देश अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सडकमा आक्रोशित युवा पुस्ताको विद्रोह, सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीचको टकरावले मुलुक गहिरो संकटतर्फ धकेलिएको छ। यसबीच प्रमुख दलका नेतृत्वप्रति जनविश्वास ध्वस्त भइसकेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकै दिनदेखि कार्यपालिका निष्क्रिय बनेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा देशलाई रिक्ततामा राख्नु अझै विनाशकारी हुनेछ। त्यसैले यथाशीघ्र आन्तरिम सरकार गठन गर्नु समयको पहिलो आवश्यकता बनेको छ।
आन्तरिम सरकार कुनै दलविशेषको स्वार्थ पूर्तिका लागि होइन, राष्ट्रलाई स्थिरता दिलाउन र आगामी बाटो पहिल्याउन हो। यस सरकारको पहिलो दायित्व जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, विद्यमान तनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा निकास दिनु र राज्य संयन्त्रलाई सामान्य कार्यशैलीमा फर्काउनु हुनेछ। आन्दोलनरत युवाहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि यस्तै सरकारकै काखमा हुनेछ।
प्रमुख दलका नेतृत्वले विगतमा गरेको असफलताले जनतामाझ विश्वास गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आन्तरिम सरकारमा दलगत भागबन्डा होइन, विश्वासिलो, स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई अघि सार्न जरुरी छ। पूर्वन्यायाधीश, प्राज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि वा युवापुस्तामध्येबाट नै साझा नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ। यसरी मात्र यो सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी र जनअनुकूल देखिनेछ।
यस्तो सरकारलाई दीर्घकालीन योजनामा अल्झाइँदैन; यसको मूल उद्देश्य संविधानलाई आवश्यक संशोधन वा सुधारसहित जनतासामु पुनः प्रस्तुत गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र जनताको आस्थालाई संस्थागत गर्ने हो। यदि ढिलाइ गरियो भने आन्दोलन अझै उग्र हुने, जनविश्वास अझै हराउने र देश अराजकतातिर धकेलिने निश्चित छ।
अब समय हो—दलहरू आफ्ना सत्ता लोभलाई छाडेर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्ने। जनताको धड्कन सुन्ने र विद्रोहको आवाजलाई परिवर्तनको अवसरमा बदल्ने जिम्मेवारी आन्तरिम सरकारकै काँधमा पर्छ। त्यसैले सबै पक्षले सहमतिमा पुगेर तत्काल आन्तरिम सरकार गठन गर्नैपर्छ। यही नै वर्तमान संकटको उचित र एक मात्र निकास हो।