काठमाडौं – नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना आजै खुलेको छ। जेन–जी समूहको प्रस्तावपछि सर्वपक्षीय सहमति जुट्दै गएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। यदि कुनै अप्रत्याशित अवरोध आएन भने आजै नागरिक सरकार गठन हुने पक्का भएको छ।
योसँगै कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नेछिन्। तर, संसद् विघटनको विषयमा मतभेद रहँदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। कार्की स्वयंले “संसद् जीवित रहँदा गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक प्रावधान छैन” भन्दै संसद् विघटनको अडान लिएकी छन् भने राष्ट्रपति पौडेल संसद् कायम राखेरै समाधान खोज्ने पक्षमा अडिग छन्।
बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा चलेको निर्णायक छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर सहभागी थिए। त्यसअघि पौडेलले संविधानविद्हरूसँगै सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग समेत परामर्श गरेका थिए।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति पौडेललाई दुई विकल्प सुझाएका छन् – पहिलो, कामचलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत कार्कीको नाम प्रस्ताव गराउने, दोस्रो, संविधानको धारा ६१(३), ६१(४) र ३०५ प्रयोग गरी राष्ट्रपति स्वयंले नयाँ सरकार गठन गर्ने। धारा ३०५ ले राष्ट्रपतिलाई “बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार” प्रदान गरेको हुँदा आवश्यकतामा आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।
जेन–जी समूहले भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले पनि समर्थन जनाएका छन् तर संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेजीको सर्त राखेका छन्, जसमा राष्ट्रपति सहमत छैनन्।
देश असामान्य राजनीतिक सङ्कटबीच प्रवेश गरिरहँदा कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्ने निश्चित भए नेपालले इतिहासको नयाँ पाना पल्टाउनेछ।

