जेन–जी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै डिजिटल अधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षण थियो। तर, सरकारले यस आन्दोलनलाई बुझ्ने सट्टा चरम दमन गर्ने बाटो रोज्दा मुलुकले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्यो। सडकमा उत्रेका युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध आफ्ना वैध आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्साका रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा गोली, अश्रुग्यास र लाठीचार्जले स्वागत गरियो।
दमनको परिणाम स्वरूप निर्दोष युवाहरूको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए र हजारौंको मनमा डर र आक्रोश एकसाथ भरियो। यो केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, लोकतन्त्रको जगमै चोट पुर्याउने काम हो। सरकारको यस्तो व्यवहारले युवा पुस्तासँगै मुलुकको भविष्यलाई नै घेराबन्दीमा पारिदिएको छ। जस पुस्ताले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने जिम्मा लिनुपर्ने थियो, त्यही पुस्तालाई अपमानित र अस्तित्वमै खतरामा पार्ने कस्तो शासन हो यो?
लोकतन्त्रमा असहमति, आलोचना र प्रतिरोधलाई दमनले होइन, संवादले सम्बोधन गरिन्छ। तर वर्तमान घटनाले सत्ता पक्षको चरित्र खुलाएको छ—जनताको आवाज सहने धैर्य छैन, जवाफ दिने तर्क छैन। अब प्रश्न उठ्छ, सरकार जनताको पक्षमा छ वा आफ्नै स्वार्थ र कुर्सी जोगाउन मात्र?
अकल्पनीय क्षति भएका यी घटनाले मुलुकलाई लामो समयसम्म सताउनेछ। शोक, आक्रोश र असन्तोषको लहर थाम्न सकिएन भने यसको परिणाम अझ गम्भीर हुने निश्चित छ। सरकारलाई चेतना भइसकेको हुनुपर्छ—दमनले आन्दोलन दबिँदैन, बरु अझ बलियो हुन्छ। अहिले जरुरी छ, सत्यको खोजी गर्ने निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र जनतासँग इमानदारीपूर्ण संवाद। युवाको रगतले भिजेको सडकले यही माग गरिरहेको छ।