रोजगारी सिर्जना, सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि काठमाडौं–१ बाट LGBTIQ+ समुदायका समाजबादी समाबेशी पार्टीका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डेसँग हाम्रा प्रतिनिधि सुधिर कर्माचार्य सँग भएको बिशेष अन्तर्वार्ता
काठमाडौं–१ मा यसपटकको निर्वाचनमा LGBTIQ+ समुदायबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दर्ता हुनु आफैंमा ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि बहिष्करण, अन्याय र मौनताको अनुभव गर्दै आएको समुदायबाट संसदसम्म आवाज पुर्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुभएका उम्मेदवारसँग गरिएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत छः
१. तपाईं LGBTIQ समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो? यसले तपाईंका लागि के अर्थ राख्छ?
यो निर्णय कुनै आकस्मिक भावनाबाट आएको होइन। वर्षौंसम्म भोगेको अदृश्यता, अन्याय र संरचनागत विभेदको अनुभवले मलाई यो बाटो रोज्न प्रेरित गर्यो। LGBTIQ समुदाय केवल अधिकार माग्ने समूह होइन, नीति निर्माण गर्ने तहमा सहभागी हुनुपर्ने समुदाय हो भन्ने सन्देश दिन यो उम्मेदवारी हो। यो मेरो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र होइन, मौन बनाइएका आवाजहरूलाई संसदसम्म पुर्याउने ऐतिहासिक प्रयास हो।
२. काठमाडौं–१ का मतदाताले तपाईंलाई किन रोज्नुपर्छ?
म काठमाडौं–१ लाई विविधता र चेतनाको केन्द्रको रूपमा हेर्छु। म भाषण मात्र गर्ने होइन, सुन्ने प्रतिनिधि बन्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट अडान, समावेशी नीति र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवहारिक समाधान नै मेरो मुख्य आधार हो।
३. LGBTIQ+ समुदायले दैनिक रूपमा भोग्ने समस्या र समाधानका योजना के छन्?
पहिचान सम्बन्धी कानुनी जटिलता
, रोजगारीमा भेदभाव, स्वास्थ्य र शिक्षामा अपमानजनक व्यवहार तथा सामाजिक हिंसा मुख्य समस्या हुन्। समाधानका लागि पहिचानमैत्री कानुन संशोधन, भेदभावविरुद्ध कडा कार्यान्वयन, सीपमूलक रोजगारी कार्यक्रम र सुरक्षित सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने मेरो स्पष्ट योजना छ।
४. हालको संविधान र कानुन पर्याप्त छन् कि सुधार आवश्यक छ?
संविधानले आधार दिएको छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। नागरिकता, विवाह, उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अझै अस्पष्टता र विभेद छन्। यी क्षेत्रमा स्पष्ट कानुनी सुधार आवश्यक छ।
५. सम्भावित राजनीतिक दबाबलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ?
म दबाबभन्दा डराउने होइन, तथ्य र संविधानका आधारमा बहस गर्ने व्यक्ति हुँ। मानव अधिकार दयाको विषय होइन, संवैधानिक दायित्व हो भन्ने कुरा दृढतापूर्वक उठाउनेछु। विरोधलाई संवाद र तर्कमार्फत सामना गर्नेछु।
६. तपाईंको उम्मेदवारीलाई ‘पहिचानको राजनीति’ भन्ने आलोचना बारे तपाईंको धारणा के छ?
यो पहिचानको राजनीति होइन, प्रतिनिधित्वको राजनीति हो। सबै समुदाय नीति निर्माणमा समान रूपमा सहभागी नभएसम्म लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन। मेरो उद्देश्य विभाजन होइन, न्याय र समावेशिता हो।
७. अन्य सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुहुन्छ?
महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको साझा समस्या संरचनागत विभेद हो। मेरो नीति ‘सबै समुदाय, साझा न्याय’ हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समावेशी नीति बनाएर एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछु।
८. काठमाडौं–१ का आम समस्याबारे तपाईंका प्राथमिक एजेन्डा के हुन्?
युवा रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र महँगी नियन्त्रणका लागि कडा बजार अनुगमन मेरा प्राथमिकता हुन्। समावेशी आर्थिक विकास बिना सामाजिक न्याय सम्भव छैन।
९. राजनीतिभित्रको लैङ्गिक तथा यौनिक पूर्वाग्रह तोड्न के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
राजनीतिक दलभित्र समावेशी कोटा, संवेदनशीलता तालिम, भेदभावविरुद्ध कडा कानुन र राज्यका सबै निकायमा अनिवार्य समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। सोच र संरचना दुवै परिवर्तन हुनुपर्छ।
१०. अन्त्यमा, युवा मतदाता र LGBTIQ+ समुदायलाई तपाईंको सन्देश?
आफ्नो पहिचान लुकाएर होइन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने साहस राख्नुस्। राजनीति तपाईंहरूका लागि होइन भन्ने भ्रम तोड्नुस्। तपाईंको मत नै तपाईंको भविष्य हो। डर होइन, आशा र समानताको पक्षमा मतदान गर्नुस्।
—
यो उम्मेदवारी केवल एक व्यक्तिको अभियान नभई समावेशी लोकतन्त्रतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।