समसामयिक राजनीतिक अवस्था: चुनौती, अवसर र जिम्मेवार निर्णयको समय

प्रेमचन्द झा
देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ। व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भावी पुस्तामाथि आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ। ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर ऋणको सदुपयोग नहुनु समस्या हो। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा रूपान्तरण हुन्थ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्थ्यो। तर योजनाबद्ध दृष्टिकोणको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
कृषि, जुन नेपालको ठूलो जनसंख्याको जीवनाधार हो, अझै परम्परागत प्रणालीमा सीमित छ। युवा पुस्ता कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र मूल्य शृंखलासँग जोड्न नसक्दा देश खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन।
उद्योग क्षेत्र पनि नीतिगत अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, लगानी सुरक्षाको अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने कुरा भाषणमा सीमित रहँदा पूँजी पलायन र लगानीकर्ता निराशा बढेको छ।
युवाशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। तर अवसरको अभावले गर्दा हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक असर र सीप पलायन जस्ता समस्या निम्त्याएको छ। यदि देशभित्र उद्यमशीलता, प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने यही युवा शक्ति देश निर्माणको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो।
भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिताको अभावले राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाएको छ। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानि होइन; यसले नैतिक पतन र सामाजिक अन्यायलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। जब इमान्दार व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छ र अनियमितता गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, तब प्रणाली नै कमजोर हुन्छ।
यस अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका पनि महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्। उनीहरूले निगरानी, खबरदारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। तर यी संस्थाहरू पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसक्दा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन्।
नयाँ नेतृत्वको उदयले आशा जगाएको छ। तर केवल नाराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले पारदर्शी कार्यशैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, खुला डाटा प्रणाली, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागिताले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
साथै, पुराना इमान्दार र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूको अनुभव, नीति निर्माणको ज्ञान र प्रशासनिक समझलाई समेट्दै नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गराउनु आवश्यक छ। पुस्तान्तरण भनेको टकराव होइन, सहकार्य हो।
राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। पाँच वर्षको कार्यकालमा सबै समस्या समाधान नहुन सक्छन्, तर सही दिशा तय गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक सद्भाव।
मतदाता सचेत भए परिवर्तन सम्भव छ। भावनात्मक भाषण, जातीय वा क्षेत्रीय उत्तेजना, क्षणिक लोभ र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, विगतको काम, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक व्यवहार र नीतिगत स्पष्टता मूल्यांकनका आधार हुनुपर्छ।
यदि जनताले बारम्बार उही असफल नेतृत्वलाई जिताइरहन्छन् भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। लोकतन्त्रमा मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। सही प्रयोग भयो भने यसले देशको दिशा बदल्न सक्छ; गलत प्रयोग भयो भने पछुतो मात्र बाँकी रहन्छ।
देशलाई बर्बाद पार्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने, झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक निर्णायक रूपमा पराजित गर्न सकिन्छ। यो अवसर गुमाइयो भने फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छौं।
अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता, दल वा समूहले मात्र निर्धारण गर्दैन। यो सामूहिक चेतना, उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताबाट निर्माण हुन्छ। आज हामीले गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताको आधार हुनेछ। त्यसैले निर्णय सोचेर गरौँ, प्रमाण र कामका आधारमा गरौँ, इमान्दार र सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिऔँ, र देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र न्यायपूर्ण मार्गतर्फ अघि बढाऔँ।