नन्दलाल खरेल
नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै शासकको दान होइन, जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो। निरंकुश राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र केन्द्रीकृत सत्ताको विरुद्ध दशकौँ लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हुन्। तर आज यही संविधान र लोकतन्त्रलाई असफल घोषणा गर्ने, कमजोर बनाउने र उल्ट्याउने प्रयासहरू योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेका छन्। यस्तो गम्भीर मोडमा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनु विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त बनेको छ।
आजको संकट लोकतन्त्रको होइन, लोकतन्त्रलाई बदनाम गरेर अधिनायकवाद फर्काउनेहरूको हो। भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक विकृतिलाई लोकतन्त्रकै असफलता जस्तो देखाएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय भएका छन्। ‘बलियो नेता’, ‘कडा शासन’ र ‘राज्य नियन्त्रण’का नाममा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मानसिकता पुनः सतहमा आउँदैछ। इतिहास साक्षी छ—यस्ता नारा सधैँ लोकतन्त्रको चिहान खन्न प्रयोग भएका छन्।
संविधानको मूल आत्मा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय हो। तर जब यी मूल्यहरू व्यवहारमा लागू हुँदैनन्, तब जनतामा निराशा पैदा हुन्छ। यही निराशालाई हतियार बनाएर संविधानलाई दोष दिने प्रवृत्ति खतरनाक छ। समस्या संविधानमा होइन, संविधान कार्यान्वयन नगर्ने शासक वर्गमा छ। यस यथार्थलाई नबुझी लोकतन्त्रलाई नै दोष दिनु प्रतिक्रियावादी सोच हो।
आज केही शक्तिहरू ‘नयाँ राजनीति’को नाममा विचार, सिद्धान्त र ऐतिहासिक संघर्षलाई गाली गर्दैछन्। उनीहरू संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर भीडको भावनामा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रलाई प्रक्रिया मात्र ठान्ने र जनउत्तरदायित्वलाई बोझ ठान्ने यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ। नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व खडा गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई विभाजित गर्नु प्रतिक्रियावादीहरूको सबैभन्दा ठूलो रणनीति हो।
यही कारण विचारमा भिन्नता भए पनि संविधान र लोकतन्त्रको सवालमा सबै देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ। कम्युनिस्ट, समाजवादी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, तर गणतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा साझा जिम्मेवारी हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमबिनाको राजनीति आजको मुख्य कमजोरी हो, जसको फाइदा संविधानविरोधी शक्तिहरूले उठाइरहेका छन्।
देशभक्त एकता भनेको सत्ता साझेदारीको सम्झौता मात्र होइन। यो भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर संघर्ष, दलाल पुँजीवादविरुद्ध स्पष्ट धारणा, बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाको सवालमा वर्गीय प्रतिबद्धता हो। संविधानको नाममा सत्तामा बसेर संविधानकै मर्मविपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि चुनौती दिन सक्ने साहस देशभक्त एकतामा हुनुपर्छ।
आज युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र असफल भयो भन्ने भ्रम फैलाइँदैछ। तर युवा पुस्ताले बुझ्नुपर्छ—लोकतन्त्र फेर्न सजिलो हुन्छ, तर गुमाउन सजिलो हुँदैन। एकपटक अधिनायकवाद आयो भने बोल्ने अधिकार, संगठित हुने स्वतन्त्रता र असहमतिको ठाउँ सबै समाप्त हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रकै सुधार हो, निरंकुशता होइन।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा सडक, सदन र समाज—सबै मोर्चाबाट हुनुपर्छ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, श्रमिक, किसान, महिला र उत्पीडित समुदायहरू सचेत र संगठित नभएसम्म संविधान कागजमै सीमित हुन्छ। राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढिँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ; जनतासँग जोडिँदा मात्र बलियो बन्छ।
अन्ततः, आजको सवाल कसले सरकार बनाउँछ भन्ने होइन, संविधान बच्छ कि बच्दैन भन्ने हो। लोकतन्त्र टिक्छ कि प्रतिक्रियावाद हावी हुन्छ भन्ने हो। यस ऐतिहासिक घडीमा तटस्थता अपराध सरह हुन्छ। संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरूले स्पष्ट पक्षधरता जनाउँदै एकजुट हुनैपर्छ। यही एकताले मात्र नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्छ र देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारोबाट जोगाउन सक्छ।