविधान २०७२ एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो । जसले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, यसको निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका सकसहरूले यो संविधानलाई विवादमुक्त बनाउन सकेन । मधेशी, जनजाति, र अन्य समुदायका असन्तुष्टिहरू, सङ्घीयताको जटिल कार्यान्वयन र आर्थिक चुनौतीहरूले संविधानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि, यो संविधानले समावेशीता, लोकतन्त्र, र सामाजिक न्यायको आधार तय गरेको छ । अतः भविष्यमा संविधान संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यी सकसहरूलाई समाधान गर्न सकिएमा नेपालले साँचो अर्थमा समृद्ध र समावेशी राष्ट्र बन्न सक्छ ।