नन्दलाल खरेल
भुमिका
सुन र चाँदी मानव सभ्यताको इतिहाससँगै जोडिएका बहुमूल्य धातु हुन्। आभूषण, मुद्रा, औद्योगिक प्रयोगदेखि सुरक्षित लगानीको विकल्पसम्म यी धातुले विश्व अर्थतन्त्रमा विशेष स्थान ओगटेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ। मुद्रास्फीति, भू–राजनीतिक तनाव, अमेरिकी डलरको कमजोरी, तथा विश्व अर्थतन्त्रको अनिश्चितताले सुनलाई सुरक्षित लगानी (safe haven) बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता आयात–निर्भर मुलुकमा देखिएको छ, जहाँ मूल्यवृद्धिसँगै तस्करी, राजस्व घाटा र कानुनी कमजोरी उजागर भएका छन्।
विश्व बजारमा सुनचाँदीको अवस्था
सन् २०२५ को सुरुवातदेखि नै विश्व बजारमा सुनको मूल्य ऐतिहासिक उच्चतर्फ उक्लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले वर्षको अन्त्यसम्म सुनको मूल्य अझै चुलिने अनुमान गरेका छन्। अमेरिकी बैंक र एशियाली लगानीकर्ताले समेत सुनलाई मुद्रास्फीति र युद्धको छायाबाट बच्ने सुरक्षित विकल्प मानेका छन्।
चाँदीको अवस्था भने भिन्न छ। सुनसँगै यसको मूल्यमा उतारचढाव भए पनि, चाँदी औद्योगिक प्रयोगमा बढी निर्भर भएकाले आर्थिक मन्दी वा उद्योगमा माग घट्दा मूल्य बढ्न सकेको छैन। अहिले सुन–चाँदी अनुपात (gold-silver ratio) ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ, जसले सुनको तुलनामा चाँदी कम आकर्षक देखाएको छ।
बढ्दो सुनमूल्य र चाँदीप्रति असर
सुनको मूल्य बढ्दा स्वाभाविक रूपमा लगानीकर्ताको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुन्छ। परिणामतः चाँदीमा हुने पूँजी–प्रवाह कम हुन्छ। तर चाँदीको औद्योगिक प्रयोग, विशेषगरी सौर्य ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिक्स र हरित प्रविधिमा माग बढे चाँदीले पनि दीर्घकालीन स्थिरता पाउन सक्छ।
नेपालमा भने सुनको मूल्य बढ्दा चाँदी बजार पनि आंशिक रूपमा महँगो भएको देखिन्छ। आभूषण व्यवसायीहरूले दुवै धातु सँगसँगै मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उपभोक्ता प्रभावित हुन्छन्।
नेपालमा बढ्दो तस्करी
नेपाल सुन तस्करीका लागि संवेदनशील मुलुक मानिन्छ। भौगोलिक कारणले भारत–चीनबीचको पारवहन मार्गको रूपमा नेपाल प्रयोग हुन्छ। कानुनी आयातमा उच्च कर तथा शुल्कका कारण तस्करी आकर्षक व्यवसाय बनेको छ।
हालैका वर्षहरूमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तातोपानी, रसुवा, वीरगञ्जलगायत नाकामा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद हुने घटनाहरू बढेका छन्। तस्करीका कारण नेपालले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। अझ खतरनाक कुरा, तस्करीमा संलग्न समूहहरूमा संगठित अपराध र राजनीतिक संरक्षणको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
कमजोर कानुन र सुनचाँदी ऐन
नेपालमा सुनचाँदी सम्बन्धी कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
उच्च कर दर: वैधानिक आयातकर्ताले अत्यधिक भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्छ।
नियमन कमजोरी: नाकामा पर्याप्त प्रविधि (scanner, tracking system) नहुँदा ठूलो परिमाणको सुन सजिलै भित्रिन्छ।
सजाय न्यूनता: पक्राउ परेका तस्करलाई न्यून सजाय हुने हुँदा जोखिम–लाभको हिसाबले तस्करी अझ आकर्षक देखिन्छ।
भ्रष्टाचार: नियमन गर्ने निकायमै आन्तरिक मिलेमतोको आरोप लाग्दा कानुन निष्प्रभावी हुन्छ।
आर्थिक र सामाजिक असर
१. राजस्व घाटा – तस्करीका कारण राज्यले अरबैा रुपैयाँ कर गुमाउँछ।
२. भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब – वैधानिक सुन आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ।
३. बजार अस्थिरता – सुनचाँदीको मूल्य बारम्बार उकालो–ओरालो हुँदा उपभोक्ता र व्यापारी दुवै प्रभावित हुन्छन्।
४. सामाजिक जोखिम – तस्करीमा संलग्न आपराधिक समूह सक्रिय हुँदा समाजमा असुरक्षा बढ्छ।
५. राजनीतिक चुनौती – तस्करी प्रकरणले सरकारी विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ र कानूनको शासनप्रति प्रश्न उठाउँछ।
सुधारका सुझाव
१. कानुनी कडाइ – सुनचाँदी ऐनमा संशोधन गरी तस्करीलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै कडा सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
२. नियमन प्रविधिकरण – विमानस्थल र नाकामा अत्याधुनिक स्क्यानर, ट्र्याकिङ सिस्टम, तथा इ–कस्टम प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
३. कर दर समायोजन – अत्यधिक करले तस्करी बढाउँछ, त्यसैले वैधानिक आयातलाई आकर्षक बनाउन दर परिमार्जन आवश्यक छ।
४. क्षेत्रीय सहकार्य – भारत र चीनसँग सूचनाको आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी तथा कानुनी सहयोग प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
५. बजार पारदर्शिता – सुनचाँदी कारोबार पारदर्शी बनाउन बिलिङ प्रणाली, अनिवार्य दर्ता र डिजिटल लेनदेन प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
६. वैकल्पिक लगानी र उद्योग प्रवर्धन – चाँदी प्रयोग हुने उद्योग (सौर्य, इलेक्ट्रोनिक्स) विकास गरेर वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने दबाब कम गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै गएसँगै नेपालजस्तो मुलुकमा यसको असर बहुआयामिक रूपमा देखिन्छ। कानुनी कमजोरी, उच्च कर, सीमामा नियमनको अभाव र संगठित अपराधका कारण सुन तस्करी गम्भीर चुनौती बनेको छ। यसले राज्यलाई आर्थिक घाटा मात्र नभई सामाजिक–राजनीतिक असुरक्षा पनि थपेको छ।
अत: नेपालले अब ढिला नगरी कानुन कडाइ, प्रविधि–आधारित निगरानी, कर नीति सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका माध्यमबाट सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित गर्नु अपरिहार्य छ।