नन्दलाल खरेल
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुशिला कार्कीको नाम विशेष सम्मानका साथ उच्चारित गरिन्छ। उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइनन्, अस्थायी रूपमा भए पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेकी इतिहास निर्माण गर्ने महिला नेतृ पनि हुन्। उनको नेतृत्वमा बनेको अल्पकालीन सरकार करिब एक महिनासम्म सीमित रह्यो, तर यो छोटो अवधिले पनि जनमानसमा उनको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नैतिक साहसबारे चर्चा उत्पन्न गर्यो। यस लेखमा उनको एक महिनाको कार्यकालका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै नेपालको शासन, न्याय र महिला नेतृत्वको अर्थबारे पनि विमर्श गरिएको छ।
सुशिला कार्की नेपालको सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन्। न्याय क्षेत्रमा उनको योगदान उल्लेखनीय रह्यो — विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचारका मुद्दा र संवैधानिक व्याख्यामा उनको दृढता प्रशंसनीय थियो।राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील समयमा, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि, राजनीतिक दलहरूको सहमति नजुट्दा सुशिला कार्कीलाई अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। यो जिम्मेवारी उनले संवैधानिक दायित्व र राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि स्वीकारेकी थिइन्।त्यो समयमा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीय संरचना कार्यान्वयन र शासन सुधारका चुनौतीसँग जुधिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा सुशिला कार्कीको एक महिनाको कार्यकालले प्रशासनिक संयम र नीतिगत निरन्तरतामा योगदान पुर्यायो।
१) सबल पक्षहरू
सुशिला कार्कीको प्रमुख सबल पक्ष भनेको उनको इमानदारी हो। न्यायक्षेत्रमा जस्तै कार्यपालिकाको नेतृत्वमा पनि उनले पारदर्शिता र नीतिप्रति निष्ठा कायम गरिन्। उनले सरकार सञ्चालनमा कुनै व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थलाई प्रवेश गर्न दिइनन्। उनको यस्तो निष्पक्ष छवि जनमानसमा उच्च नैतिकताको उदाहरणका रूपमा रह्यो।
उनले सरकार सञ्चालन गर्दा “विधिको शासन” (Rule of Law) लाई केन्द्रमा राखिन्। हरेक निर्णय संविधान, कानुन र प्रक्रियाको आधारमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। यसले कार्यपालिकाको अधिकारलाई मनपरी प्रयोग गर्न नदिई संवैधानिक मूल्यमा बल पुर्यायो।सुशिला कार्की पहिले न्यायाधीश रहँदा पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर निर्णय लिन पछि परेकी थिइनन्। प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले सरकारी निकायहरूमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिइन्। उनले सरकारी खर्च नियन्त्रण, अनावश्यक भ्रमण रोकथाम र कार्यकुशलता बढाउने प्रयास गरिन्।
उनको नेतृत्वले नेपालमा महिला सशक्तीकरणको नयाँ आयाम खोल्यो। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले प्रमाणित गरिन् कि महिला पनि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व गर्न सक्षम छन्। यो नयाँ पुस्ताका महिलाहरूका लागि प्रेरणादायी उदाहरण बन्यो।
राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि उनले प्रशासनलाई निरन्तरता दिइन्। कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन दिइन् र अस्थायी सरकार भए पनि जनसेवामा कमी आउन नदिइन्।
अल्पकालीन कार्यकालमा पनि उनले विदेश नीति, आन्तरिक प्रशासन र न्यायिक नीतिमा राष्ट्रिय मर्यादा कायम गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि सन्तुलित राख्न उनले संयमित भाषण र कार्यशैली अपनाइन्।
२) दुर्बल पक्षहरू
सुशिला कार्कीको सरकारले राजनीतिक दलहरूको एकमत समर्थन पाएको थिएन। उनको नियुक्ति संवैधानिक आवश्यकता अनुसार अस्थायी थियो, तर राजनीतिक तहमा त्यसलाई “अन्तरिम व्यवस्थापन” भन्दा बढी ठानिएन। यसले नीतिगत निर्णयहरू लागू गर्न कठिनाइ पुर्यायो।
