काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अब करारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको संरक्षणमा ल्याउने तयारी भैरहेको बताएका छन्।
आइतवार काठमाडौँको सञ्चारग्रामस्थित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मन्त्री खरेलले यस विषयमा तत्काल गृहकार्य प्रारम्भ गर्ने सरकारको तयारी भएको बताए।
उनका अनुसार, स्थायी कर्मचारीहरूले पेन्सन र सञ्चयकोष जस्ता सुविधा पाउँदा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू ती अधिकारबाट वञ्चित हुनु असमान व्यवहार हो। “सरकारी सेवामा करारका कर्मचारीहरूको पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,” उनले भने, “अरू कर्मचारीका लागि सञ्चय कोष छ, तर करारका लागि केही छैन—अब यो खालको अन्याय हुनु हुन्न।”
मन्त्री खरेलले पत्रकारदेखि लिएर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने सरकारको नीति स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यस दिशामा ठोस पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्नु नै श्रम न्याय र समान अधिकारको आधारभूत पहिचान भएको टिप्पणी पनि गरे।