नेपालको राजनीति निरन्तर तरंगमा रहने गर्छ। कहिले सत्ता समीकरणले, कहिले दलभित्रका उथलपुथलले राजनीतिको स्वरूप बदलिँदै जान्छ। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले गरेको एउटा निर्णयले फेरि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात गरिदिएको छ। हालै सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति नै भंग गर्दै आउँदो मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसलाई कतिपयले संगठनात्मक सुधार र नयाँ ऊर्जा संचार गर्ने साहसी निर्णय भनेका छन् भने अरूले समस्याबाट भाग्ने वा आन्तरिक संकटलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, जसरी भए पनि, यो कदमले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, माओवादी केन्द्रको अस्तित्व र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
माओवादी आन्दोलन नेपालमा केवल एउटा राजनीतिक दलको उदय मात्र थिएन, यो एक प्रकारको सामाजिक विद्रोह थियो। २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ ले राज्य सत्ता नै चुनौतीमा पार्यो। करिब दश वर्ष लामो युद्धपश्चात् २०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौताले माओवादीहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरायो।२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उभिनु उसकै लोकप्रियताको प्रमाण थियो। तर, त्यतिबेलादेखि आजसम्म माओवादीको यात्रा निरन्तर उतारचढावले भरिएको छ।
पटक–पटकको फुट, नयाँ दल गठन र पुनः एकताले संगठन कमजोर हुँदै गयो।एक्लै बहुमत ल्याउन असफल भएपछि माओवादी केन्द्र सधैं अन्य दलसँगको गठबन्धनमा निर्भर रह्यो।
अध्यक्ष प्रचण्ड लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहे पनि वैकल्पिक नेतृत्व विकास नहुनु र शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु ठूलो कमजोरीका रूपमा देखियो।
यसै पृष्ठभूमिमा अहिले विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरिएको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति भंग गर्नुको प्रमुख कारण
पार्टीभित्र कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुनु उचित नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।अध्यक्ष प्रचण्डको निरन्तर नेतृत्वले सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर भएको छ।पदाधिकारी पदहरूमा नियुक्ति र जिम्मेवारी वितरण निष्पक्ष नभएको आरोप छ।यसकारण पदाधिकारी र समिति नै भंग गरेर नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने माग बलियो बन्न पुग्यो।माओवादी केन्द्रको संगठनात्मक ढाँचा अझै पुरानै शैलीमा अड्किएको छ।तल्लो तहमा जनसंगठन कमजोर भएका छन्।
कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् कि पार्टी नेतृत्व केवल पद बाँडफाँडमा व्यस्त छ।
चुनावतर्फ कार्यकर्ताको सक्रियता कम हुँदै गएको छ।
यसलाई सुधार्न व्यापक पुनर्संरचना अपरिहार्य देखियो।
पार्टीले स्पष्ट वैचारिक दिशा दिन नसक्दा आन्तरिक बहस चर्किएको छ।के माओवादी अझै समाजवादको बाटोतर्फ अघि बढ्छ?वा संसदीय राजनीतिमा सीमित भएर गठबन्धनकै भरमा टिकिरहन्छ?यी प्रश्नको जवाफ खोज्न विशेष महाधिवेशन आवश्यक ठहरियो।
जनयुद्धको सपना बोकेका कार्यकर्ताले पार्टी आज आफ्ना मूल एजेन्डाबाट टाढिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।भूमिहीनको सवाल, वर्गीय असमानता, उत्पीडितको अधिकारजस्ता मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।नेताहरू केवल सत्ता र सत्तासँगै आउने लाभमा सीमित भएको आरोप छ।पार्टीभित्रको नयाँ पुस्ताले पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। उनीहरू संगठनलाई भविष्यअनुकूल बनाउन, प्रविधि र नयाँ शैली अपनाउन जोड दिँदैछन्। विशेष महाधिवेशनमा युवापुस्ताको मागलाई सम्बोधन नगरे पार्टीमा नयाँ फुटको सम्भावना बढ्न सक्छ।
माओवादी केन्द्रमा हाल दुई धार बलियो रूपमा देखिएका छन्।
पहिलो धार, अझै समाजवादी मार्गतर्फ अघि बढ्नुपर्ने पक्षधर।
दोस्रो धार, व्यवहारिक राजनीतिमा रहन गठबन्धन र संसदीय अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षधर।
यस बहसलाई टुंग्याउन महाधिवेशन निर्णायक हुनेछ।माओवादी केन्द्र अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो। तर गठबन्धनमै निर्भर रहँदा आफ्नै पहिचान कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।कांग्रेससँग लामो सहकार्य गर्दा वामपन्थी आधार कमजोर भएको छ।एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा स्वतन्त्र वाम शक्ति निर्माण कठिन भएको छ।यसकारण माओवादीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान पुनः स्थापित गर्न महाधिवेशन आवश्यक देखेको छ।
नेपालका वामपन्थी दलहरूमाथि छिमेकी देशहरू भारत र चीनको चासो सधैं रहन्छ। माओवादी केन्द्रको अस्पष्ट नीति र नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि अन्योलमा पारेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न महाधिवेशन उपयोगी ठहरिन्छ।
नयाँ नेतृत्व उदाए पार्टीमा ऊर्जा थपिन सक्छ।तर, पुराना नेताबीच शक्ति संघर्ष चर्कियो भने अर्को फुट हुनसक्छ।माओवादी केन्द्रले नयाँ वैचारिक मार्गरेखा बनाए जनतामाझ पुनः लोकप्रिय बन्न सक्छ।यदि महाधिवेशनले परिवर्तनकारी नीति ल्यायो भने जनताले फेरि पनि माओवादीलाई विकल्पको रूपमा हेर्न सक्छन्। तर, केवल पद बाँडफाँडमा सीमित भए भने जनता अझै निराश हुनेछन्।कतिपयको भनाइ छ—महाधिवेशनको घोषणा वास्तविक सुधारको प्रयास होइन, केवल असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई चुप पार्ने रणनीति हो।
प्रचण्ड फेरि पनि अध्यक्ष बन्ने सम्भावनाले कार्यकर्तामाझ संशय बढाएको छ। यदि पुरानै नेतृत्व निरन्तर रह्यो भने नयाँ अभ्यास हुने छैन भन्ने आशंका बलियो छ।मंसिरमा महाधिवेशन राख्नु आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेको हो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसलाई कतिपयले ‘मतदाता प्रभावित पार्ने रणनीति’ भनेका छन्।
अन्यमा,ओवादी केन्द्रको विशेष महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यक्रम होइन; यो पार्टीको अस्तित्व, भविष्य, र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनकै दिशासँग जोडिएको निर्णायक क्षण हो।
संगठनलाई तल्लो तहसम्म सबल बनाउन सफल भयो भने,
माओवादी केन्द्र फेरि पनि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ।तर, यदि यो महाधिवेशन केवल पद बाँडफाँड र नेतृत्व निरन्तरतामै सीमित रह्यो भने, यो दल अझै कमजोर हुँदै जानेछ, र जनता बीचको आस्था गुमाउनेछ। त्यस अवस्थामा, माओवादी केन्द्र केवल राजनीतिक इतिहासको एउटा अध्याय बनेर सीमित हुने खतरा बढ्नेछ।नेपालको लोकतन्त्र, वामपन्थी राजनीति र परिवर्तनप्रेमी जनताका लागि माओवादी केन्द्रको विशेष महाधिवेशनको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब प्रश्न के हो भने—यो निर्णय साँच्चै नयाँ सुरुवात हो, कि अर्को संकटको उद्घोष मात्रै?