नन्दलाल खरेल
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। यो प्रणालीले समाजका सबै वर्ग, समुदाय, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका आवाजलाई राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य राख्दछ। परम्परागत बहुमतवादी प्रणालीले ओझेलमा पारेका गरिब, दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग समुदायलाई राजनीतिक सहभागिताको अवसर दिनु यसको मूल मर्म हो। लोकतन्त्रलाई केवल संख्या होइन, प्रतिनिधित्व र न्यायसँग जोड्ने प्रणाली नै समानुपातिक निर्वाचन हो।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कुनै दलको कृपाबाट बाँडिने पद होइन, न त यो आर्थिक हैसियत, पहुँच वा प्रभावशाली पहिचान बेच्ने व्यापारिक वस्तु हो। यो व्यवस्था ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट वञ्चित गरिएका गरिब, दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक तथा दुर्गम क्षेत्रका आवाजविहीन समुदायलाई राजनीतिक संरचनाभित्र ल्याउने उद्देश्यले स्थापित गरिएको हो। संविधानले दिएको यो अधिकार सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा समानुपातिक पदलाई दलगत स्वार्थ, आर्थिक प्रभाव र ब्रान्डिङको औजार बनाइँदै गएको यथार्थ चिन्ताजनक छ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि पार्टीले लामो समयदेखि बोकेको ‘गैरराजनीतिक अनुहार’ र ‘नयाँ वैकल्पिक शक्ति’ को छविमा गम्भीर धक्का लागेको देखिन्छ। पार्टीले आफूलाई पुराना दल, पुराना नेता र पुराना राजनीतिक अभ्यासबाट पूर्णतः अलग देखाउने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर बन्दसूचीमा समावेश व्यक्तिहरूको विगत हेर्दा यो दाबी व्यवहारमा कमजोर सावित भएको छ।
सूचीमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा विगतका राजनीतिक आन्दोलन, वैचारिक अभियान, सत्ताविरोधी गतिविधि वा दलनिकट संरचनासँग लामो समयदेखि जोडिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। यसले गर्दा रास्वपाले प्रचारमा जोड दिएको ‘गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका ८ पात्रहरू’ भन्ने कथन पनि अब खोक्रो नारामा सीमित भएको छ। नयाँ राजनीतिको नाममा पुरानै अभ्यासलाई नयाँ प्याकेजिङमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति नै आजको मुख्य प्रश्न बनेको छ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने समानुपातिक प्रणालीको मूल आत्मा—समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलन—लाई रास्वपाको बन्दसूचीले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी रहेको कैलालीबाट एकजनालाई पनि समानुपातिक सूचीमा नसमेटिनु सामान्य संयोग होइन। दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डडेल्धुरा र बैतडी जस्ता ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका जिल्लाहरूबाट पनि कुनै प्रतिनिधित्व नहुनु रास्वपाको ‘सबैका लागि राजनीति’ भन्ने नारासँग ठाडो विरोधाभासमा उभिएको छ।
यदि नयाँ राजनीतिको अर्थ भूगोल, वर्ग र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हो भने सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशको पूर्ण उपेक्षा गम्भीर राजनीतिक भूल हो। यसले रास्वपा शहरी मध्यमवर्गीय असन्तुष्टि र सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीतिमा सीमित हुँदै गएको संकेत पनि गर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई राष्ट्रिय विकल्प होइन, सीमित वर्गीय अभिव्यक्तिको दलमा रूपान्तरण गर्ने खतरा बोकेको छ।
यही सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि पनि महत्त्वपूर्ण छ। उनले केही शक्तिहरूले “नेपाल नै कब्जा भइसकेजस्तो गरी” भ्रम फैलाउँदै राजनीतिक वातावरणलाई अतिरञ्जित बनाइरहेको टिप्पणी गरे। प्रचण्डको भनाइ केवल आलोचना मात्र होइन, नयाँ–पुराना राजनीतिक शक्तिबीचको वैचारिक टकरावको संकेत पनि हो।
कार्यक्रममा प्रचण्डले ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै पार्टी र जनताले लगाएको गुन बिर्सिएको आरोप लगाउनु अर्को गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो। कुलमान घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने ‘प्राविधिक नायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर अहिले उनीप्रति उठिरहेका प्रश्नहरूले देखाउँछ—व्यक्तिकेन्द्रित ‘हीरो राजनीति’ दीर्घकालीन समाधान होइन। कुनै पनि व्यक्तिको योगदान संस्थागत संरचना, राजनीतिक जिम्मेवारी र सामूहिक उत्तरदायित्वबाट अलग रहन सक्दैन।
यस सन्दर्भमा रास्वपाको उदय, प्रचार र अहिले देखिएको संकटले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ—के नयाँ राजनीति भनेको केवल नयाँ अनुहार मात्र हो? कि नयाँ विचार, नयाँ अभ्यास र नयाँ मूल्य प्रणाली? यदि समानुपातिक प्रणालीमै वर्गीय, क्षेत्रीय र सामाजिक न्यायको आधार छोडिन्छ भने नयाँ र पुरानो राजनीतिबीचको भिन्नता केवल भाषण र पोस्टरमा मात्र सीमित हुनेछ ।