काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेशका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संगठन संरचना सुधार’ शीर्षकमा यो निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सकिनेछ। यसबाहेकका पदाधिकारीलाई भने सुविधा नदिने स्पष्ट गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत वितरण र मितव्ययी अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
