काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागसहित डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई दशबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज भेटका क्रममा डा. केसीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झा उपस्थित थिए।
त्यस्तै, डा. केसीसँगै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पनि सहभागी थिए।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्न, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू समावेश छन्।
यस्ता छन् प्रा डा केसीका दस माग
१) चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरु तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरु निर्णयहरु समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने ।
२) गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हावी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरु छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने ।
३) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने ।
४) सबै संस्थाहरुमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता नि:शर्त नेपाल सरकारको आठौं तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
५) निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
६) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरु दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरु हटाएर पीडितहरुलाई विश्वासमा लिंदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
७) एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने
८) सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
१०) युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकार लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने।