काठमाडौँ — गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपछि देखिएको राजनैतिक अस्थिरताले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र रूपमा खुम्चिने विश्व बैंकले जनाएको छ। बुधबार सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशत वृद्धि दर घटेर २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले २०२७ मा पुनर्निर्माणका कार्यले गती लिँदै गए अर्थतन्त्र पुनः उकासिँदै वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने आँकलन गरेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता र लगानीकर्ताको मनोवृत्तिले निकट–अवधिको प्रक्षेपणलाई संवेदनशील बनाएको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रतिवेदनले राजनीतिक संक्रमण सफल हुन सकेमा लगानी वातावरण सुधारिने र आर्थिक पुनरुत्थान द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकार पुनरुत्थानका लागि एकीकृत योजना अघि सारेको बताए। “अनुदान, कर छुट, संचालन सहयोगजस्ता प्रावधानसहित पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको छ,” उनले भने, “पूर्वाधार पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रको क्रियाकलापलाई पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य छ।”
प्रतिवेदनले दीर्घकालीन वृद्धि टिकाउन सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७.९ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन देशको पूर्वाधार आवश्यकताभन्दा निकै कम हो। नेपाललाई आवश्यक पूर्वाधार विस्तारका लागि जीडीपीको १०–१५ प्रतिशत बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनका अनुसार सार्वजनिक लगानी वृद्धि नै दीगो समृद्धिको आधार हो। “परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढ पार्नु, जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटानी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु, रकम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी गर्नु र सार्वजनिक खरिद नियम संशोधन गर्नु प्राथमिक विषय हुन्,” सिस्लेनले भने।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो, जसले दीर्घकालीन आर्थिक प्रवृत्ति र चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएको छ।