काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन्। अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चको रिट शाखाका एक अधिकृतका अनुसार, दायर रिटहरूको अध्ययनपछि आज (सोमबार) दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९, २०८२ को निर्णय र सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १९ मा जारी गरेको सूचनाका आधारमा फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।