काठमाडौँ, ९ असोज – सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रसारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पूर्ववर्ती सरकारले अनलाइन माध्यमको दर्ता र नवीकरण स्थानीय प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री खरेलका अनुसार, बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप केही निर्णयहरू समेत भएको जानकारी दिनुभयो। बाँकी निर्णयहरू शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो।