वासिङ्टन । अमेरिकी अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ। शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको ठहर गरेको हो।
हाल ती शुल्कहरू तत्काल हटाउन नपर्ने भए पनि अदालतले तिनीहरू आगामी अक्टोबरसम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ। यसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिएको छ।
सन् २०२५ को जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) को प्रयोग गर्दै अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए। प्रारम्भमा ती शुल्कको दर १० प्रतिशत तोकिएको थियो भने केही मुलुकका लागि अझ बढी दर तोकिएको थियो। साथै, मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि उनले लागूपदार्थ नियन्त्रणको नाममा छुट्टै शुल्कसमेत लगाएका थिए।
अदालतले निर्णयमा भनेको छ, “राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेपछि विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने विषयलाई समेट्दैन।”
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो निर्णयले ट्रम्पको व्यापार तथा आर्थिक नीतिमा गम्भीर असर पार्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरिदिएमा, विगत केही वर्षमा उठाइएको अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको फैसला गलत भएको दाबी गरे। उनले भने, “अन्ततः अमेरिकाले जित्नेछ।” साथै, सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा पनि अन्योलता सिर्जना गरेको छ।