काठमाडौँ, भदौ १४ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चमा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको संशोधित मार्गदर्शनअनुसार अब यस्ता संस्थाहरूले प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि सो अवधिमा गर्ने सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार, सीएसआरका लागि छुट्याइएको रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ भने हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पूरा गर्ने क्षेत्रमा खर्चलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, संस्थाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, नाफामूलक कार्य, विज्ञापन, र्याली तथा प्रायोजनलाई सीएसआर खर्चमा गणना गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, ठूला विकास आयोजना, बैंकका कर्मचारी वा निजी आयोजनामा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआर अन्तर्गत समावेश गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सहयोग गरेको रकम वा सुविधा लक्षित लाभग्राहीले तोकिएको उद्देश्यमा खर्च गरेको प्रमाणित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लक्षित वर्गको पहिचानका लागि नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायका तथ्याङ्कलाई आधार मान्न सकिने र सो विवरण अर्धवार्षिक सूचीसँगै बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले सीएसआर कोषको रकम विपन्न तथा गरिब वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेक अन्य उद्देश्यमा प्रयोग भएमा वा कर्मचारी तथा निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको पाइए कडाइका साथ कारबाही गरिने छ।