एक महिनाको कार्यकाल अत्यन्त छोटो भएकाले दीर्घकालीन नीति निर्माण सम्भव भएन। उनले प्रशासनिक संयम कायम गर्न सकिन्, तर ठूला सुधारात्मक कार्यक्रम वा जनमुखी नीतिहरू ल्याउन सकिनन्। यो उनको कमजोरी होइन, तर समयसीमाको बाध्यता थियो।
संविधान कार्यान्वयनका विषयहरू, विशेष गरी संघीय संरचना र प्रदेशगत अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्न उनको सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन। यसमा राजनीतिक अनिश्चितता र समयको कमी दुवै कारण थिए। उनको कार्यकाल कानुनी र प्रशासनिक संयममा बढी केन्द्रित रह्यो। तर जनस्तरका मुद्दा — जस्तै बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, राहत वितरण, स्थानीय विकासजस्ता विषयमा प्रत्यक्ष पहल कम देखियो। जनतासँग नजिक हुने राजनीतिक दृष्टिकोणको कमी यस कार्यकालको दुर्बल पक्ष मानिन्छ।
अल्पकालीन सरकारले निर्णय प्रक्रियामा समयमाथि निर्भर रहनु स्वाभाविक हो, तर कार्कीको नेतृत्वमा निर्णय लिन ढिलाइ हुने आलोचना पनि भयो। कानुनी औपचारिकता र सैद्धान्तिक कठोरताले तत्कालीन प्रशासनिक लचकता घटाएको केही विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन्।सुशिला कार्कीको नेतृत्वशैली व्यवहारिकभन्दा बढी सैद्धान्तिक रह्यो। उनले नीति, नैतिकता र कानुनी मर्यादालाई नेतृत्वको मूल मूल्य मानेकी थिइन्। यसले उनको सरकारलाई पारदर्शी बनायो, तर राजनीतिक गतिशीलता आवश्यक पर्ने कार्यक्षेत्रमा केही असहजता पनि ल्यायो।
उनले न कुनै दलगत पक्षपात गरिन्, न त व्यक्तिगत लाभ खोजिन्। तर राजनीतिक सन्तुलनका लागि कहिलेकाहीँ सम्झौता आवश्यक पर्छ, जसमा उनी दृढ र कठोर रहिन्। यस कारण केही नेताहरूले उनलाई “कडा शासक” को रूपमा चित्रित गरे, जसले प्रशासनिक सहकार्यमा प्रभाव पार्यो। सुशिला कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नु नेपाली समाजका लागि ऐतिहासिक सन्देश थियो। पितृसत्तात्मक संरचनामा महिलाले नेतृत्व सम्हाल्दा पनि सफल, शालीन र नैतिक रहन सक्ने प्रमाण उनले दिइन्। उनको संयम, दृढता र आत्मानुशासनले हजारौँ महिलालाई नेतृत्व भूमिकातर्फ अघि बढ्न प्रेरणा दिएको छ। उनको कार्यकालले “महिला भए पनि” भन्ने सोचलाई तोड्दै “महिला भएकै कारण अझ सक्षम हुन सक्छिन्” भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोण फैलायो।
सुशिला कार्कीको एक महिनाको प्रधानमन्त्री कार्यकाल छोटो भए पनि अर्थपूर्ण रह्यो। उनले कुनै ठूलो विकास आयोजना सुरु गर्न सकिनन्, न त राजनीतिक स्थायित्व स्थापित गर्न समय पाइन। तर उनले शासनको नैतिक मापदण्डलाई बलियो बनाइन्।उनको सरकारलाई “संविधानिक मर्यादाको प्रतीक” र “नैतिक प्रशासनको उदाहरण” भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। इमानदारी, विधिको शासन, पारदर्शिता र निष्पक्षता उनको शासनशैलीका पहिचान बने।दोस्रो तर्फ, राजनीतिक समन्वयको कमी, जनमुखी कार्यक्रमको अभाव र कार्यान्वयनमा ढिलाइ उनका कमजोरीका रूपमा देखिए। तर यी सबै दुर्बलता संरचनागत र समयगत कारणले उत्पन्न भएका हुन्, व्यक्तिगत अयोग्यता होइन।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको एक महिनाको कार्यकाल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा सशक्त प्रतीकका रूपमा रहिरहनेछ। यो केवल अस्थायी शासनको कथा होइन, एक महिला नेतृको इमानदार प्रयास, संवैधानिक मर्यादा र निष्ठाको कथा हो।
उनको कार्यकालले देखायो कि नेतृत्वको शक्ति पदमा होइन, सिद्धान्तमा हुन्छ। उनले महिला सशक्तीकरण, सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापना गरिन्। यद्यपि राजनीतिक समर्थन र समयको कमीले उनको योगदानलाई सीमित तुल्यायो, तर नेपालको शासन संस्कृतिमा उनले छोडेको नैतिक प्रभाव दीर्घकालीन हुनेछ।समग्रमा भन्नुपर्दा, सुशिला कार्कीको छोटो कार्यकालले “सबल नेतृत्व समयको परिमाणले होइन, गुणस्तरले नापिन्छ” भन्ने सन्देश दिएको छ — जुन भावी पुस्ताका सबै नेताहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत रहिरहनेछ।