नन्दलाल खरेल
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आज केवल एउटा संगठनात्मक कार्यक्रम होइन, यो पार्टीको ऐतिहासिक आत्मपरीक्षणको क्षण हो। तर दुर्भाग्यवश, यो महाधिवेशन पद, गुट र शक्ति सन्तुलनको गणनामा सीमित बन्ने खतरा बोकेर अघि बढिरहेको देखिन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र छ, तर त्यो परिवर्तन कुन विचार, कुन नीति र कुन सामाजिक दिशाका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न भने ओझेलमा परेको छ। इतिहासले पटक–पटक सिकाएको सत्य के हो भने—व्यक्तिको फेरबदलले होइन, विचारको पुनर्जागरणले मात्र कुनै पनि राजनीतिक दललाई जीवित राख्छ।
आज कांग्रेस आफ्नै वैचारिक मूलधारबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको देखिन्छ। बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको समाजवाद अब पार्टीका दस्तावेज, भाषण र नारामा मात्र सीमित भएको छ। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, राज्यको सक्रिय भूमिका र गरिबमुखी विकासजस्ता बीपीका मूल प्रश्नहरू कांग्रेसभित्र गहिरो बहसको विषय बन्न सकेका छैनन्। समाजवाद ‘भन्ने’ कुरा त भयो, तर ‘अभ्यास गर्ने’ राजनीतिक साहस कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन।
२१औँ शताब्दीको जनता अब “लोकतन्त्र आयो” भन्ने घोषणाबाट सन्तुष्ट हुँदैन। आजको लोकतन्त्रले रोजगारी दिनुपर्छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, अवसरमा समान पहुँच दिनुपर्छ। यदि लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यो लोकतन्त्र कागजी मात्र हुन्छ। यहीँबाट वैकल्पिक र लोकलुभावन राजनीति जन्मिन्छ, जसले अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ। कांग्रेसले यो यथार्थ आत्मसात नगरेसम्म उसले जनताको भरोसा पुनः जित्न सक्दैन।
कांग्रेसले स्वीकार्नैपर्ने यथार्थ के हो भने आजको मुख्य संकट संगठनको मात्र होइन, विचारको हो। नवउदारवादी नीतिलाई मौन समर्थन गर्ने, बजारलाई सबै समस्याको समाधान ठान्ने र राज्यलाई क्रमशः कमजोर बनाउने सोचले कांग्रेसलाई आफ्नै सामाजिक आधारबाट टाढा पुर्याएको छ। मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग र युवापुस्ता कांग्रेसका स्वाभाविक आधार थिए। तर आज ती वर्गहरू निराश छन्, प्रश्न गरिरहेका छन्—कांग्रेस अरू दलभन्दा फरक के हो?
यही सन्दर्भमा, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र औचित्यबारे कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उठाएको तर्क महत्त्वपूर्ण छ। उनले भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र पार्टी विधानसम्मत भएको स्पष्ट दाबी गरेका छन्। महामन्त्री थापाका अनुसार, विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको जिम्मेवारी थियो र हो। बन्दसत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उनले त्यसको कानुनी र वैधानिक आधारलाई एक शीर्षकसहित प्रस्ट्याएका छन्।
तर वैधानिकता मात्र पर्याप्त हुँदैन; राजनीतिक वैधता विचार र नीतिबाट प्राप्त हुन्छ। प्रतिनिधिहरूले राखेका दुई एजेण्डा—बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउने र जनभावनाअनुरूप नीति निर्माण गर्ने, तथा नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्गठन गर्ने—कागजमा त महत्त्वपूर्ण छन्। तर यी एजेण्डा पदको बाँडफाँडमा सीमित भए भने महाधिवेशनको ऐतिहासिक अवसर खेर जानेछ।
यदि विशेष महाधिवेशन साँच्चै ऐतिहासिक बनाउने हो भने, त्यहाँ विचारको स्पष्टता खोजिनुपर्छ। बीपीको समाजवाद आजको सन्दर्भमा के हो? बढ्दो आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, निजीकरण र राज्यको भूमिकाबारे कांग्रेसको स्पष्ट नीति के हो? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग कसरी जोड्ने? यी प्रश्नहरू बिना महाधिवेशन केवल औपचारिक कार्यक्रम बन्नेछ, जसले कांग्रेसको संकट झन् गहिरो बनाउनेछ।
कांग्रेसको पुनर्जागरण नेतृत्वको अनुहार फेरिएर होइन, वैचारिक साहस देखाएर मात्र सम्भव छ। विशेष महाधिवेशन पदको प्रतिस्पर्धा होइन, विचारको लडाइँ बन्नुपर्छ। यदि कांग्रेसले यो अवसर गुमायो भने, उसले केवल सत्ता गुमाउने छैन, आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानसमेत गुमाउने जोखिम मोल्नेछ। आज कांग्रेस इतिहासको दोबाटोमा उभिएको छ—एकातिर विचारको पुनर्जागरण, अर्कोतिर क्रमशः राजनीतिक अप्रासंगिकता। निर्णय आजकै महाधिवेशनले गर्नेछ।