नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीको संरचना, नीतिगत दिशा र नेतृत्वको स्वरूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गोदावरीमा सुरु भएको महाधिवेशनमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावले एमालेलाई संगठनात्मक रूपमा संकुचित तर कार्यशैलीमा केन्द्रीकृत बनाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यामा देखिन्छ। यसअघि ३०१ सदस्यीय रहेको कमिटीलाई २५१ सदस्यमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारी १५ जना मात्रै रहने व्यवस्था छ जसमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव रहनेछन्। महिला पदाधिकारीको अनिवार्यता राखिएकोले लैङ्गिक समानताप्रति सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ। तर, वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ, जसले शक्ति सन्तुलनभन्दा बढी अध्यक्षकेन्द्रित प्रवृत्ति देखाउने तर्क गर्न सकिन्छ।
स्थायी कमिटीलाई मात्र १५ पदाधिकारीमै सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने पोलिटब्यूरो पनि केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी शक्तिशाली मानिँदै आएका संरचनाहरूलाई खुम्च्याइँदा पार्टीमा निर्णय प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक अभ्यास संकुचित हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि जन्मिएको छ।
सदस्यताको अवधारणामा पनि दुई तहको व्यवस्था ल्याइएको छ– साधारण र सङ्गठित। साधारण सदस्यता पाउनेले छै महिना परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्नेछ भने सङ्गठित सदस्य भने अनिवार्य रूपमा कुनै कमिटीमा आबद्ध भएर सक्रिय रहनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सदस्यता सहज मात्र नभई जिम्मेवारीसहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको बुझिन्छ।
विधान संशोधनमा अर्को ठूलो पक्ष अध्यक्षको अधिकार विस्तारसँग जोडिएको छ। अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरूको अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, महासचिवलाई निर्देशन दिने र बैठक सञ्चालनदेखि निर्णय प्रमाणीकरणसम्मको अधिकार पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले अध्यक्षलाई अझ सशक्त बनाउने काम गर्नेछ तर नेतृत्व एकाधिकारितातर्फ धकेल्ने खतरा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नयाँ संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई राजधानी विशेष कमिटीको रूपमा प्रदेशस्तरको मान्यता दिइएको छ भने सम्पर्क विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीलाई पनि आधिकारिक संरचना बनाइएको छ। पालिका, उपमहानगर र महानगरका कमिटीमा सदस्य संख्या फरक–फरक तोकिएको छ। यसले संगठनलाई विस्तृत नेटवर्कमा बाँध्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
सबैभन्दा विवादास्पद मानिएको बुँदा भने उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी हो। यसअघि ७० वर्षे उमेरपछि नेतृत्वमा निर्वाचित नहुने प्रावधान थियो, जुन प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, दुई कार्यकालको सीमा पनि समाप्त गर्ने तयारी देखिन्छ। यसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन सक्ने अवसर सिमित पार्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
यसरी हेरिँदा, एमालेको विधान संशोधन प्रस्ताव संगठनलाई अधिक केन्द्राभिमुख, अध्यक्षकेन्द्रित र लामो समयसम्म स्थायित्व चाहने नेतृत्वअनुकूल बनाउनतर्फ केन्द्रित छ। तर, यसबाट आन्तरिक लोकतन्त्र, शक्तिको विभाजन र नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको सहभागितामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।