काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आज नै विधेयक पारित गर्ने अन्तिम मिति थियो ।
यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल गरिएको विधेयकमाथि सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पास्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया र मायाप्रसाद शर्माले धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री न्यौपानेले विधेयकले संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकमा सहमति जुटेर राष्ट्रियसभाले इतिहास रचेको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको असहजता र अन्योलता अन्त्य हुनेछन् ।”
त्यस्तै, विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउन प्रावधान राखेको छ । विशेषतः अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्षदेखि क्रमशः अनिवार्य अवकाश उमेर लागू हुनेछ— पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब पुनः प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।
सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।