काठमाडौँ, असार २३
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित मौद्रिक नीतिको तयारीबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आज महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच नीति समन्वय, लगानी अभिवृद्धि र आर्थिक सुधारका विषयमा गहन कुराकानी भएको हो।
उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार चालू बजेटसँग तालमेल मिल्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ। साथै, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकका एजेन्डाबारे पनि दुई निकायबीच विचारविमर्श गरिएको छ।
छलफलका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले अहिलेको आर्थिक मोडल र कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार आवश्यक भएको धारणा राख्दै दशकौँदेखि अल्झिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक लगानी अभिवृद्धि बिना लक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
गभर्नर डा. पौडेलले हाल कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा बल दिनुभयो। उहाँले नेपाल हाल एफएटिएफको ‘खैरो सूची’मा परेको विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्र बैंकले देशलाई उक्त सूचीबाट हटाउन आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
नीतिगत समन्वय र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा भएको यो छलफललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि महत्वपूर्ण आधारको रूपमा हेरिएको छ।