नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे बढ्दो प्रभाव
नन्दलाल खरेल
भूमिका
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिकाे प्रभाव ऐतिहासिक, संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। शिक्षालाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानिए पनि व्यवहारमा यो क्षेत्र दलीय हस्तक्षेप, शक्ति सन्तुलन र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको छैन। नेपाली शिक्षा प्रणाली इतिहासदेखि नै सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण माध्यम रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला दशकहरूमा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक दलका प्रभाव, भागबण्डा र स्वार्थको अखडा बन्नु शिक्षाको गुणस्तर र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, पाठ्यक्रम निर्माण तथा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा राजनीतिक विचारधाराको अत्यधिक प्रवेशले शिक्षा क्षेत्रको मौलिक उद्देश्य कमजोर बनाएको छ । ज्ञान, सीप र आलोचनात्मक चेतना विकास गर्नुपर्ने शिक्षा प्रणाली दलगत प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनको साधनमा रूपान्तरण हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे बढ्दो प्रभावका कारण, स्वरूप र यसले दीर्घकालमा पारेका प्रभावहरूको गम्भीर अध्ययन अपरिहार्य बनेको छ । नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे बढ्दो प्रभावका स्वरूप, कारण, असर र समाधानका सम्भावनाहरूलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्ने जमर्को गरेको छ। गुणात्मक अनुसन्धान विधि प्रयोग गरी द्वितीयक स्रोतहरू—कानुन, नीति, प्रतिवेदन, अघिल्ला अनुसन्धान तथा शैक्षिक लेखहरूको विश्लेषण गरिएको छ। अध्ययनले देखाउँछ कि राजनीतिले पहुँच र समावेशीतामा योगदान दिए पनि अत्यधिक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तर, स्वायत्तता र नैतिकतामा गम्भीर क्षति पुर्याएकोछ छ।
१. परिचय (Introduction)
शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण, मानव पूँजी विकास र लोकतान्त्रिक चेतनाको आधार हो। राजनीतिक प्रणाली र सत्ता संरचनाले शिक्षा नीतिको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले शिक्षा र राजनीति पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्दैनन्। तर जब राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक स्वतन्त्रता र मेरिट प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ, तब शिक्षा स्वयं समस्याग्रस्त बन्छ। नेपालमा शिक्षामा राजनीतिकाे प्रभाव ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर रहँदै आएको विषय हो। यस अनुसन्धानको मूल उद्देश्य नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे बढ्दो प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नु हो।
२. समस्या विवरण (Statement of the Problem)
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक रहेको देखिन्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन, विश्वविद्यालय नेतृत्व चयन, विद्यार्थी आन्दोलन र पाठ्यक्रम निर्माणमा दलीय स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर घट्नु, शैक्षिक क्यालेन्डर अवरुद्ध हुनु, अनुसन्धान संस्कृतिको ह्रास हुनु र शिक्षालाई विश्वासयोग्य सामाजिक संस्था बनाउने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। यही समस्या केन्द्रीत भएर यो अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
३. अनुसन्धानका उद्देश्य (Objectives of the Study)
यस अनुसन्धानका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे ऐतिहासिक र वर्तमान स्वरूप पहिचान गर्नु।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण र प्रभावको विश्लेषण गर्नु।
शिक्षामा राजनीतिकाे सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष मूल्याङ्कन गर्नु।
शिक्षा र राजनीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने सम्भावित उपायहरू सुझाउनु।
४. अनुसन्धान प्रश्नहरू (Research Questions)
यस अध्ययन निम्न अनुसन्धान प्रश्नहरूमा केन्द्रित छ:
नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे प्रभाव किन र कसरी बढ्दै गएको छ?
राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तरमा कस्तो असर पारेको छ?
विद्यार्थी राजनीति र शैक्षिक वातावरणबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता उपाय उपयुक्त हुन्छन्?
