काठमाडौं । चीनको तिन्जियान सहरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले लिपुलेक विवादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको हवाला दिँदै महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट पारेका थिए। उनले यस संवेदनशील विषयमा चीनबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइएको छैन। बरु, सो विज्ञप्तिमा नेपालले एक–चीन नीतिप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको तथा चीनका तीन प्रमुख पहलहरू—ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (GDI), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCI)—लाई समर्थन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यता, चीनस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको छुट्टै विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको विषय स्पष्ट रूपमा उठाइएको छ। विज्ञप्तिमा भारत–चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस घटनालाई नेपालको कूटनीतिक पहलमा अपेक्षित सहयोग नपाएको संकेतका रूपमा लिएका छन्।