काठमाडौँ । पहिलो संविधानसभाका चार पूर्वसभासद्सहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
पूर्वसभासद् रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर र सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ नै आधा महिला उम्मेदवार उठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने आश्वासन दिएकी छन्। उनका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायबारे पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनका भनाइमा, खर्चिलो निर्वाचनले भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढाएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन कानुनले आत्मसात् गर्न नसकेकाले आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
पूर्वसभासद् पाण्डेले भनिन्, “कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट नै दिँदैनन्। यही कारण संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। अब कानुनमै ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार, सो व्यवस्थाभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकारकर्मी उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल र प्रतीक्षा चापागाईंलगायतको सहभागिता थियो।