५. अनुसन्धान पद्धति (Research Methodology)
यस अनुसन्धानमा गुणात्मक अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। अध्ययनका लागि द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियमावली, सरकारी प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय नीतिहरू, अघिल्ला अनुसन्धान लेख, जर्नल र पुस्तकहरूको विश्लेषण गरिएको छ। सामग्री विश्लेषण (Content Analysis) विधिबाट तथ्यहरूको व्याख्या गरिएको छ।
६. सैद्धान्तिक तथा अवधारणात्मक रूपरेखा (Theoretical and Conceptual Framework)
यो अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र र शिक्षा समाजशास्त्रका सिद्धान्तमा आधारित छ। शक्ति सिद्धान्त (Power Theory), संस्थागत सिद्धान्त (Institutional Theory) र आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र (Critical Pedagogy) लाई आधार मानेर शिक्षामा राजनीतिकाे प्रभावको व्याख्या गरिएको छ।
७. नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
७.१ राणा काल
राणा शासनकालमा शिक्षा सत्ताको नियन्त्रणमा सीमित थियो। जनचेतना फैलिने डरले शिक्षालाई अभिजात वर्गमा मात्र सीमित गरियो।
७.२ प्रजातन्त्र र पञ्चायत काल
प्रजातन्त्रपछि शिक्षा विस्तार भए पनि राजनीतिक प्रभाव बढ्यो। पञ्चायत कालमा शिक्षा राज्यको विचारधारा प्रचार गर्ने माध्यम बन्यो।
७.३ बहुदलीय र गणतान्त्रिक काल
२०४६ पछि खुला राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भयो। विद्यार्थी संगठन र शिक्षक युनियनहरू सक्रिय भए।
८. नेपाली शिक्षाको सघींय संरचना — आलोचनात्मक विश्लेषण
८.१ संरचनात्मक अवस्था: संघीयता र नीतिगत अन्योल
संघीय संरचनापछि शिक्षा व्यवस्थापन विकेन्द्रित भए पनि अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट विभाजन हुन सकेको छैन। संघीय तह नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन कमजोर छ; प्रदेशको भूमिका अस्पष्ट छ; स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता र स्रोत अभाव छ। यसले विद्यालय तहमा योजना–बजेट–कार्यान्वयनबीच खाडल सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप समान मापदण्ड, निगरानी र गुणस्तर सुनिश्चितता कमजोर बनेको छ।
८.२ गुणस्तर संकट: पहुँच बनाम सिकाइ उपलब्धि
नामांकन दर बढे पनि सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहनु नेपाली शिक्षाको केन्द्रीय संकट हो। परीक्षा–केन्द्रित पढाइ, रटानमुखी पाठ्यवस्तु र कक्षा–कोठामा सक्रिय सिकाइको कमीले आधारभूत साक्षरता र संख्यात्मक सीपमै कमजोरी देखिन्छ। निजी–सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडलले सामाजिक असमानता पुनःउत्पादन गरिरहेको छ, जसलाई नीति सुधारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
८.३ शिक्षक पेशा: राजनीतिक दबाब र व्यावसायिक ह्रास
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनमा पारदर्शिता कमजोर हुनु तथा दलीय दबाब हाबी हुनु पेशागत मनोबलका लागि घातक बनेको छ। निरन्तर पेशागत विकास (CPD) कागजी अभ्यासमा सीमित छ; कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी छैन। यसले कक्षा–कोठामा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान–आधारित शिक्षणलाई निरुत्साहित गरेको छ।
८.४ उच्च शिक्षा: स्वायत्तताको क्षय र अकादमिक अवरोध
विश्वविद्यालय नेतृत्वमा राजनीतिक भागबण्डा, बजेट निर्भरता र बारम्बारका तालाबन्दी/आन्दोलनले अकादमिक क्यालेन्डर अस्थिर बनेको छ। अनुसन्धान कोष, प्रकाशन संस्कार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन।
८.५ पाठ्यक्रम र प्रविधि: ढिलाइ र डिजिटल विभाजन
पाठ्यक्रम अद्यावधिक सुस्त छ र श्रमबजार–अनुरूप सीप समावेशीकरण अपर्याप्त छ। डिजिटल शिक्षाको विस्तार असमान छ—शहरी लाभान्वित, ग्रामीण पछि परेको अवस्था कायम छ। प्रविधि केवल उपकरणमा सीमित रहँदा शिक्षण–सिकाइ रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
८.६ समावेशिता: नीति बनाम व्यवहार
समावेशी नीतिहरू भए पनि गुणस्तरीय शिक्षामा वास्तविक पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन। गरिबी, भाषा अवरोध र भौगोलिक कठिनाइले निरन्तरता प्रभावित गर्छ। लक्षित कार्यक्रमहरू राजनीतिक प्रभावका कारण प्रभावकारितामा कमजोर देखिन्छन्।
९. शिक्षामा राजनीतिकाे प्रभावका क्षेत्रहरू
९.१ शिक्षक तथा प्रशासनिक नियुक्ति
योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
९.२ विद्यार्थी राजनीति
विद्यार्थी संगठनहरू प्रायः मातृदलको प्रभावमा रहेर शैक्षिक अवरोध सिर्जना गर्ने माध्यम बनेका छन्।
नेपालमा विद्यार्थी राजनीतिले शिक्षामा मिश्रित असर पारेको देखिन्छ। एकातर्फ, यसले विद्यार्थीलाई अधिकारप्रति सचेत बनाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी गराउने र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। तर अर्कोतर्फ, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक वातावरण बिगारेको छ। हड्ताल, तालाबन्दी, कक्षा बहिष्कार र हिंसात्मक गतिविधिका कारण पठनपाठन नियमित हुन सकेको छैन। राजनीतिक संरक्षणका कारण अनुशासनहीनता बढ्नु, योग्यताभन्दा दलगत आस्थालाई प्राथमिकता दिनु र शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिक अखडाजस्तै बन्नु गम्भीर समस्या बनेका छन्। यसले शिक्षाको गुणस्तर, समय व्यवस्थापन र विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
९.३ विश्वविद्यालय स्वायत्तता
विश्वविद्यालय नेतृत्वमा राजनीतिक भागबण्डाले शैक्षिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ।
विश्वविद्यालय स्वायत्तता भनेको विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा लिन पाउने अधिकार हो। यसले शिक्षण–अध्ययन, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्ति र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा राजनीतिक वा बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउँछ। स्वायत्तताले विश्वविद्यालयलाई नवप्रवर्तनशील, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउँछ। गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि स्वायत्तता अपरिहार्य मानिन्छ, किनकि यसले ज्ञान उत्पादन र बौद्धिक स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्छ। तर स्वायत्तता उत्तरदायित्वसँग जोडिनुपर्छ। पारदर्शिता, सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिता सुनिश्चित भएमा मात्र विश्वविद्यालय स्वायत्तताले राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्छ।
१०. छलफल (Discussion)
अध्ययनका निष्कर्षहरूले देखाउँछन् कि शिक्षा र राजनीति पूर्ण रूपमा अलग हुन नसक्ने भए पनि नेपालमा सन्तुलन बिग्रिएको छ। राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा शिक्षा आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भएको देखिन्छ।
११. निष्कर्ष (Conclusion)
नेपाली शिक्षामा राजनीतिकाे बढ्दो प्रभावले शिक्षा क्षेत्रलाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ। अब आवश्यकता राजनीतिक नियन्त्रण होइन, उत्तरदायी र सन्तुलित सहकार्यको हो। शैक्षिक स्वायत्तता, मेरिट प्रणाली र दीर्घकालीन शिक्षा नीति लागू नगरेसम्म सुधार सम्भव देखिँदैन।
१२. सन्दर्भ सामग्री (References)
Acharya, S. (2019). Education system in Nepal: Issues and challenges. Kathmandu: Educational Research Center.
Apple, M. W. (2004). Ideology and curriculum (3rd ed.). New York, NY: Routledge.
Bista, M. B. (2011). Public education expenditure in Nepal. Kathmandu: UNESCO Nepal.
Brookover, W. B. (1979). School social systems and student achievement. New York, NY: Praeger.
Dahal, D. R. (2006). Civil society and democratization in Nepal. Kathmandu: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.). New York, NY: Continuum.
Government of Nepal, Ministry of Education. (2016). School sector development plan (2016–2023). Kathmandu: Author.
Government of Nepal, Ministry of Education. (2021). Education act and regulations. Kathmandu: Author.
Koirala, B. N. (2015). Politics of education in Nepal. Tribhuvan University Journal, 29(1), 45–60.